आतापर्यंत 13 मुख्यमंत्री, अनेक क्षेत्रात मराठा समाजाचे वर्चस्व तरीही आरक्षणाची मागणी? पाहा सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात जो गायकवाड आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला होता त्याबाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर अनेक प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले. याच गोष्टी कोर्टाने देखील आपल्या निर्णयात नमूद केल्या आहेत.

‘म्हणून मराठा समाज मागसलेला आहे असं म्हणता येणार नाही’

1. विधिमंडळात बहुसंख्य सदस्य हे मराठा समाजाचे असून महाराष्ट्रात आजवर जे 19 मुख्यमंत्री झाले आहेत त्यापैकी 13 मुख्यमंत्री हे मराठा समाजातील मराठा समाजाचे होऊन गेले.

2. महाराष्ट्रातील 25 वैद्यकीय महाविद्यालयेांपैकी 17 वैद्यकीय महाविद्यालये हे मराठा समाजातील लोकांनी स्थापन केलेल्या आहेत किंवा त्यांच्या मालकीच्या आहेत.

3. राज्यात 31 पैकी 24 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकावर मराठा समाजातील लोकांचं वर्चस्व आहे.

4. महाराष्ट्रात जे 161 सहकारी साखर कारखाने आहेत त्यापैकी 86 साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष हे मराठा समाजाचे आहेत.

5. राजकीयदृष्ट्या इतके वर्चस्व असलेला समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणाने ग्रस्त आहे असे म्हणता येणार नाही.

6. महाराष्ट्राचा मराठा समाजाचं सतत वर्चस्व राहिलं आहे आणि हे या वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट आहे की स्वातंत्र्योत्तर काळात या समाजाचे सर्वाधिक मुख्यमंत्री राहिले आहेत.

7. 14.12.99 रोजी संपूर्ण खंडपीठाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींना हा प्रश्न विचारला होता की राज्यात इतके मुख्यमंत्री व महत्त्वाचे मंत्री आहेत तर काहीजण हे केंद्रात महत्वाचे मंत्री आहेत त्यापैकी कोणीही मराठ्यांना मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यास उद्युक्त झाले नाही. त्यामुळे मराठा मागासवर्गीय नाहीत ही या मुख्यमंत्र्यांच्या निष्पक्षतेची एक प्रकारे साक्षच आहे.

8. याचिकाकर्त्याने सुनावणीच्या वेळी असेही म्हटले होते की, महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून 17 मुख्यमंत्र्यांपैकी 12 मराठे आहेत. शेवटचे बिगर मराठा-मुख्यमंत्री हे जानेवारी 2003 ते ऑक्टोबर 2004 या काळात होते.

Maratha Reservation : सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल का फेटाळला?

’50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही’

1. घटनात्मक तत्त्व स्वरूपात घटना खंडपीठाने ठरविलेल्या 50

टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षणाची परवानगी देत ​​नाही.

2. इंद्रा सहानी याचिकेत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मर्यादेत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी राज्य अपवादात्मक परिस्थिती किंवा अतिरिक्त-सामान्य परिस्थितीच्या अस्तित्वाचे औचित्य सिद्ध करू शकेल?

3. आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, पण असाधारण परिस्थितीत ही मर्यादा परिमाणवाचक आणि समकालीन डेटाची उपलब्धता जे मागासलेपण प्रतिबिंबित करते अशावेळी प्रतिनिधित्वाची उणीव आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम न पार करता येईल.

महाराष्ट्राची प्रत्येक पायरीवर कोंडी करायची असा जणू विडाच दिल्लीने उचललेला दिसतो: शिवसेना

खरं तर मराठा समाजाकडून 16 टक्के आरक्षणाची मागणी होत आहे. अशावेळी ओबीसींच्या कोट्यातून जर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केलं तर त्याचा विपरित परिणाम होऊन ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरु शकतो. दरम्यान, याआधीच्या काही अहवालात म्हटलं आहे की, मराठा हे शैक्षणिक किंवा सामाजिक पातळीवर मागसलेले नाही. मंडल आयोगाचा अहवाला 1990, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या 2008 अहवालात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी ही आर्थिक आधारवर आहे. मराठा समाजातील अनेकांचं म्हणणं आहे की, आजवर महाराष्ट्रात ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यामध्ये सर्वाधिक मराठा शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पण घटनेत आर्थिक आधारावर आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नाही.