शिवजयंती उत्सवाला का असते नेहमी वाद आणि राजकारणाची किनार?

शिवजयंती सोहळ्याच्या निर्णयावरुन भाजपची सरकारवर टीका

दरवर्षी १९ फेब्रुवारीला शासकीय शिवजयंती (तारखेनुसार) मोठ्या जल्लोषात साजरी केली जाते. मात्र, यंदा कोरोनावरील उपाययोजनांना राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यामुळेच या सगळ्याचा विचार करुन सरकारने शिवजयंतीच्या सोहळ्यावर काही निर्बंध घातले. ज्यानंतर भाजप नेते राम कदम यांनी सरकारवर बरीच टीका केली. महाराष्ट्र सरकारने तुघलकी निर्णय मागे घ्यावं, त्यांना एल्गार परिषद, किसान मोर्चा, रेल्वे आणि बसमधील गर्दी चालते. पण त्यांना आमचे हिंदू सण खटकतात. असं म्हणत त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली होती. यासह भाजपच्या इतरही नेत्यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

राज्य सरकार शिवद्रोही असल्याची संभाजी ब्रिगेडची टीका

दुसरीकडे शिवजंयतीच्या सोहळ्यावर बंधनं आणल्याने संभाजी ब्रिगेड देखील आक्रमक झालं. हे सरकार शिवद्रोही आहे अशी थेट टीका संभाजी ब्रिगेडने केली. सरकारमधील अनेक नेते महाराष्ट्रात दौरे करतात, भाजपचे अनेक नेते बंगालसह संपूर्ण देशात फिरतात. सभा घेतात. शिवसेनेचे नेते देखील महाराष्ट्रात अनेक कार्यक्रम घेतात. पण हेच सरकार शिवजयंतीच्या कार्यक्रमांना मात्र बंदी घालतं. हे खरोखर निषेधार्ह आहे. सरकारने काढलेल्या या फतव्यामुळे महाराष्ट्रातील शिवप्रेमी खूप संतापला आहे. म्हणून सरकारने या सर्व भावना लक्षात घेऊन शिवजयंती सोहळ्यावर जी बंधनं घातली आहेत ती मागे घ्यावीत. संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. तसंच त्यांनी यावेळी सरकारला टोलाही लगावला की, शिवजयंतीच्या तारेखाचा आणि तिथीचा वाद घालणाऱ्या शिवजयंतीचे नेमके महत्त्व काय कळणार. असा टोलाही हाणला.

हे आपण पाहिलं का?: शिवजयंतीच्या निमित्ताने सयाजी शिंदे यांची अनोखी मोहीम

शिवजयंती उत्सवाविषयी सरकारने जारी केला नवा आदेश

दरम्यान, या सगळ्या टीकेनंतर राज्य सरकारने शिवजयंती सोहळ्याच्या बाबतीत जे आदेश जारी केले होते त्यात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. सुरुवातील सरकारने जे आदेश जारी केले होते त्यामध्ये सरकारने असं म्हटलं होतं की, फक्त 10 जणांच्या उपस्थितीत शिवजयंती साजरी करण्यात यावी. मात्र आता 100 जणांच्या उपस्थितीत शिवजयंती साजरी करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे सरकारने पहिल्या आदेशात केवळ 10 जणांनाच परवानगी असा उल्लेख का केला होता असा अनेक जण सवाल उपस्थित करत आहे.

ही बातमी पाहिली का?: शिवजयंतीच्या मिरवणुकांना परवानगी नाही, कोरोनामुळे सरकारचा निर्णय

राज्यात कोरोनाची परिस्थिती ही सुरुवातीला अत्यंत भयंकर होती. त्यामुळे सरकारने सर्वच सण, उत्सवांवर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे गेले वर्षभर राज्यातील जनतेला मनासारखे सण साजरे करता आले नाही. पण कोरोनाची स्थिती काहीशी नियंत्रणात आल्यानंतर सरकारकडून हळूहळू बंधनं उठविण्यात आली. त्यामुळे शिवजयंती जल्लोषात साजरी करता येईल अशीच सर्वांचा आशा होती. पण सरकारने यावर बंधनं घातल्याने यावरुन राजकीय टीका-टिप्पणी सुरु झाली. यासाठी भाजपने थेट महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. हिंदू धर्मातील सणांनाच सरकार विरोध करत असल्याचे म्हटलं आहे. त्यामुळे आता शिवजयंती सोहळ्यावरुन देखील विरोधकांनी एक वेगळी भूमिका घेत राजकारणाला सुरुवात केली आहे.

शिवजयंती… तारीख आणि तिथीचा वाद!

दरम्यान, खरं तर शिवजयंती उत्सवाला मागील काही वर्षापासून सतत वाद आणि राजकारणाची किनार असल्याचं दिसून आलं आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे शिवजयंती साजरी करण्याबाबत तारीख आणि तिथीचा वाद. सुरुवातील शिवसेना शिवजयंती तिथीनुसार साजरी करत आली आहे. पण काही वर्षांपूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी तारखेनुसार शिवजयंती साजरी करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, राज्यात आघाडी सरकार सत्तेत असताना एक समिती स्थापन केली होती. याच समितीने केलेल्या संशोधनानंतर आघाडी सरकारने 19 फेब्रुवारी हा दिवस शिवजयंती म्हणून साजरा करण्याची शिफारस केली होती. कारण तारखेप्रमाणे शिवाजी महाराजांचा जन्म हा 19 फेब्रुवारीला झाला असल्याचं समितीनं शिफारसीत म्हटलं होतं. तेव्हापासून आघाडी सरकारने 19 फेब्रुवारी याच दिवशी शिवजयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण दुसरीकडे शिवसेना तिथीनुसारच शिवजयंती साजरी करण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली. मात्र, आता राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्याने शिवजयंती एकाच दिवशी साजरी व्हावी यासाठी स्वत: आग्रही असल्याचं समजतं आहे. त्यामुळे जर यापुढे एकाच दिवशी शिवजयंती साजरी करण्याचा निर्णय झाल्यास आजवर सुरु असलेले वाद देखील संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.