Maratha Reservation नक्की कुणामुळे रद्द झालं? पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात

मराठा आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने या आरक्षणाबाबत हा निर्णय देताच राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. पृथ्वीराज चव्हाण यांचं सरकार जेव्हा महाराष्ट्रात होतं तेव्हा त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. आता या निकालाबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांचं म्हणणं काय आहे ते जाणून घेऊया.

काय म्हणत आहेत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत जो निर्णय दिला आहे तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आणि निराशाजनक आहे. मराठा समाजाच्या ज्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या, त्या आता तात्पुरत्या तरी भंग झालेल्या आहेत. या सगळ्यावर बरीच चर्चा झाली आहे, त्याच्या फार खोलात मी जात नाही. मात्र मी मुख्यमंत्री असताना आमच्या सरकारने एक अध्यादेश काढला होता त्याचं कारण असं होतं की गेल्या साठ वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित आहे. मराठा समाजाची काही मंडळी ही सत्तेच्या पदांवर असली आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असली तरी सर्वसाधारण समाजाकडे जर आपण पाहिलं ते अल्प भूधारक आहेत, कुळकायद्यामध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या असे लोक आहेत. शेतमजूर आहेत, त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित रहावं लागतं हे हा अध्यादेश काढण्यामागचं मुख्य कारण होतं.

सामाजिक आणि शैक्षणिक हे दोन मुद्दे विचारात घेऊन आमच्या सरकारने तो अध्यादेश काढला होता. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकाचा विचार करून आम्ही हे आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं म्हटलं होतं. त्यावेळी जो मागासवर्गीय आयोग होता त्याचं नाव बापट आयोग. त्यांनी यासाठी स्पष्ट नकार दिला होता. त्यानंतर आम्ही त्यांना विनंती केली की तुम्ही निर्णय देऊ नका पण संख्यात्मक अभ्यास तरी करा अशीही विनंती आम्ही त्यांना केली होती. मात्र न्या. बापट यांनी ते करायला नकार दिला. सराफ आयोगालाही फारसं काही करता आलं नाही.

सरतेशेवटी मागासवर्गीय आयोग हा सत्यशोधन करण्यासाठी नेमला जातो. प्रश्न काय आहे तर मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थान आहे की नाही? मात्र त्यांना ते स्थान मिळत नाही. ही माहिती याचं सत्यशोधन करण्यासाठी आम्ही राणे समिती नेमली आणि त्यांच्या अहवालावर अध्यादेश काढला. आता आमच्यावर हा आरोप होतो आहे निवडणुका तोंडावर आल्याने आम्ही घाईघाईने अध्यादेश काढला. मात्र त्यात काही तथ्य नाही. प्रक्रिया आम्ही 2013 मध्ये सुरू केली होती. त्या प्रक्रियेला वेळ लागला. अध्यादेश काढल्यामुळे लोकांना लाभही मिळू लागला होता. परंतू आमचं सरकार २०१४ मध्ये गेलं.

Maratha Reservation सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, पंढरपूरमध्ये मराठा समाजाचं मुंडन आंदोलन

मागासवर्गीय समितीने त्यावेळी अहवाल दिला, तो का दिला, कसा दिला? तो बदला हे सांगण्यात काही तथ्य नाही. न्या. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली तो अहवाल होता. राणे समिती नेमून आम्ही संख्यात्मक माहिती गोळा केली, कारण सुप्रीम कोर्टाचं हेच म्हणणं होतं की मागासलेपणा तुम्हाला संख्यात्मकरित्या दाखवावा लागेल. संख्यात्मक निकष आम्ही प्रस्तुत केले. आमचं सरकार जेव्हा गेलं तेव्हा हे प्रकरण कोर्टात होतं. त्यावेळी माझी फडणवीस सरकारकडून एक माफक अपेक्षा होती की कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू असताना नवं सरकार आल्यानंतर नव्या सरकारने थोडा वेळ मागून अभ्यास करायला हवा होता. आमची नवी वकिलांची टीम तुमच्यासमोर येईल आणि म्हणणं मांडू हे त्यांनी सांगायला हवं होतं. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांना जर खरंच मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं होतं तर त्यांनी ही गोष्ट करणं आवश्यक होतं एवढी अपेक्षा होती. मात्र फडणवीस सरकारने काहीही केलं नाही.

