ईडीच्या चार्जशीटमध्ये शरद पवारांचा उल्लेख करण्यामागचं कारण आहे तरी काय?

चार्जशीटमध्ये शरद पवारांचा उल्लेख करण्यामागचं कारण काय?

ईडीने दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये संजय राऊत यांना दोषी ठरवलं आहे. तसंच 2006/2007 मध्ये संबंधित प्रकल्पासंदर्भात बैठकांचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. 12.08.2006 रोजी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या म्हणजेच शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती. चार्जशीटमध्ये पवारांच्या नावाचा उल्लेख न करता केंद्रीय कृषिमंत्री असा करण्यात आला आहे. या बैठकीला संबंधित विभागाचे काही अधिकारी, ठक्कर डेव्होल्पर आणि महत्वाचं म्हणजे स्वतः संजय राऊत हे देखील उपस्थित होते, असं चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

या बैठकीत पुनर्विकाससंदर्भात चर्चा झाली. विविध विषयांवर चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. यादरम्यान अनेक विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. ज्यामध्ये केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी जाहीर केले की जीआरमध्ये कोणताही फेरबदल करणे, हा सचिवांनी नव्हे तर सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे. तसंच त्यांनी न्यायालयाच्या निकालांच्या प्रती सचिवांना सादर करण्यास सांगितले, असं ईडीने दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

भाजप आमदार भातखळकर यांनी केलीय पवारांच्या चौकशीची मागणी

मराठी माणसाला बेघर करणाऱ्या पत्राचाळीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम देण्यात यावे, याकरिता तात्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत संजय राऊत यांनी एक बैठक घेतली होती. या बैठकीला तात्कालीन मुख्यमंत्री उपस्थित होते. त्यामुळे मराठी माणसाला बेदखल करण्याच्या या कारस्थानामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचा संजय राऊत आणि शिवसेनेबरोबर काय संबंध होता? याची संपूर्ण चौकशी कालबद्ध मर्यादेत करावी, अशी मागणी भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.

या संदर्भात भातखळकर यांनी तात्कालीन गृहनिर्माण सचिवांचे विश्लेषण करणारे पत्र दिलेले आहे. पुढे ते म्हणतात, या पत्रावरून हे स्पष्ट होते की, म्हाडा जरी प्राधिकरण असले तरी म्हाडा अधिकाऱ्यांवर निर्णय घेत असताना बाह्य शक्तींचा दबाव होता. त्यामुळे या चौकशीच्या प्रकरणाचे धागेदोरे हे दूरवर म्हणजेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांपर्यंत जात आहेत. मराठी माणसाला न्याय देण्याकरिता आणि त्यातील खरे सत्य बाहेर येण्याकरिता या संदर्भातील उच्चस्तरीय कालबद्ध मर्यादेची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार भातखळकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे