Maratha Reservation : सरकारने काढला तोडगा; कुणबी जातप्रमाणपत्र काढण्यासाठी काय लागणार?

कॅबिनेट बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला की, ज्यांच्याकडे निजामकालीन महसूली, शैक्षणिक किंवा इतर काही नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. याची कार्यपद्धती आणि पडताळणी निश्चित करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे.ही समिती एका महिन्याच्या आत या कागदपत्राची तपासणी करणार आहे. ज्या मराठ्यांकडे 1967 च्या आधीपासून आपण कुणबी असल्याचे पुरावे दिले आहेत. त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे .

हे ही वाचा : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात येणार पैसा, सरकारने सुरू केले वाटप

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यात उपोषण केले होते. या उपोषणा दरम्यान लाठीचार्ज झाला होता. त्यामुळे हे आंदोलन खूपच पेटले होते. आज या आंदोलनाचा नववा दिवस होता. या दिवशी जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली होती आणि त्यांना सलाईनवर ठेवले होते. आता अखेर या आंदोलनावर तोडगा काढण्यात सरकारला यश आसे आहे.

शिंदे सरकारने ज्या नागरीकांकडे 1967 च्या आधीपासूनचे कुणबी असल्याचे पुरावे आहेत. त्या नागरीकांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान हे ठरवण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती एका महिन्याच्या आत या कागदपत्राची तपासणी करणार आहे. ज्या मराठ्यांकडे 1967 च्या आधीपासून आपण कुणबी असल्याचे पुरावे दिले आहेत. त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

हे ही वाचा : chandrashekhar Bawankule : “उद्धव ठाकरे सरकारचं पाप झाकण्यासाठीच…”, चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सुनावलं