महाराष्ट्रात पुन्हा मास्क सक्ती होणार?; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय झाली चर्चा

महाराष्ट्रासह देशात पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णवाढ होऊ लागली आहे. दिवसागणिक रुग्ण वाढत असून, केंद्रातील आणि राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. वाढत्या रुग्णवाढीमुळे काही राज्यांनी मास्क सक्ती केली असून, महाराष्ट्रातही होण्याची चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाबद्दल चर्चा करण्यात आली. मास्क सक्ती आणि पेट्रोल डिझेलवरील कर कपातीबद्दल मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “सार्वजनिक ठिकाणी मास्क सक्ती करण्याबद्दल आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. याबद्दलचा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि टास्क फोर्स यांच्या अंतिम निर्णयानंतर येईल, असं वडेट्टीवार म्हणाले.

पेट्रोल-डिझेलच्या VAT कपातीमुळे सरकारला का भरलीये धडकी?

पेट्रोल-डिझेलवरील कर कपातीबद्दल विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात करण्याबद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना व्हॅटमध्ये कपात करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यामुळे राज्य सरकार यादृष्टीने निर्णय घेईल अशी चर्चा बुधवारपासून सुरू झाली होती.

देशातील कोरोना स्थिती काय?

देशात बुधवारी ३,३०३ नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले. तर मंगळवारी २,९२७ रुग्ण आढळून आले होते. तर ३२ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. बुधवारी आढळून आलेल्या रुग्णांमुळे सक्रीय रुग्णांची संख्या १६,९८० वर पोहोचली आहे. सध्या रिकव्हरी रेट ९८.७४ टक्के असून, आठवड्याचा पॉझिटिव्हीटी रेट ०.६१ टक्के इतका आहे.

दिल्ली-हरयाणात लाटेचा उद्रेक होण्याचा अंदाज

दिल्ली आणि हरयाणामध्ये सातत्याने रुग्ण वाढत आहेत. कॅब्रिज विद्यापीठाने दिलेल्या अहवालानुसार येणाऱ्या दोन ते तीन आठवड्यात कोरोना संसर्ग उच्चांकावर पोहचेल. तर राष्ट्रीय स्तरावर मागील काही दिवसांत दैनंदिन रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. ओमिक्रॉन लाटेत चढ उतार खूप कमी असून, हे दिलासादायक आहे, असं विश्लेषकांनी म्हटलं आहे.

भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची आघाडी का फिस्कटली?; आशिष शेलारांचा मोठा गौप्यस्फोट

आज झालेल्या बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले?

आज झालेल्या बैठकीत पोलीस दलातील अधिकरी, अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणे शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेतंर्गत अग्रिम देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर गळीत हंगाम २०२१-२२ मध्ये उत्पादन होणारा अतिरिक्त ऊस गाळप करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलती, वाहतूक उतारा व साखर उतारा घट अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाने सामाजिक न्याय विभागाच्या चार महामंडळांना अधिकृत भागभांडवल वाढवण्याचा निर्णय घेतला. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सौर ऊर्जा कुंपणाचा समावेश करण्यात आला आहे.