Onion Export: मोदी सरकारने कांदा निर्यात बंदी हटवली, महाराष्ट्रातील मतदानासाठी घेतला मोठा निर्णय?

कांदा निर्यातीचा मुद्दा हा महाराष्ट्रात अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कांद्याचे दर आटोक्यात राहावेत यासाठी मोदी सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी आणली होती. मात्र, यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांमध्ये त्याविषयी बरीच नाराजी होती. ज्याचा फटका मोदी सरकारला महाराष्ट्रात बसण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच आता निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची सध्या चर्चा आहे. 

हे ही वाचा>> 2024 Live : महायुतीच्या उमेदवारासाठी राज ठाकरेंची पहिली प्रचार सभा

महाराष्ट्रातील पुढच्या तीन टप्प्याचं मतदान अन् कांदा उत्पादक शेतकरी

महाराष्ट्रात आतापर्यंत मतदानाचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. ज्यामध्ये बहुतांशी विदर्भातील मतदारसंघ होते. मात्र, आता उर्वरित तीन टप्प्यात अनेक मतदारसंघ असे आहेत की, जिथे कांदा उत्पादक शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची नाराजी अधिक ओढावल्यास त्याचा परिणाम हा निकालावर होऊ शकतो. त्यामुळेच अशा स्वरूपाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेताना काही अटींसह कांदा निर्यात खुली केली आहे. यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अट अशी आहे की कोणताही निर्यातदार प्रति मेट्रिक टन 550 डॉलरपेक्षा कमी किंमतीत निर्यात करणार नाही. कांदा निर्यातदार आणि शेतकरी यांनी पाच महिने संघर्ष केल्यानंतर आता निर्यात खुली करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा>> 'त्या' VIDEO वरून ठाकरेंनी राणेंना डिवचलं, म्हणाले अरे प्रश्न...

महाराष्ट्रात पुढील तीन टप्प्यातील जे मतदान होणार आहे तिथे कांद्यामुळे लोकसभेच्या 14 जागांवर भाजपला फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. त्यामुळे सरकार लवकरच निर्यात सुरू करण्याबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकते असा अंदाज मागील काही दिवसांपासून वर्तवला जात होता. जो अंदाज आता योग्य ठरला आहे.

या आदेशानंतर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रब्बी हंगामातील कांद्याला चांगला भाव मिळेल, अशी आशा त्यांना आहे. निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक वाढली होती, त्यामुळे कांद्याचे भाव घसरले होते. आज (4 मे) सकाळी विदेशी व्यापार महासंचालकांनी (DGFT) जारी केलेल्या अधिसूचनेत, अशी कोणतीही अट नाही की, सहकार मंत्रालयाने स्थापन केलेली कंपनी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCEL) द्वारेच निर्यात केली जावी. त्यामुळे आता कोणताही निर्यातदार कांदा निर्यात करू शकतो.

149 दिवसांपूर्वी ही लागू करण्यात आलेली निर्यात बंदी

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी रात्री उशिरा कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही निर्यातबंदी 31 मार्च 2024 पर्यंतच लागू होती. परंतु सरकारने 22 मार्च 2024 रोजी एक अधिसूचना जारी करून निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी वाढवली होती. यानंतर 25 एप्रिल 2024 रोजी गुजरातमधून 2000 मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्यास सरकारने मान्यता दिल्यावर महाराष्ट्रात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी गुजरात विरुद्ध महाराष्ट्र असा वादही सुरू झाला होता.

किती रुपये किलो दराने निर्यात होईल?

निर्यातीसाठी प्रति टन 550 अमेरिकन डॉलर्सची अट घालण्यात आली आहे. म्हणजेच ही कांद्याची किमान निर्यात किंमत (MEP) आहे. जर आपण रुपयाच्या बाबतीत बोललो तर कोणताही निर्यातदार 46 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दराने कांदा निर्यात करता नाही. 

पाच महिन्यांनंतर भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात परतल्याने शेतकरी आणि निर्यातदारांमध्ये आनंदाची लाट आहे. कारण अनेक महिन्यांपासून कमी भावामुळे हैराण झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता योग्य भाव मिळण्याची आशा आहे.

कसा झाला निर्णय?

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या नवीन सचिव निधी खरे यांनी कांद्याची निर्यात सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येत आहे. उत्पादन किती आहे, मागणी किती आहे आणि निर्यात झाली नाही तर कांदा किती सडतो हे पाहण्यासाठी त्याचा अंदाज घेण्यात आला. देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्राचा ग्राउंड रिपोर्ट घेऊन त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला, जेणेकरून ग्राहकांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा.

कारण कांदा निर्यातबंदी कायम राहिली असती तर शेतकऱ्यांनी त्याची लागवड आणखी कमी केली असती आणि भविष्यात कांद्याचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असता. अशा स्थितीत भाव वाढले असते तर ग्राहक नाराज झाले असते. त्यामुळे निर्यातबंदी संपवण्याचा निर्णय दूरदृष्टीचा म्हणता येईल. निर्यात खुली करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी नाशिकचे निर्यातदार विकास सिंग यांच्यामार्फत अनेकवेळा ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे आवाज उठवला होता.

कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांमध्ये सरकारविरोधात सर्वाधिक रोष होता. मात्र, आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात होणाऱ्या पुढील तीन टप्प्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला फायदा होऊ शकतो. कारण आता प्रतिकूल परिस्थितीतही सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्यात खुली केली आहे, असा ते प्रचार करू शकतात.