Patna : 17 पक्ष, अजेंडा आणि… विरोधकांसमोर आहेत ‘ही’ मोठी आव्हानं

विरोधकांच्या बैठकीसाठी पाटण्यात बिगर भाजप पक्षांची बैठक होत आहे. आतापर्यंत समोर आलेल्या यादीनुसार या बैठकीत 17 पक्षांचे नेते सहभागी होणार असल्याची चर्चा आहे. म्हणजेच JDU आणि RJD व्यतिरिक्त आणखी 15 पक्ष सामील होत आहेत. विरोधी पक्षाच्या महाआघाडीच्या काही नेत्यांकडून ज्या प्रकारची विधाने करण्यात आली आहेत, त्यानंतर एकजुटीच्या अजेंड्यावर होत असलेली ही बैठक ‘अधिकृत अजेंडा’पुरतीच मर्यादित राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या बैठकीला काँग्रेसच्या वतीने पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेसचे माजी खासदार राहुल गांधी उपस्थित आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे (यूबीटी) उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुप्रीमो शरद पवार, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला, पीडीपी सुप्रीमो मेहबूबा मुफ्ती यांचा समावेश आहे. सीताराम येचुरी आणि डी राजा यांसारखे अनेक डावे नेतेही या बैठकीला उपस्थित आहेत.

कोणते नेते बैठकीत असणार?

राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, एमके स्टॅलिन, फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, नितीश कुमार, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा हे बैठकीत एकत्र दिसणार आहेत. जेडीयूच्या वतीने नितीश कुमार आणि आरजेडीचे तेजस्वी यादव विरोधी बैठकीचे आयोजक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

काय आहे अजेंडा?

केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) विरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट कशी करता येईल हा सुरुवातीपासूनच अजेंडा आहे? हाच विषय या बैठकीमध्ये चर्चेच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. बैठकीपूर्वी आयोजक जनता दल युनायटेडने (जेडीयू) स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या सर्व पक्ष एकत्र कसे येतील यावरच चर्चा होईल. नितीश कुमार यांच्या भाषणाने बैठकीची सुरुवात होईल. नितीश कुमार विरोधी पक्षांच्या एकजुटीबद्दल भूमिका मांडणार असून त्यानंतर राहुल गांधी विरोधी ऐक्याचा मार्ग कसा तयार करता येईल यावर बोलणार आहेत.

भाजप आणि एनडीएच्या विरोधात एकजूट हा प्राथमिक मुद्दा असला, तरी केवळ असे होणे कठीण दिसत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे पेचात अडकले आहेत. विरोधकांची एकजूट होण्यापूर्वी सर्व पक्षांनी अध्यादेशाविरोधात एकजूट व्हावी, असा अल्टिमेटम त्यांनी यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या वेळी त्यांना अध्यादेशाच्या अजेंड्यावर चर्चा करायची आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेस याकडे यूपीएचा विस्तार करण्याची कसरत म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या दृष्टीकोनातून ही बैठक बैठक विस्तार धोरण मानली जाऊ शकते. समाजवादी पक्षाचा (एसपी) अजेंडा यूपीमध्ये आघाडी करण्यासाठी आहे. टीएमसीचा अजेंडा स्पष्ट आहे, या बैठकीत पक्ष डाव्यांशी हातमिळवणी करत असला तरी बंगालमध्ये सध्या ही साथ शक्य दिसत नाहीये. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी या पक्षांचा अजेंडा जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 सह स्थिती पूर्ववत करणे हा आहे. राष्ट्रवादीचा अजेंडा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर हा आहे, तर शिवसेनेचा यूबीटीचा अजेंडा सध्यातरी आपले अस्तित्व वाचवण्याचा आहे.

बैठकीला न आलेल्या पक्षांची ताकद किती?

विरोधी ऐक्यासाठी होत असलेल्या या बैठकीला अनेक पक्षप्रमुख आणि नेत्यांनीही येण्यास नकार दिला आहे. यामध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आणि जेडीएस नेते कुमारस्वामी यांचा समावेश आहे. त्यांनी सभेला उपस्थित राहण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आणि त्यांनी या आघाडीपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. या पक्षांच्या अनुपस्थितीमुळे विरोधकांच्या आघाडीलाच नुकसान सहन करावे लागू शकते.

