राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव यांना डोरंडा प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आहे. डोरंडा कोशागारातून 139 रूपयांची अफरातफर केल्याचं हे प्रकरण आहे. रांचीमधल्या सीबीआय स्पेशल कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी शिक्षा काय दिली जाणार हे 21 फेब्रुवारीला म्हणजेच येत्या सोमवारी ठरवलं जाणार आहे. मात्र यामुळे लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांची शिक्षा झाली तर लालूप्रसाद यादव यांना कदाचित जामीन मिळू शकतो. मात्र यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावण्यात आली तर लालूप्रसाद यादव यांना कोठडीत जावं लागू शकतं.
ADVERTISEMENT
1996 मध्ये बिहारमध्ये उघड झालेल्या चारा घोटाळा प्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांना 1997 मध्ये अटक देखील करण्यात आली होती. हा घोटाळा झाला, तेव्हा लालू प्रसाद यादवच बिहारचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर त्यांना जामीन देण्यात आला होता.
2013 मध्ये सीबीआय कोर्टानं चायबासा कोषागारातून बेकायदेशीररीत्या 37 कोटी रुपये काढल्याप्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांना दोषी मानलं. त्यांना पाच वर्षांची कैद सुनावण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये जामीन मंजूर केला. त्यानंतर पुन्हा 2017 मध्ये लालू यादव यांना देवघर कोषागारातून 89.27 लाख रुपये काढल्याच्या प्रकरणात दोषी सिद्ध करण्यात आलं. त्यावेळी न्यायालयानं त्यांना साडेतीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
बेकायदेशीररीत्या पैसे काढण्याची एकूण पाच प्रकरणं चारा घोटाळा म्हणून जाहीर झाली होती. यापैकी चार प्रकरणांमध्ये लालू प्रसाद यादव दोषी सिद्ध झाले आहेत. देवगड, चायबासा, रांचीतील डोरांड आणि डमका कोषागारातून पैसे काढल्याच्या प्रकरणात लालू यादव दोषी आढळले आहेत. बिहारच्या पशूसंवर्धन विभागात एकूण 950 कोटींचा चारा घोटाळा झाल्याचं 1996 मध्ये उघड झालं होतं.
ADVERTISEMENT