MSC Bank scam case : ईडीने अजित पवार, सुनेत्रा पवारांची नावं आरोपपत्रातून वगळली -सूत्र

दरम्यान सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांची नावे ईडीने आरोपपत्रातून वगळण्यात आली आहे. तसेच एमएससी बँक घोटाळ्याची चौकशी करताना समोर आलेल्या काही कंपन्यांची नावे मात्र कायम ठेवण्यात आली आहेत.

MSC Bank scam प्रकरण काय आहे?

जुलै 2021 मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते की, त्यांनी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथे असलेल्या जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, इमारत, प्लांट आणि यंत्रसामग्री यांसारखी 65 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची (2010 मध्ये खरेदीची किंमत) मालमत्ता जप्त केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेशी (MSCB) संबंधित प्रकरणामध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA), 2002 च्या संबंधित तरतुदींनुसार गुन्ह्यात ही कारवाई केली गेली होती.

ही मालमत्ता गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर होती आणि जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर दिली होती. ईडीला त्यांच्या चौकशीत आढळले की स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड – महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीशी संबंधित कंपनी आहे. जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे बहुतांश शेअर्स सुनेत्रा यांच्याकडे होते.

सातारा येथील जरंडेश्वर साखर कारखान्याची जप्ती ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात ईडीने केलेली पहिली कारवाई होती, ज्यात बँकेने 25,000 कोटी रुपयांचे कर्ज फसव्या पद्धतीने वाटप केल्याचे सांगण्यात आले.

प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर एमएससी बँक घोटाळा उघडकीस आला. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की विविध साखर कारखानदारांनी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जावर थकबाकी ठेवली होती. त्यानंतर बँकांनी गिरण्या संलग्न केल्या आणि त्यातील बहुतांश राजकीय नेत्यांसह विविध पदाधिकाऱ्यांचा लिलाव केला.

अजित पवार हे बँकेच्या संचालकांपैकी एक होते आणि त्यांनी काही गिरण्या लिलावात खरेदी केल्या होत्या. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते, ज्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) केला जात होता.

हेही वाचा >> राज्यात पुन्हा राजकीय भूकंप होणार? अंजली दमानियांची स्फोटक पोस्ट

2020 मध्ये, EOW ने मुंबई सत्र न्यायालयात या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला तर ED ने क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात हस्तक्षेप केला. क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी निषेध याचिकाही दाखल केल्या आहेत.

केंद्रीय तपास संस्थेने केलेल्या तपासात असे दिसून आले की गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक डमी कंपनी होती ज्याचा वापर स्पार्कलिंग सॉइल प्रायव्हेट लिमिटेड करण्यासाठी केला गेला होता आणि साखर कारखाना प्रत्यक्षात जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे नियंत्रित आणि चालवला जात होता.

हेही वाचा >> मोदींच्या पदवी वादात अजित पवार पडले एकटे, राष्ट्रवादीनेही हात झटकले!

पुढील तपासात असे दिसून आले की जरंडेश्वर साखर कारखान्याने 2010 ते 2021 दरम्यान पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून सुमारे 700 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवण्यासाठी स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेडचा वाहन म्हणून वापर केला होता.