Women Reservation Bill : लोकसभा, विधानसभेच्या जागांचं समीकरण बदलणार; विधेयकात काय?

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. याचा अर्थ आता लोकसभा आणि विधानसभेचा प्रत्येक तिसरा सदस्य ही एक महिला असेल.

विधेयकातील प्रमुख ठळक मुद्दे काय आहेत?

जागांच्या बाबतीत काय बदल होणार?

– लोकसभेत सध्या 82 महिला सदस्य आहेत. हे विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात झाल्यानंतर लोकसभेत महिला सदस्यांसाठी 181 जागा राखीव असतील.

– या विधेयकात संविधानाच्या कलम 239AA अंतर्गत राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेत महिलांना 33% आरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजेच आता दिल्ली विधानसभेच्या 70 पैकी 23 जागा महिलांसाठी असतील.

हेही वाचा >> नव्या संसदेचे शिल्पकार! कोण आहेत बिमल पटेल?

– केवळ लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभाच नाही तर इतर राज्यांच्या विधानसभांमध्येही 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

आरक्षण किती दिवस असणार?

– या विधेयकांतर्गत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 15 वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे. 15 वर्षांनंतर महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा विधेयक आणावे लागणार आहे.

एससी-एसटी महिलांचे काय?

– एससी-एसटी महिलांना वेगळे आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षणाची ही व्यवस्था आरक्षणातच करण्यात आली आहे. म्हणजेच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एससी-एसटी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या सर्व जागांपैकी केवळ 33% महिलांसाठी असतील.

– म्हणजे सध्या लोकसभेच्या 84 जागा एससीसाठी आणि 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर 84 SC जागांपैकी 28 जागा SC महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच 47 एसटी जागांपैकी 16 एसटी महिलांसाठी असतील.

ओबीसी प्रवर्गातील महिलांचे काय?

– लोकसभेत ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. SC-ST च्या राखीव जागा काढून टाकल्यानंतर लोकसभेच्या 412 जागा उरल्या आहेत.

या जागांवर सर्वसाधारण उमेदवारांबरोबरच ओबीसी उमेदवारही निवडणूक लढवतात. त्यानुसार सर्वसाधारण आणि ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी 137 जागा असतील.

महिलांना अनारक्षित जागांवर निवडणूक लढवता येणार नाही का?

– असे नाही. महिलांसाठी राखीव नसलेल्या जागांवरही महिला निवडणूक लढवू शकतात. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी हे विधेयक आणले आहे.

हेही वाचा >> भारतातील गणेशोत्सवाचा इतिहास, लोकमान्य टिळक आणि भाऊसाहेब रंगारी यांच्यातील वाद काय?

– विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत 181 महिला सदस्य असतील. सध्या केवळ 82 महिला खासदार आहेत. मात्र पुढच्या वेळेपासून महिला खासदारांची संख्या किमान 181 होईल.

राज्यसभेत आरक्षण मिळणार नाही

राज्यसभा आणि विधान परिषद व्यवस्था असलेल्या राज्यांमध्ये महिला आरक्षण लागू होणार नाही. जर हे विधेयक कायदा बनले तर ते फक्त लोकसभा आणि विधानसभांना लागू होईल.

हे विधेयक कधी लागू होणार?

हे विधेयक नुकतेच लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. लोकसभेतून पास झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडले जाईल. तो राज्यसभेतून मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.

राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा झाल्यास 2024 च्या निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. यामुळे लोकसभेची प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल.

संसद आणि विधानसभेत किती महिला आहेत?

संसद आणि बहुतांश विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 19 विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग 10 टक्क्यांहून कमी आहे.

सध्याच्या लोकसभेत 543 सदस्यांपैकी महिलांची संख्या 78 आहे, जी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राज्यसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे.

हेही वाचा >> India Rename as Bharat : मोदी सरकारला इंडिया नाव बदलण्यासाठी काय करावं लागेल?

अनेक विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ज्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

बिहार (10.70 टक्के), छत्तीसगड (14.44 टक्के), हरियाणा (10 टक्के), झारखंड (12.35 टक्के), पंजाब (11.11 टक्के), राजस्थान (12 टक्के), उत्तराखंड (11.43 टक्के), उत्तर प्रदेश (11.66 टक्के), प. बंगाल (13.70 टक्के), (11.43 टक्के) गुजरात विधानसभेत 8.2 टक्के महिला आमदार आहेत. हिमाचल प्रदेश विधानसभेत फक्त एक महिला आमदार आहे.