राज्यांना मागासवर्ग निश्चित करण्याचा अधिकार देणारं घटनादुरूस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झालं. या दुरूस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकात समावेश नाही. त्यामुळे काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. एवढंच नाही तर नारायण राणे, रावसाहेब दानवे हे या प्रश्नी आवाज का उठवत नाहीत असाही प्रश्न संजय राऊत यांनी विचारला आहे.
ADVERTISEMENT
सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम ठेवला आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा जो पर्यंत शिथील केली जात नाही तोपर्यंच राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. नुसते अधिकार देऊन काय होणार आहे? लोकसभेतल्या सर्व खासदारांनी ही मागणी केली आहे. मला आश्चर्य वाटतं की, महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या खासदारांनी तोंड का उघडलं नाही? त्यांनी सुद्धा बोलायला हवं होतं. रावसाहेब दानवे, नारायण राणे का बोलले नाहीत? जे एकत्र येऊन आंदोलन करत होते त्यांनी या 50 टक्क्यांवर बोलायला हवं होतं, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
आतापर्यंत लाखों लोकांनी यासाठी मोर्चे काढले. अनेकांनी आपले प्राण गमावले. हे सर्व चाललंय तो केंद्र सरकारला खेळ वाटतोय का. आम्ही या विधेयकाला समर्थन देतोय. यामध्ये आम्हाला कोणताही अडथळा आणायचा नाही. पण आमची अपेक्षा आहे की सरकारने संवेदनशीलता दाखवून 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवायला हवी अशीही मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. आता याबाबत नारायण राणे किंवा रावसाहेब दानवे काही प्रतिक्रिया देणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. लोकसभेत हा मुद्दा चांगलाच गाजला हे काल पाहण्यास मिळालं. एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी मुस्लिम आरक्षणाचाही विषय यावेळी काढला होता. आक्रमक भाषण करत सरकारला खडे बोलही सुनावले होते.
लोकसभेत काय म्हणाले होते ओवेसी?
महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाच्या 50 मागास जाती आहेत. त्यांच्याबाबत सरकार एक शब्दही काढत नाही फक्त मराठा समाजाबाबत बोलत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे पण तुमच्या या विशाल हृदयात गरीब मुस्लिम समाजासाठी जागा आहे की नाही? असा प्रश्न एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही विचारला होता.
ADVERTISEMENT
![follow whatsapp](/assets/icons/followWhatsApp.png)