महिला आरक्षण PM मोदी-शाहांची विधानसभा निवडणुकीसाठी खेळी? समजून घ्या

यात्रांचे राजकारण आणि महिलांच्या मतांची लढाई यांमध्ये भाजपने आता मोठा डाव टाकला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाशी संबंधित नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडले. लोकसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

विधेयकाच्या बाजूने 454 तर विरोधात फक्त दोन मते पडली. विरोधी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी काही आक्षेप आणि काही सूचना घेऊन विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले, त्यामुळे राज्यसभेतही काही अडथळे येतील असे वाटत नाही. मोदी सरकारच्या या पावलाकडे 2024 च्या निवडणुकीपूर्वीचा मास्टर स्ट्रोक म्हणून बघितले जात आहे. त्याचबरोबर राजकीय विश्लेषक याला पाच राज्यांच्या निवडणुकांशी जोडत आहेत.

हेही वाचा >> Khalistan movement : कॅनडा कसा बनला खलिस्तानवाद्यांचा बालेकिल्ला?

राजकीय विश्लेषक अमिताभ तिवारी यांनी म्हणाले की, “लोकसभा निवडणुकीला अजून सहा महिने आणि हिवाळी अधिवेशनासाठी जवळपास दोन महिने बाकी आहेत. सरकारचे लक्ष केवळ लोकसभा निवडणुकीवर असते तर हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात आणले असते. तोपर्यंत कालचक्राच्या हालचालीने निवडणूक आणि तारखेमधले अंतर थोडे कमी झाले असते. मात्र सरकारने हे विधेयक विशेष अधिवेशनात आणले, यावरून असे दिसून येते की, नजर 2024 वर असली तरी लक्ष्य पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत.”

आता प्रश्‍नही उपस्थित केले जात आहेत की, राज्यातील निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारला महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून अजेंडा ठरवायचा आहे, असे काय आहे? हे समजून घेण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाबरोबरच रणनीतीवरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.

निवडणूक राज्यांमध्ये भाजपसमोर अनेक आव्हाने आहेत. मध्य प्रदेशात सत्तेत असूनही पक्षाला मुख्यमंत्र्याचे नाव सांगता येत नाही. साडेचार वर्षांपासून छत्तीसगडमधील भाजप नेत्यांच्या निष्क्रियतेसोबतच राजस्थानमध्ये भाजपच्या परिवर्तन यात्रेपासून वसुंधरा राजे यांनी अंतर ठेवल्यावरून प्रश्न उपस्थित होताहेत.

हेही वाचा >> Women Reservation Bill : महिला आरक्षण कायदा खरंच 2024 मध्ये लागू होईल का?

दुसरीकडे जिथे काँग्रेसची सत्ता आहे तिथे त्यांनी लोकभावनात्मक योजनांचा आधार घेत वातावरणनिर्मितीची रणनीती राबवायला सुरुवात केली. जिथे पक्ष विरोधात आहे, तिथे स्थानिक समस्यांसह महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडू लागले आणि कांदा आणि टोमॅटोच्या भावाची आठवण करून देऊ लागले.

काँग्रेस विरुद्ध भाजप… काय आहे स्ट्रॅटजी?

मध्य प्रदेशातील महिलांवर लक्ष केंद्रित करत काँग्रेसने दरमहा 500 आणि 1500 रुपयांचे गॅस सिलिंडर देण्याचे हमी कार्डही सुरू केले आहे. महिला मतदार हे भाजपचे बलस्थान ठरले असून, या पक्षाच्या व्होटबँकेत हा भंग झाल्याचे कर्नाटकच्या निकालात दिसून आले. इंडिया टुडे अॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलनुसार, कर्नाटक निवडणुकीत 44 टक्के महिलांनी काँग्रेसला मतदान केले तर 33 टक्के महिला मतदारांनी भाजपला मतदान केले.

त्याचा परिणाम उत्तर प्रदेशच्या निकालावरून समजू शकतो. यूपीमध्ये भाजपच्या मोठ्या विजयानंतर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासकरून महिला मतदारांचे आभार मानले होते. इंडिया टुडे अॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलनुसार यूपी निवडणुकीत 48 टक्के महिला मतदारांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले, तर सपाला 32 टक्के महिलांची मते मिळाली.

हेही वाचा >> Sanjay Raut : गटारं, अंधभक्त, नेहरू… PM मोदींना डिवचलं; राऊत असं काय बोलले?

महिलांच्या मतांमध्ये ही 16 टक्के आघाडी, अर्ध्या लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, सुमारे 8 टक्के आहे, जो एक मोठा फरक आहे.

अमिताभ तिवारी म्हणाले की, “काँग्रेस मध्य प्रदेशातील स्थानिक समस्यांवर जोर देत आहेत आणि राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सरकारकडून लोकप्रिय योजनांच्या सतत घोषणा करणे हे भाजपसाठी अडचणीचे ठरत आहे. काँग्रेसची रणनीती स्थानिक पातळीवर निवडणुकांची राहिली आहे आणि असे झाल्यास भाजपची शक्यता क्षीण होईल हे दिसत आहे. यामुळेच निवडणुकीतील राज्यांमध्ये पक्ष जी-20 च्या यशासाठी सनातन वादावर बोलत आहे, तर कोणाला मुख्यमंत्री चेहरा बनवण्याचे टाळत आहे, तर पंतप्रधान मोदींच्या चेहऱ्यावर निवडणूक प्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

महिला आरक्षणाचा संबंध केवळ महिलांशीच नाही तर तो राज्यांशीही संबंधित आहे. अशा स्थितीत राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या आधारे भाजप पक्ष राज्याच्या निवडणुकीत मते मागत असल्याचा आरोप करणे विरोधकांना कठीण जाईल. महागाईमुळे महिलांची भाजपप्रती असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही महिला आरक्षणाबाबतचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे.