परीक्षा सुरू असतानाच मुलीला आली मासिक पाळी, सॅनिटरी पॅड मागताच प्रिन्सिपलने...
उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील एका शाळेत एका विद्यार्थिनीला परीक्षेदरम्यान मासिक पाळी आली आणि तिने शिक्षकाकडे सॅनिटरी पॅड मागितला. पण तिला ते देण्याऐवजी मुख्याध्यापकांनी वर्गाबाहेर उभे राहण्याची शिक्षा दिली.
ADVERTISEMENT
बरेली: उत्तर प्रदेशातील बरेलीमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. परीक्षेदरम्यान अकरावीच्या विद्यार्थिनीने सॅनिटरी पॅड मागितल्यानंतर तिला चक्क शिक्षा म्हणून वर्गाबाहेर उभे करण्यात आलं. दरम्यान, हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर लोकांनी त्यावर संताप व्यक्त केला आहे, त्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. (when the girl got her periods during the exam she asked for a sanitary pad the headmaster gave her this punishment)
वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, ही घटना शनिवारी (25 जानेवारी) घडली आहे. जेव्हा मुलींच्या शाळेतील एक विद्यार्थिनी परीक्षा देण्यासाठी आली होती तेव्हा परीक्षेदरम्यान तिला मासिक पाळी सुरू झाली. त्यामुळे तिने यासाठी मुख्याध्यापकांकडे मदत मागितली. पण तिला मदत करण्याऐवजी मुख्याध्यापकांनी तिच्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि शिक्षा म्हणून तिलाच वर्गाबाहेर उभं केलं.
हे ही वाचा>> Period At early Age : मुलींना ‘या’ वयाआधी मासिक पाळी येणे आरोग्यासाठी धोकादायक, कारण…
विद्यार्थीनीच्या वडिलांनी दाखल केली तक्रार
विद्यार्थीनीच्या वडिलांनी या घटनेबाबत सांगितले की, त्यांच्या मुलीने मुख्याध्यापकांकडे सॅनिटरी पॅड मागितले होते, परंतु ते देण्याऐवजी तिला सुमारे एक तास वर्गाबाहेर उभे राहण्यास भाग पाडले गेले. या घटनेमुळे मुलगी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाली. या प्रकरणी मुलीच्या वडिलांनी जिल्हा दंडाधिकारी, जिल्हा विद्यालय निरीक्षक (DIOS), राज्य महिला आयोग आणि महिला कल्याण विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
हे ही वाचा>> ठाणे: 4 जणांकडून महिला शिक्षकांचं लैंगिक शोषण, नेमकं प्रकरण काय?
जिल्हा विद्यालय निरीक्षकांचे चौकशीचे आदेश
दरम्यान, मुलीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर, जिल्हा विद्यालय निरीक्षक देवकी नंदन यांनी सांगितले की, चौकशी सुरू आहे. चौकशीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांनी या घटनेचा निषेध केला आहे आणि शाळा प्रशासनाकडून योग्य कारवाईची मागणी केली आहे. महिला कल्याण विभाग आणि राज्य महिला आयोगानेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे आणि ते महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
हे वाचलं का?
