Maratha Reservation: मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासााठी जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनानंतर आज राज्य सरकारने आरक्षणासाठी (Reservation) विशेष अधिवेशन घेतलं आहे. आज या विशेष अधिवेशनामध्ये (Special Session) मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याचं निश्चित झाले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने जो मसुदा (draft) तयार केला आहे, त्यामध्ये 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
ADVERTISEMENT
फक्त गटनेत्यानाच बोलायला संधी
आरक्षण देताना मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 आरक्षण मिळणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे मंत्री आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी मात्र सरकारच्या काही गोष्टींवर आक्षेप नोंदवला आहे. यावेळी त्यांनी म्हटले आहे की, 'कायदा पास होताना फक्त गटनेत्यानाच बोलायला संधी देणार आहे अशी माहित मिळाली आहे. मात्र ही गोष्ट मला मान्य नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.'
हे ही वाचा >> महायुतीत शिवसेनेला झुकतं माप, अजित पवार गटाला 4 जागा?
कायदा पास होताना
मंत्री आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून त्यांना अनेकदा विरोध केला आहे. ओबीसीमधून आरक्षण न देता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची त्यांनी मागणी केली होती. त्यावरूनच त्यांनी आजही जर मराठा आरक्षणासाठी कायदा पास होत असेल तर त्यावर सर्वांना बोलण्याची संधी दिली पाहिजे अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारचं मत चुकीचं
मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, 'कोणताही कायदा पास होत असेल तर त्यावर प्रत्येकाला बोलण्याची संधी मिळाली पाहिजे. कारण यावेळी फक्त गटनेत्यानाच बोलण्याची संधी आहे असं जर सरकार म्हणत असेल तर ते चुकीचं आहे, आम्हालाही बोलण्याची संधी मिळाली पाहिजे असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.'
सगळं जरांगें पाटलांचं ऐकायचं?
मराठा समाजासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. त्यावरूनही भुजबळांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. यावेळी ते म्हणाले की, 'सगळ्याच बाबतीत मनोज जरांगे पाटील यांचे ऐकायचं असेल आणि 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यायचं असेल तर मग वेगळा कायदा करायची गरज काय ?' असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ADVERTISEMENT