ज्यानंतर नोव्हेंबर 2014 मध्ये आमचा जो अध्यादेश होता त्याला कोर्टाने स्थगिती दिली. निवडणूक प्रचाराला भाजपचे नेते सांगत होते की मराठा समाजाला आम्ही नक्की आरक्षण देणार. आमचा जो नामंजूर झालेला अध्यादेश होता तो डिसेंबर महिन्यात फडणवीस सरकारने अध्यादेशातला पूर्णविराम, स्वल्पविराम न बदलता तो विधीमंडळात मांडला आणि मंजूर करून घेतला. यामध्ये प्रश्न असा पडतो की जर तुम्हाला माहित होतं की कायद्याचा हा मसुदा उच्च न्यायालयाने स्थगित केला होता तर तोच तुम्ही कायद्याच्या रुपाने कोर्टाकडे नेला तर तो मान्य होईल का? तरीही आम्ही सगळ्यांनी तो अध्यादेश मान्य केला कारण फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी टाकलेलं हे पाऊल होतं. आमची आपत्ती अशी होती की तोच कायदा तिथे का नेला? आमच्या कायद्यामधल्या त्रुटी असतील तर त्या तुम्ही बदलल्या का नाहीत? त्याचा अभ्यास का केला नाही? त्यामुळे आमचा कायदा पुन्हा मंजूर झाला, कोर्टात आव्हान दिलं गेलं, कोर्टातून प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टाने तो कायदा रद्द केला. हे सगळं जे फडणवीस सरकारने केलं ते सगळं नाटक होतं.

त्यानंतर मग मराठा मोर्चे राज्यभरात खूप मोठ्या प्रमाणावर निघाले. त्यानंतर 2018 मध्ये एक नवीन विधेयक आणलं. त्याआधी गायकवाड समितीचा अहवाल मागवला. त्यामध्येही आमची आपत्ती होती. न्या. गायकवाड आयोगाने माहिती गोळा करताना शासकीय यंत्रणा वापरली का? आयुक्त, तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली का? फडणवीस सरकारने रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीसारख्या एनजीओंच्या माहितीच्या आधारे गायकडवाड समितीने अहवाल तयार केला. आता रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी कुणाची आहे हे सगळ्या जगाला ठाऊक आहे. त्यामुळे गायकवाड समितीचा अहवाल ग्राह्य धरला जाणार नाही याबाबत आमच्या मनात पहिल्या दिवसापासून शंका होती.

गायकवाड समितीच्या अहवालावर जाहीरपणे आम्ही आपत्ती दर्शवली नव्हती कारण मराठा आरक्षण प्रक्रियेला खो घालतो आहे असा अर्थ त्यातून निघाला असता. आम्ही फक्त फडणवीस सरकारला ही विनंती केली होती की त्यांनी सरकारी माहिती घ्यावी. एनजीओकडून माहिती गोळा केली आहे ती ठिक आहे मात्र सरकारी माहितीनुसार मराठा समाजाचे किती सनदी अधिकारी आहेत, कोण सरकारी सेवांमध्ये आहे ते जाणून घ्या. राणे समितीने जी माहिती गोळा केली होती त्याचा आधारही फडणवीस सरकारने घेतला नाही. प्रक्रियेवर टिपण्णी करणार नाही मात्र हे घडलं आहे हे नक्की. त्यानंतर पुढे झालं असं की आयोगाने हे सांगितलं की १२ ते १३ टक्के आरक्षण करा सोळा टक्के नको. मग त्यामध्ये कायद्यामध्ये बदल केला.

