सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील 14 विरोधी पक्षांना मोठा दणका दिला आहे. ED आणि CBI या केंद्रीय तपाय यंत्रणांचा गैरवापर होत असून याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी करणारी विरोधी पक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. देशात राजकीय नेत्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी होणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (The Supreme Court has dismissed the opposition’s plea seeking guidelines for central investigation agencies ED and CBI.)

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांचा समावेश होता. यावेळी विरोधी पक्षाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 885 तक्रारी दाखल झाल्याची आकडेवारी न्यायालयासमोर सादर केली. पुढे ते म्हणाले, यातील फक्त 23 जण दोषी सापडले आहेत. 2004 ते 2014 या कालावधीत जवळपास निम्मे अपूर्ण तपास झाले. 2014 ते 2022 पर्यंत 121 राजकीय नेत्यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे, त्यापैकी 95% विरोधी पक्षांचे आहेत, असाही युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.

‘तरी मी देवेंद्रजींना तेव्हाच सांगत होतो, उद्धव म्हणजे…’, नारायण राणे नेमकं काय म्हणाले?

न्यायालय काय म्हणाले?

यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, ही एक किंवा दोन जणांची याचिका नाही. 14 राजकीय पक्षांची याचिका आहे. तुमची आकडेवारी तुमच्या जागी योग्य असेल पण राजकारण्यांना काही विशेष अधिकार आहेत का? राजकारणी देखील देशाचे नागरिक आहेत आणि या देशातील प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे. हे तत्व एकदा स्वीकारल्यानंतर वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली जाणार नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या प्रकरणांमध्ये, अटींचे उल्लंघन होत नसेल, तर अटक करू नये. बाल शोषण किंवा बलात्कारासारखे कोणतेही प्रकरण नसेल तर अटक होऊ नये, अशी तुमची मागणी आहे का? पण असे कसे म्हणता येईल? आणि हे करायचे असेल तर ते विधिमंडळाचे काम आहे. आम्ही राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू शकत नाही.

मोदींच्या पदवी वादात अजित पवार पडले एकटे, राष्ट्रवादीनेही हात झटकले!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही लिहिलं होतं पत्र :

यापूर्वीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लोकशाही धोक्यात आली आहे आणि केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहेत, तपास यंत्रणेची विश्वासार्हता डागाळत चालली आहे, असं या राजकीय पक्षांनी म्हंटलं होतं. तसंच या पत्रात आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. तुमचं सरकार आल्यापासून 2014 पासून विरोधी पक्षातील नेत्यांवर गुन्हे, अटक, धाडी आणि चौकशा सुरू आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे जे नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याविरुद्धचा तपास केंद्रीय यंत्रणांनी संथ केला आहे, असं म्हणत विरोधकांनी नेत्यांच्या नावांची यादीच वाचली.

शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील हिमंत बिस्वा सरमा भाजपत आल्यापासून सीबीआय, ईडीकडून चौकशी संथ झाली आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय हे ईडी, सीबीआयच्या रडारवर होते. पण, भाजपत प्रवेश केल्यापासून तपासात कोणतीही प्रगती झाली नाहीये. महाराष्ट्रात नारायण राणे यांचंही एक उदाहरण आहे. विरोधकांना गप्प करण्यासाठीच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर होत असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा त्यांचे मूळ प्राथमिकताच विसरल्या आहेत, असं या पत्रात म्हटलं होतं.