1) एचडी कुमारस्वामी आणि त्यांचा पक्ष जेडीएस बैठकीला उपस्थित नाहीत. कर्नाटकात जेडीएसची चांगली पकड आहे, पण यावेळी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या जागा कमी झाल्या. 19 जागा म्हणजे 13.3 टक्के मते मिळाली. तर 2018 मध्ये त्यांना 37 जागा मिळाल्या होत्या. यापूर्वी, 2013 मध्ये 40 जागा, 2008 मध्ये 28 जागा आणि 2004 मध्ये 58 जागा जिंकल्या होत्या, याचा अर्थ 1999 मध्ये स्थापन झालेला पक्ष सतत आपला जनाधार गमावत आहे. त्याचवेळी लोकसभेत जेडीएसचा एकच खासदार आहे. काँग्रेस आणि इतर पक्ष मजबूत होत आहेत, याचा अर्थ जेडीएसचे स्वतःच्या राज्यातच काँग्रेसशी संबंध बरोबर नाहीत. एचडी देवेगौडा वोक्कलिगा समुदायातून येतात. हा समाजही त्यांची कोअर व्होट बँक आहे. राज्यात या समाजाची लोकसंख्या सुमारे 12 टक्के आहे. जेडीएस भाजपच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सगळीकडे आहे. लोकसभा निवडणुकीत चार जागा देण्याची मागणी त्यांनी भाजपकडे केलेली आहे.

हेही वाचा >> Patna : भाजपविरोधात फुंकणार रणशिंग, पण विरोधी पक्षांची ताकद किती?

2) दुसरीकडे, जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसनेही बैठकीला येण्यास नकार दिला आहे. आंध्र प्रदेशात जगन मोहन रेड्डी यांचे सरकार आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने 175 पैकी 151 जागा जिंकल्या. त्यांच्या पक्षाने पूर्वीच्या तुलनेत 84 जागा जास्त जिंकल्या होत्या. याचा अर्थ सध्या राज्यात त्यांची मजबूत पकड आहे. दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांची तुलना केली तर लोकसभेत त्यांचे 22 खासदार आहेत म्हणजे विरोधी पक्ष एकत्र आले नाहीत तर विरोधकांना मोठा फटका सहन करावा लागू शकतो. जगन मोहन रेड्डी यांच्या राजकीय ताकदीमुळेच त्यांच्याकडे भाजपची नजर आहे. तसे पाहता वायएसआरही भाजपशी जवळीक साधण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. अजून ते एनडीएमध्ये सामील झाले नसले, तरी अनेक मुद्द्यांवर मोदी सरकारला पाठिंबा देत आहेत. अशा विरोधकांच्या मुद्द्यांनाही त्यांनी बगल दिली आहे, ज्यांच्या पाठीशी काँग्रेस उभी राहिली आहे. विरोधकांच्या एकजुटीला हा मोठा धक्का असेल.

हेही वाचा >> ‘डिलिव्हरी बॉय’चे काम करून MPSCची तयारी; राहुल हंडोरे इतका क्रूर का झाला?

3) आता नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाबद्दल सांगायचं झालं, तर त्यांनीही पाटण्यात येण्यास पूर्णपणे नकार दिला आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक यांचे संपूर्ण राजकारण काँग्रेसच्या विरोधात राहिले आहे. पटनायक यांच्या राजकीय ताकदीबद्दल बोलायचे झाले तर लोकसभेत त्यांचे 12 खासदार आहेत. प्रादेशिक पक्षांशी तुलना केल्यास ही संख्या खूप जास्त आहे. सध्या राज्यात विधानसभेच्या 146 जागांपैकी नवीन पटनायक यांच्या पक्षाकडे 112 जागा आहेत. म्हणजेच पटनायक केंद्रात आणि राज्यात मजबूत स्थितीत आहेत. अशा परिस्थितीत बीजेडी विरोधकांसोबत न राहिल्याने लोकसभा निवडणुकीत नुकसान होऊ शकते.

4) के चंद्रशेखर राव यांची अनुपस्थिती म्हणजेच BRS हा देखील विरोधी पक्षांसाठी मोठा धोका आहे. तेलंगणातील विधानसभेच्या 119 पैकी 88 जागा बीआरएसकडे आहेत. यापूर्वी राज्यात त्यांच्या 63 जागा होत्या. म्हणजे केसीआर यांची राजकीय ताकद वाढली आहे. त्याच वेळी लोकसभेत टीआरएसचे 9 खासदार आहेत, याचा अर्थ कोणत्याही पक्षाला टीआरएसचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे.

जे आले आहेत त्यांच्यात ऐक्य कसे होणार?

बैठकीच्या अजेंड्याबाबत जेडीयूने दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांना एकत्र कसे आणता येईल यावरच चर्चा होणार? एकजुटीसाठी मध्यम मार्ग कसा काढायचा? जागावाटपापासून ते महाआघाडीच्या नेतृत्वाच्या मुद्द्यापर्यंत अनेक मुद्दे आहेत आणि बैठकीला जाणाऱ्या प्रत्येक पक्षालाही हे कळत आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी याआधीच सांगितले आहे की, आधी एकता हवी, इतर मुद्द्यांवर नंतर बोलू. यामुळेच हे मुद्दे नंतर विचारार्थ सोडले आहेत. मतांची विभागणी थांबवण्यासाठी एक विरुद्ध एक अशी रणनीती अवलंबण्याचा आपला उद्देश असल्याचे नितीश कुमार यांनी म्हटले आहे. हे कसे शक्य होणार हा मोठा प्रश्न आहे. या बैठकीसाठी विचार जुळणे महत्त्वाचे असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीची रणनीती, नेतृत्व आणि जागावाटप या चर्चेत सध्या बैठकीबाबतचे चित्र दिसत नाही.

