RBIनं रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना केला रद्द; खातेदारांनी पुढे काय करावं?

सेंट्रल बँकेने म्हटले ”रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक (Rupee Co-op Bank Ltd.) पुणेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर त्याचा विपरित परिणाम झाला असता. सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.”

सहा आठवड्यांनंतर बँक व्यवसाय करणे थांबवेल

आरबीआयने म्हटले आहे की रुपी बँक आजपासून सहा आठवड्यांनंतर बँकिंग व्यवसाय करणे थांबवेल. या बँकेला ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई केली जाईल ज्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट असेल.

बँकिंग नियामक संस्थेने सांगितले की, सहकार आयुक्त आणि महाराष्ट्राचे सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

यामुळे आरबीआयनं रद्द केला रुपी बँकेचा परवाना

बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्याने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. हे बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22 (3) (d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही. बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) आणि 22(3) (e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.

ठेवीदारांना किती पैसे मिळणार?

रिझर्व्ह बँकेने लिक्विडेशनवर पुढे सांगितले की, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या/तिच्या ठेवींची पाच लाख ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून मिळण्यास DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार पात्र असेल. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99 टक्के पेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे, असे RBI ने म्हटले आहे.