Mla Disqualification Case : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आपला निकाल देणार आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना अपात्र ठरवले, तर महाराष्ट्रात पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार, महायुतीकडे पर्याय कोणते, असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. या चर्चांनाही महत्त्व आहे कारण भाजपने सरकारवर कोणतेही संकट नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
ADVERTISEMENT
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्टपणे सांगितले की, “विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय काहीही असो, आमचे सरकार स्थिर राहील. आमची महायुती कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे. विधासभा अध्यक्षांचा निर्णयही आमच्या बाजूने लागेल, अशी आशा आहे.”
फडणवीस यांच्या वक्तव्यानंतर शिंदे यांच्या विरोधात निकाल आल्यास भाजप आपल्या प्लॅन-बीवर पुढे जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने १० जानेवारीपर्यंत निर्णय देण्याची दिली होती मुदत
दीड वर्षापूर्वी म्हणजेच २० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे आणि ३० पेक्षा जास्त आमदारांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड करून भाजपसोबत युतीचे सरकार स्थापन केले होते. शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी अंती अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर देतील, असे स्पष्ट केले. यासाठी न्यायालयाने आधी 31 डिसेंबर 2023 ही अंतिम मुदत दिली होती, मात्र नार्वेकर यांनी पुन्हा मुदत वाढवून मागितली. 15 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने 10 दिवसांची म्हणजे १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली.
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या (उद्धव आणि शिंदे) आमदारांची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांनी पूर्ण केली आहे. निकाल कायदेतज्ज्ञांकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवण्यात आला होता. आज (१० जानेवारी) अपात्रतेशी संबंधित याचिकेवर नार्वेकर निर्णय दुपारी चार वाजेनंतर निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
शिंदे अपात्र ठरले, तर सरकार पडेल’
अपात्र ठरल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्यांच्या गटातील मंत्री आणि आमदारांना तातडीने राजीनामा द्यावा लागेल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सरकारही अडचणीत येणार आहे. म्हणजे नव्याने सरकार स्थापनेची कसरत सुरू होईल आहे. मात्र, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीकडे आवश्यक बहुमत असेल. कारण काही महिन्यांपूर्वीच अजित पवार गटाने राष्ट्रवादीविरोधात बंडखोरी केली होती. अजित यांनी आपल्यासोबत 40 आमदार असल्याचा दावा केला होता.
बहुमताचं गणित कसं आहे?
विधानसभेच्या एकूण 288 जागा आहेत. बहुमतासाठी 145 सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. 2019 मध्ये भाजपने 105 जागा जिंकल्या होत्या. 40 आमदार अजित गटाकडे आहेत. अशा परिस्थितीत महायुती सरकार आवश्यक संख्याबळ जमवण्यात यशस्वी होईल असे दिसत आहे.
अजित पवारांना मुख्यमंत्री करून भाजप खेळू शकतो मोठा डाव
शिंदे अपात्र ठरले तरी पुन्हा महायुतीचे सरकार येणार हे निश्चित असेल, पण, मुख्यमंत्री नवे असतील, असे दिसत आहे. म्हणजेच शिंदे यांची खुर्ची कोणाला द्यायची हे महायुतीला ठरवावे लागणार आहे. शिंदे अपात्र झाल्यास अजित पवार गटाचे वर्चस्व वाढेल असे मानले जात आहे. अजित पवारांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी भाजप संमती देऊ शकते, अशी चर्चा आहे.
नार्वेकर घेऊ शकतात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आधार
शिंदे गट अपात्र ठरल्यास अजित पवार गटाच्या आमदारांचे सदस्यत्वही धोक्यात येऊ शकते. म्हणजे त्याच धर्तीवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आमदारांची संख्या जास्त असल्याने निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्याकडे पक्ष आणि चिन्ह सुपूर्द केले होते, हेही महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या आधारे कोणत्याही सदस्याला अपात्र ठरवता येणार नाही, असा निर्णयही विधानसभा अध्यक्ष देऊ शकतात.
निकालानंतर उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय
शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे शिंदे गट पात्र ठरला तर ठाकरे गट अपात्र ठरेल, ही वस्तुस्थिती आहे. हाच नियम शिंदे गटाला लागू होणार आहे. शिंदे गट अपात्र ठरल्यास ठाकरे गट पात्र मानला जाईल. सध्या अपात्र आमदार या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणूक लढवू शकतात. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर, अपात्र गट 30 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो. न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती दिल्यास दिलासा मिळू शकतो.
जून 2022 मध्ये काय घडले…
20 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केले. शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे आमदार महाराष्ट्रातून गुजरातमधील सुरतला पोहोचले होते. त्यानंतर 10 अपक्ष आमदारही शिंदे गटात दाखल झाले. त्यानंतर सर्वजण गुवाहाटीला गेले. तेव्हा शिंदे यांनी आपल्याला 35 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. नंतर शिंदे गटाच्या आमदारांची संख्या 40 झाली.
या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली होती. पण, दरम्यान, महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. त्यानंतर ठाकरे आणि शिंदे गटाने एकमेकांच्या आमदारांविरोधात याचिका दाखल करून पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची मागणी केली होती. 30 जून रोजी भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. सध्या ठाकरे गटात विधानसभेतील 16 आमदार आहेत.
ADVERTISEMENT