Salim Kutta: ‘त्यांचं’ नाव घेतलं तर तुम्हाला एवढ्या का मिरच्या लागल्या?, खडसेंचे प्रचंड गंभीर आरोप

याचवेळी बोलताना एकनाथ खडसे हे देखील संतापल्याचं पाहायला मिळालं. ‘त्यांचं’ नाव घेतलं तर तुम्हाला एवढ्या का मिरच्या लागल्या?’ असा सवालच खडसेंनी यावेळी ज्यानंतर सभागृहात गोंधळ झाला होता. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी यावेळी सभागृहात असंही म्हटलं की, ‘कोणत्याही मंत्र्याचं नाव घेण्यासाठी कोणतीही नोटीस द्यावी लागत नाही. आतापर्यंत या सभागृहात अनेक मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांवर आरोप झाले आहेत आणि त्यांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत.’ असं म्हणत त्यांनी या प्रकरणावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता.

हे ही वाचा>> Dawood Ibrahim : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमला दिलं विष? कराचीत घेतोय उपचार

एकनाथ खडसे सभागृहात नेमकं काय घडलं?

मुंबईत 1993 साली झालेल्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी दाऊद इब्राहीम याच्या नातेवाईकांना सन 2017 साली झालेल्या लग्न समारंभात राज्यातील तत्कालीन पालकमंत्री आणि सध्याचे मंत्री यांच्यासह काही राजकीय पक्षाचे आमदार, नगरसेवक हजर होते. तसेच त्यांच्यावर देशद्रोही, दाऊद इब्राहीमचा हस्तक सलीम कुत्ता याच्याशी संबंध असल्यामुळे याप्रकरणी एसआयटी स्थापन केली जावी. त्यामुळे त्वरीत कारवाई केली जावी. माझ्याकडे यासंबंधी फोटो देखील उपलब्ध आहेत.

देशद्रोह्यांशी संबंध असल्यामुळे.. आता तुम्हाला सुधाकर बडगुजरांचं नाव घेता आलं.. मग त्यांचं नाव घेतालं तर का मिरच्या लागल्या?

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी याची चौकशी करावी, एसआयटी स्थापन करा.. हा देशद्रोही आहे. जो काही लग्नाचा समारंभ झाला या देशद्रोह्यांशी, बॉम्बस्फोटातील आरोपीशी संबंध असतील तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी ही आमची मागणी आहे.

राज्याचा मंत्री उपस्थित असेल आणि त्याचा फोटो असेल तर आरोप झाल्यावर या मंत्र्याने या मंत्रिमंडळात राहणं कितपत उचित आहे? तातडीने याची चौकशी करावी.

हे देशद्रोह्यांसोबत बसले कसे.. एक मंत्री कसा बसू शकतो त्याठिकाणी… सगळे पोलीस अधिकारी कसे येऊ शकतात? यांच्याविरुद्ध का कारवाई होत नाही. आरोप केला तरी दुसऱ्यांवर कारवाई होते. सुधाकर बडगुजरांवर कारवाई होते. असं म्हणत खडसेंनी सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

हे ही वाचा>> Mla Disqualification Live : “चौधरींची नियुक्ती कायदेशीर, हे सुप्रीम कोर्टानेच सांगितलंय”

यानंतर सभागृहात गोंधळ झाल्याने काही काळ कामकाज तहकूब देखील करावं लागलं. पण याबाबत नंतर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर देताना सरकारच्या वतीने बचाव केला.