2018 मध्ये शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या तरतुदीबद्दल एक नवी कॅटेगरी तयार केली ESBC अशी नवी कॅटेगरी तयार केली त्याला घटनात्मक स्वरूप दिलं. ती जी कारवाई झाली ती 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर झाली. आता 102 वी घटना दुरूस्ती हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहे. ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्यानंतरचा काळ अशी विभागणी करतो अगदी तसाच 102 वी घटना दुरस्ती करण्यापूर्वीचा काळ आणि त्यानंतरचा काळ असे दोन भाग मराठा आरक्षण प्रक्रियेत पडतात. ज्या राज्यांनी अशा प्रकारचं आरक्षण घटना दुरूस्ती होण्याच्या आधी आरक्षण दिलं होतं त्याचं कायम ठेवलं गेलं. पण ज्या राज्यांनी दुर्भाग्यपूर्ण नवीन कायदा केला त्यांना मात्र घटनेच्या १०२ व्या सुधारणेकडे बोट दाखवलं.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर जी पत्रकार परिषद घेतली ती मी पाहिली. त्यांनी खरं सांगितलं नाही, याचं मला वाईट वाटलं. 2018 मध्ये जे विधेयक आणलं होतं ते नवीन विधेयक होतं. ते सुधारणा विधेयक नव्हतं ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे या विधेयकाच्या 18 व्या क्रमांकावर हे स्पष्ट केलं आहे की 2014 विधेयक आम्ही निरस्त करत आहोत. त्यामुळे 2014 मधल्या कायद्याचा विषय संपला आणि नवीन कायदा आला असा त्याचा अर्थ होतो. 2018 मध्ये तुम्ही नवीन कायदा केला की नाही? हे फडणवीस यांना विचारलं पाहिजे. जुन्या कायद्यात सुधारणा केली हे जे ते सांगत आहेत ते खोटं आहे. नवीन कायदा केल्याने 102 व्या घटनादुरूस्तीची कलमं लागू झाली. जो काही पुढाकार मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी घेतला होता त्याला आम्ही पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी नवीन कायदा केला गेला होता हे लक्षात घ्यायला हवं त्यामुळे 102 व्या घटना दुरूस्तीच्या चौकटीत अडकलो.

मराठा आरक्षण लढाईचा राजकीय पक्षांवर नेमका परिणाम होतो तरी काय?

आता घटनादुरूस्तीकडे येऊया, एखादा समाज हा मागासलेला आहे का? हे ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे गेला तो राज्य सरकारला नाही. एखादा समाज जर मागास आहे हे जर राष्ट्रपतींनी ठरवलं तर त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. 102 वं घटनादुरूस्ती विधेयक जेव्हा संसदेत मांडलं जात होतं तेव्हा सांगण्यात आलं होतं की राज्यांच्या अधिकार आम्ही काढलेला नाही. याचाच अर्थ काय तर ही दुटप्पी भूमिका आहे.

सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल बुधवारी दिला आहे तो तीन विरूद्ध दोन असा आहे. त्यामुळे या कलमाचा निश्चित अर्थ काय? याबद्दल संभ्रम आहे. आपल्याला आता मोठ्या बेंचकडून याचा अर्थ समजावून घ्यावा लागेल. त्या घटनादुरूस्तीत एवढंच नमूद केलं आहे की राष्ट्रपती राज्यपालांना विचारून समाजाला मागास ठरवायचं की नाही त्याचा निर्णय घेतील. आता राष्ट्रपती काही स्वतः निर्णय घेत नाहीत, ते पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने निर्णय घेतात.

राणे समितीने केलेला अभ्यास अत्यंत योग्य होती. गायकवाड समितीचा अहवाल आणि राणे समितीच्या अहवालातील माहितीमधे विसंगती आहे. शैक्षणिक मागासालेपणामुळे मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळत नाही. राणे समितीने जी आकडेवारी काढली होती माहिती अधिकारात ती चुकीची नव्हती. गायकवाड समितीच्या अहवालातील माहिती वेगळी आहे. आमचं म्हणणं हेच आहे की राणे समितीचा अहवाल का पाहिला गेला नाही? त्या अहवालाचा जो निष्कर्ष काढला होता त्याचा संदर्भ घेतला गेला नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही. गायकवाड समितीने सरकारी आकडेवारी घेतली नाही. आता प्रश्न असा आहे की 102 व्या घटनादुरूस्तीमुळे निर्माण झाला आहे. कारण या घटना दुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार काढले हे खरं आहे का? त्यानंतर महाराष्ट्रात जो नवीन कायदा केला गेला तो विचार केला गेला नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे.