NCP supreme court : अजित पवार गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, काय दिले आदेश?

घड्याळ चिन्हाचा वापर करताना त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केले जात असल्याच्या शरद पवार गटाच्या अर्जावर आणि आदेशात काही बदल करण्याच्या अजित पवार गटाच्या मागणीवर सुनावणी झाली. 

अजित पवार गटाला दिलेले 'घड्याळ' चिन्हाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन आहे, असा उल्लेख पक्षाच्या प्रत्येक जाहिरात, प्रचार पत्रक, ऑडिओ आणि व्हिडीओ क्लिपमध्ये करण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मार्च रोजी दिले होते. 

दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशातील शेवटची ओळ वगळ्याची मागणी करणारा अर्ज अजित पवार गटाने केला होता. या संपूर्ण प्रकरणावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंठपीठासमोर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाला. 

शरद पवार गटाने न्यायालयाला काय सांगितले? 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाकडून बाजू मांडता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टाला सांगितले की, "24 मार्च रोजी अजित पवार गटाचे एक जाहिरात बॅनर झळकले, ज्यावर घडी निवडणूक चिन्ह होते आणि शरद पवार यांचा फोटोही होता. त्यावर असंही लिहिलं होतं की, सुप्रिया सुळे तीन वेळा निवडणूक जिंकल्या, याचा अर्थ असा नाही की, विकास झाला.' हे सगळं न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर झालं.

हेही वाचा >> 'मविआ'मध्ये ठिणगी! पटोले, थोरात बैठकीतून का गेले निघून? 

सिंघवी यांनी पुढे सांगितलं की, "या बॅनरवर केंद्रीय कार्यालय आणि मुंबई कार्यालयाचा पत्ताही जुन्या कार्यालयाचाच आहे. हा कार्यक्रम एका चॅनेलवर दाखवण्यात आला, ज्यात हे बॅनर दाखवण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावरही हे आहे."

सिंघवी असंही म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयात हमी देऊनही अजित पवार गट घड्याळ चिन्हाचा वापर करताना त्यासोबतन्यायालयाने दिलेली विशेष सूचना प्रसिद्ध करत नाही. घड्याळ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट असून भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन आहे, या घोषणेसह चिन्ह वापरण्यास परवानगी दिली होती. पण, अजित पवार याचे पालन करत नाही. त्यांच्या जाहिरातींवर विशेष सूचना नाही",  असे सिंघवींनी सांगितले. 

अजित पवार गटाने कोर्टात काय सांगितले?

राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, "आदेशानुसार आम्ही मराठी, हिंदी आणि इतर भाषेत जाहिरात प्रसिद्ध केली."

त्यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, "जाहिरात वृत्तपत्राच्या दर्शनी पानावर छापण्यात आलेले नाही, एका कोपऱ्यात छापलेली आहे." त्याचबरोबर न्यायालय असेही म्हणाले की, "आम्ही इथे स्पष्ट करतोय की आम्ही आदेशात कोणतीही सुधारणा करणार नाही", असे सांगत न्यायालयाने अजित पवार गटाची मागणी फेटाळून लावली.

हेही वाचा >> 'सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारला धक्का, नवनीत राणांना 'सर्वोच्च' दिलासा! 

"आम्हाला पक्षाच्या प्रामाणिकपणावर कोणतीही शंका नाही. पण, तुम्ही मोठ्या जाहिराती प्रसिद्ध करा. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवरील अडचणी समजू शकतो, पण तुम्ही तुमच्या पदाधिकाऱ्यांना समजवायला हवे. ट्विटरवर लिहिण्यास एक मर्यादा असते", असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

संपूर्ण युक्तिवाद समजून घेण्यासाठी व्हिडीओ पहा

न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले की, "तुमच्या पक्षातील लोक आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढू शकतात. आदेशाचा उद्देश हे सार्वजनिक करणे हाच होता. निवडणूक चिन्हाचा निर्णय न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात तुम्ही (अजित पवार गट) हे चिन्ह वापरत आहेत", अशा शब्दात न्यायालयाने अजित पवार गटाचे कान पिळले.