लसींचं एकूण उत्पादन 8 कोटी, मे अखेर मिळणार फक्त 5 कोटी; नेमकं गौडबंगाल काय?

या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) एका महिन्यात कोव्हिशील्डचे 6.5 कोटी डोस तयार करीत आहे आणि भारत बायोटेक महिन्यात कोव्हॅक्सिनचे 2 कोटी डोस तयार करत आहे. ज्याचं जुलै महिन्यात उत्पादन 5.5 कोटी डोस एवढं होईल. याच प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे की, जुलै महिन्यात स्पुटनिक-V या लसीचे उत्पादन 30 लाखांवरून वाढून 1.2 कोटीपर्यंत होण्याची अपेक्षा आहे.

कोव्हिशील्डचे उत्पादन 6 ते 7 कोटी

सीरमने वारंवार म्हटले आहे की, त्यांचे एका महिन्यातील उत्पादन हे 60-70 दशलक्ष डोस म्हणजेच 6-7 कोटी आहे. तर भारत बायोटेकचे सीएमडी कृष्णा एला म्हणाले की, कंपनी एप्रिलमध्ये 2 कोटी डोस तयार करण्यासाठी तयार होती आणि मेमध्ये 3 कोटी डोसचं उत्पादन तयार करेल. जर या आकडेवारीकडे आपण पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की, मे महिन्यात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन असे मिळून 8.5 कोटी डोस होतात. म्हणजेच 31 दिवसाच्या या एका महिन्याची सरासरी ही प्रतिदिन 27.4 लाख डोस एवढी असली पाहिजे. पण असं म्हटलं जात आहे की, भारत बायोटेकने या महिन्यात 3 कोटी डोस हे लक्ष्य गाठले नाही आणि एप्रिलमध्ये ते केवळ 2 कोटी डोसचीच निर्मिती करु शकले.

मे महिन्यात आतापर्यंत देण्यात आल्या आहेत 3.6 कोटी कमी लस

कोविन पोर्टलवरील लसीकरण डेटा पाहिल्यास ते असं दर्शविते की, मे महिन्याच्या पहिल्या 22 दिवसात भारतात 3.6 कोटी पेक्षा कमी डोस दिले गेले आहेत. म्हणजेच, दररोज फक्त 16.2 लाख डोस. जर याच दराने लस दिली जात असेल तर केवळ 5 कोटी डोस दिली जाईल. तथापि, लसीकरणाच्या संख्येत सातत्याने कमी होत आहे आणि गेल्या सात दिवसांची (16 ते 22 मे) सरासरी 13 लाखांहून कमी आहे.

जर महिन्याच्या अखेरीस 5 कोटी डोस दिले गेले तरीही हा प्रश्न कायम आहे की, जर महिन्याला किमान 8.5 कोटी डोसचं उत्पादन केलं जात आहे तर केवळ 5 कोटींच्या लसीकरणाला नेमका काय अर्थ आहे? एक स्पष्टीकरण असे होऊ शकते की, खासगी क्षेत्रासाठी जो एकूण उत्पादनाचा एक चतुर्थांश भाग आहे विविध कारणास्तव उत्पादकांशी करारातील विलंबासह कोट्याचा उपयोग केला जात नाही. परंतु ही कारणे केवळ काही अंतर स्पष्ट करू शकतात.

अनेक राज्यात लसीकरण मोहिमेला ब्रेक

लसींची कमतरता असल्याच्या तक्रारी अनेक राज्यांनी वारंवार केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, रविवारी कर्नाटकने लसींचा तुटवडा असल्याचे म्हणत 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण थांबविले. शनिवारी दिल्ली सरकारने देखील हेच कारण देत लसीकरण थांबवलं. तर 12 मे रोजी महाराष्ट्रानेही असेच 18 ते 44 वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाला स्थगिती दिली. शनिवारी आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून खासगी रुग्णालयांना पुरवठा बंद करावा, अशी मागणी केली. दरम्यान, या निमित्ताने असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहेत की, उत्पादित केल्या जाणाऱ्या डोसचं नेमकं काय होत आहे?