Maratha Reservation : ‘…तरचं मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार’, विनोद पाटलांनी काढला तोडगा

मराठ्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या 16 दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर बसले आहेत. या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एका महिन्याची मुदत मागितली आहे. असे असतानाच आता मराठा समन्वयक विनोद पाटील यांनी या मुद्यावर तोडगा काढण्याठी सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. या सूचना काय आहेत, त्या जाणून घेऊयात.

हे ही वाचा : Eknath Shinde: ‘आपण बोलून मोकळं व्हायचं ना…’, शिंदे-फडणवीसांचा ‘तो’ VIDEO का होतोय व्हायरल?

मराठवाड्यात किती मराठे कुणबी आहेत, हे तपासण्यासाठी प्रशासनाने सर्वप्रथम आपले जुने रेकॉर्ड तपासून एकूण किती नावांसमोर कुणबी नोंद आहे, ते स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे विनोद पाटील यांनी सरकारला सुचवले आहे. याचसोबत मराठा कुटुंबांमधल्या इंग्रज काळातल्या, निजाम काळातल्या नोंदी सरकारी दप्तरी, महसूल दप्तरी उपलब्ध आहेत. प्रशासनाने त्या तपासून पूर्वीच्या काळी ज्या ज्या कुटुंबांसमोर कुणबी नोंद असेल त्यांची यादी जाहीर करावी, असे आवाहन केले आहे.

शिंदे सरकारने नागरीकांकडेच निजाम काळातील आणि वंशावळीचे पुरावे मागितले होते. मात्र विनोद पाटील यांनी जुने इंग्रज काळातले, निजाम काळातले रेकॉर्ड नागरीकांकडे असणं शक्यच नाही, ते सरकारकडेच आहे. त्यामुळे हे रेकॉर्ड प्रशासनाने तातडीने तपासून कुणबी नोंद असलेल्या नावांची यादी जाहीर करावी, असे विनोद पाटलांनी सरकारला सुचवले आहे.

हे ही वाचा : Samudrayaan : चंद्र-सूर्यानंतर आता समुद्र.. कोणालाही जमलं नाही ते आता भारत करणार?

ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून सध्या मराठा-ओबीसी असा वाद सुरु झाला आहे. या वादावर विनोद पाटील यांनी, मराठ्यांना कुणबी अंतर्गत आरक्षण मिळालं तरी त्याला आर्थिक उत्पन्नाची, क्रिमी लेअरची अट असणारच! त्यामुळे जो कोट्यवधी मराठा लाभार्थींचा आकडा सांगितला जातो तो खरा नाही. इतके सगळे लोक आरक्षणाला पात्र ठरणार नाहीत. मराठ्यांना कुणबी अंतर्गत आरक्षण मिळाले तरी फार कमी लोक त्यासाठी लाभार्थी असणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजानेही मराठा आरक्षणाच्या मागणीतली वस्तुनिष्ठता समजून घ्यावी, असे आवाहन विनोद पाटील यांनी ओबीसी समाजाला केले आहे.

दरम्यान वरील सर्व सूचना विनोद पाटील यांनी महायुती सरकारला केला आहे. या सुचनाचे पालन जर सरकारने केले, तर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.