विरोधकांतील संघर्षाचे मुद्दे कोणते?

या महाआघाडीत आलेल्या पक्षांमध्येही संघर्षाचे मुद्दे कमी नाहीत. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षातील संघर्ष कोणापासून लपलेला नाही. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये दोन्ही पक्ष एकमेकांना पाण्यात बघतात आणि अलीकडेच केजरीवाल यांनी अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट संघर्षाच्या मुद्द्यावरून राजस्थानमध्ये काँग्रेसवर निशाणा साधला. अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरही काँग्रेसने उघडपणे भूमिका जाहीर केलेली नाही.

दुसरं असं की, विरोधी एकजुटीतील संघर्षाचा सर्वात मोठा मुद्दा आहे, सर्व नेते स्वत:ला केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न करत असून, महाआघाडीत त्यांना स्वतःचे स्थान कमी होताना बघायचे नाही. पाटण्यातील बैठकीपूर्वी लावण्यात आलेल्या स्वागत पोस्टर्सवरूनही हे दिसून येत आहे.

हेही वाचा >> 2000 ची बॉडी बॅग 6800 ला! BMC कोविड सेंटर घोटाळा, ईडीच्या हाती स्फोटक माहिती

पाटणा येथील आयकर चौकात आम आदमी पक्षाने लावलेल्या पोस्टरमध्ये अरविंद केजरीवाल यांना देशाचे लाल असे म्हटलं गेलं आहे. समाजवादी पार्टीनेने विरोधी बैठकीचे वेगळे पोस्टर लावले आहे. नितीश आणि तेजस्वी यांच्याशिवाय या पोस्टरमध्ये विरोधी पक्षाच्या अन्य कोणत्याही नेत्याचा फोटो नाही. या स्वागत पोस्टरमध्ये अखिलेश यादव विरोधी पक्षांना एक ठराव करा, देश भाजपमुक्त करा, असे आवाहन करत असल्याचे लिहिले आहे. बेरोजगारी, दंगली, महागाई यांसारख्या समस्यांविरोधात सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन ते करत आहेत. म्हणजे प्रमुखता आणि महत्त्व हा संघर्षाचा मोठा मुद्दा असू शकतो.

जागावाटपाच्या फॉर्म्युलाच्या पेच

विरोधकांच्या या एकजुटीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे जागांचा फॉर्म्युला आणि त्यावरून अडकलेला पेच. अखेर आपली जागा कोण कोणासाठी सोडणार? कोण कमी जागा घ्यायला राजी होईल आणि समोरच्या व्यक्तीला जास्त जागा द्यायचं कोण मान्य करेल, असे असंख्य प्रश्न आहेत. 450 जागांवर उमेदवार उभे करण्याबाबत विरोधक एकमत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये हा पेच न सुटल्यास विरोधकांच्या एकजुटीला धक्का बसू शकतो. काँग्रेस हा विरोधकांच्या एकजुटीचा केंद्रबिंदू आहे, हे येथे उल्लेखनीय. अशा स्थितीत ज्या कारणामुळे जागांचा पेच अडकत आहे, तेही काँग्रेसचेच. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस छोट्या पक्षांना जागा देण्यास तयार नाही.

दुसरे म्हणजे, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काही दिवसांपूर्वी एक फॉर्म्युला दिला होता. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची मुळे मजबूत आहेत, तिथे आम्ही काँग्रेसला पाठिंबा देऊ, असे त्या म्हणाल्या होत्या. त्या बदल्यात काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात पाठिंबा द्यावा. ममतांनी परस्पर युतीची अटही ठेवली होती. कर्नाटकात तृणमूल काँग्रेस तुम्हाला पाठिंबा देईल आणि बंगालमध्ये तुम्ही तृणमूलविरुद्ध लढा, असे होऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटलेलं. काही चांगले साध्य करायचे असेल तर काही ठिकाणी त्याग करावा लागतो. ममता बॅनर्जींच्या या फॉर्म्युल्यामुळे काँग्रेसला 227 पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाहीत आणि दुसरे म्हणजे या फॉर्म्युल्यानुसार पश्चिम बंगाल, यूपी आणि बिहार काँग्रेसला किरकोळ वाटेल. विरोधी एकजुटीच्या बदल्यात काँग्रेस हे मान्य करणार का? याचं उत्तर नाही असंच दिसत आहे.

ज्या सात राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पेच आहे, त्यामध्ये दिल्ली -7 जागा, पंजाब – 13 जागा, केरळ – 20 जागा, महाराष्ट्र – 48 जागा, पश्चिम बंगाल – 42 जागा, तेलंगणा – 17 जागा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 80 जागा आहेत. यूपीमध्ये 80 जागांवर सपा आणि काँग्रेसमध्ये जागावाटपाबाबत मतभेद निर्माण होऊ शकतात.