अल्पसंख्याक मंत्रालय खरंच बंद केलं जाणार का? काय म्हणतंय सरकार?

केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही

केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नाही. त्याविषयी प्रकाशित करण्यात आलेल्या बातम्या या खोट्या आहेत, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आले. संबंधित वृत्त पूर्णपणे खोटे असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याविषयी पीआयबीने डेक्कन हेराल्ड या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या वृत्ताचा हवाला देऊन म्हटले की, केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय बंद करण्याचा दावा हा पूर्णपणे खोटा आहे.

प्रेस इन्फोर्मेशन ब्युरोने काय म्हटलं आहे?

अशाप्रकारचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचेही पीआयबीने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री स्मृती इराणी यांनीदेखील हे ट्विट रिट्विट केले आहे. देशात स्वतंत्र अल्पसंख्यांक मंत्रालयाची कोणतीही आवश्यकता नाही. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने लांगुलचालनासाठी हे मंत्रालय निर्माण करण्यात आले, असे केंद्र सरकारचे मत असल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिले होते. या मंत्रालयास बंद करून त्यास केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणले जाणार असल्याचेही संबंधित वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.

काय देण्यात आली होती बातमी?

UPA सरकारच्या काळात २००६ मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली होती. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये हा दावा करण्यात आला आहे की केंद्र सरकार अल्पसंख्याक मंत्रालय बंद करणार आहे. हे मंत्रालय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयात विलीन केलं जाऊ शकतं असंही वृत्त देण्यात आलं आहे मात्र या सगळ्यावर स्पष्टीकरण देत असा कोणताही विचार नसल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

स्मृती इराणी यांनी काय म्हटलं आहे?

अल्पसंख्याक खात्याबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा आहेत. मात्र या सगळ्या अफवा असून त्यावर विश्वास ठेवू नका या आशयाचं ट्विट PIB ने केलं आहे. हेच ट्विट स्मृती इराणी यांनी रिट्विट केलं आहे.