Maratha Reservation Shinde committee Report : मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीने आज सोमवारी आपला दुसरा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालामध्ये राज्यभरातील मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी (Kunbi Certificate) असल्याची सविस्तर माहिती आहे. त्यामुळे राज्यात नेमक्या मराठ्यांच्या किती कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत? तसचे शिंदे समितीच्या या दुसऱ्या अहवालात काय आहे? हे जाणून घेऊयात.(maratha reservation shinde committee submit there second report to cm eknath shinde nagpur winter assembly session manoj jarange patil vs chhagan bhujbal)
ADVERTISEMENT
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने मराठा आरक्षणाबाबतचा पहिला अहवाल 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्य सरकारला सादर केला होता. त्याला सरकारने 31 ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळात मान्यता दिली होती. त्यानंतर आज शिंदे समितीने त्यांचा दुसरा अहवाल नागपुरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. हा अहवाल आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या विधानसभेत सादर करणार आहेत.
हे ही वाचा : Rohit Sharma :…म्हणून मुंबई इंडियन्सने रोहितला कर्णधारपदावरून हटवलं? सुनील गावस्करांच्या विधानाने खळबळ
मराठ्यांच्या किती कुणबी नोंदी सापडल्या?
शिंदे समितीच्या दोन्ही अहवालातून महाराष्ट्रात कुणबी-मराठा समाजाची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात आतापर्यंत एकूण 15 कोटी 92 लाख जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्या प्रमाणपत्रांपैकी 54 लाख 81 हजार 400 कुणबी-मराठा समाजाचे असल्याचे पुरावे शिंदे समितीला सापडले आहेत. तर मराठवाड्यात 2 कोटींहून अधिक जात प्रमाणपत्रे तपासण्यात आली, त्यापैकी 28 हजार दाखले कुणबी-मराठा असल्याची माहिती आहे.
हे ही वाचा : भाजप महाराष्ट्रात नेतृत्व बदलणार?, विनोद तावडेंचं कोणाकडे बोट?
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
‘राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने राज्य शासनाला अभिप्रेत असे कामकाज केले आहे. या समितीने मराठवाड्यासह राज्यभरातील मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी तपासून समितीने उत्कृष्ट काम केले आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.
दरम्यान आता मुख्यमंत्री शिंदे हा अहवाल उद्या विधानसभेत सादर करणार आहेत. त्यानंतर राज्य सरकार मराठा आरक्षणावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
ADVERTISEMENT