भाजपने खासदारांना बजावला व्हीप, काँग्रेसनेही... लोकसभेत काय घडतंय?

त्याचवेळी काँग्रेसनेही आज तातडीची बैठक बोलावून तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. वन नेशन, वन इलेक्शनला विरोधक सातत्याने विरोध करत आहेत. सध्या लोकसभेचे आजचे कामकाज प्रचंड गोंधळाचे होणार आहे.

हे ही वाचा>> '...तर अडीच महिन्यातच मंत्री बदलू', महायुतीचा 'हा' कोणता फॉर्म्युला?

देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू

देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तयारी सुरू आहे. कायदे मंत्री आज लोकसभेत घटना दुरुस्ती विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सुधारणा विधेयक मांडणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद घटना दुरुस्ती विधेयकात आहे. तर केंद्रशासित प्रदेश दुरुस्ती विधेयकात दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांना निवडणूक चक्राच्या या योजनेनुसार आणण्याची तयारी आहे. विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले जाऊ शकते.

सरकार हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची शिफारस करेल

लोकसभेच्या अजेंडामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, संविधान (129 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सादर करतील. हे विधेयक 'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणून ओळखले जाते. त्याच्या प्रस्तावनेनंतर, मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी पाठवण्याची विनंती करतील.

हे ही वाचा>> Sudhir Mungantiwar: "मंत्रिमंडळात माझं नाव असल्याचं सांगितलं आणि..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी सगळंच सांगून टाकलं

पुढील प्रक्रिया काय आहे?

सर्व प्रथम, जेपीसी समिती स्थापन केली जाईल. विविध पक्षांच्या खासदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात संयुक्त पॅनेल तयार केले जाते. कारण भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे. अशा स्थितीत अनेक सदस्यांव्यतिरिक्त भाजप खासदारालाही समितीचे अध्यक्षपद मिळण्याची शक्यता आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करेल आणि सूचना घेईल. 

या प्रस्तावावर सामूहिक सहमतीच्या गरजेवर भर देतील. त्यानंतर जेपीसी आपला अहवाल अध्यक्षांना सादर करेल. जेपीसीने ग्रीन सिग्नल दिल्यास हे विधेयक संसदेत आणले जाईल. जर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले तर ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे विधेयक कायदा बनणार आहे. तसे झाल्यास देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

रामनाथ कोविंद समितीने वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावरील सल्लामसलत प्रक्रियेदरम्यान म्हटले होते की, 32 पक्षांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी नाही. 1951 ते 1967 या काळात देशात एकाचवेळी निवडणुका झाल्या. 1983 पासून अनेक अहवाल आणि अभ्यासांमध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना समोर आली आहे. कोविंद समितीच्या अहवालातील सूचना केंद्राने स्वीकारल्या असून ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक दोन टप्प्यात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (पंचायत आणि नगरपालिका) सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत घेतल्या जातील.

भाजपने जारी केला व्हीप

भाजपने आपल्या सर्व लोकसभा खासदारांना 17 डिसेंबर 2024 रोजी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महत्त्वाच्या कायदेविषयक कामांवर चर्चा होणार असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

काँग्रेसने बोलावली तातडीची बैठक 

वन नेशन वन इलेक्शनवर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसने आज सकाळी 10.30 वाजता सीपीपी (काँग्रेस संसदीय पक्ष) कार्यालयात तातडीची बैठक बोलावली आहे. आजच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठी सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य करून सर्व काँग्रेस लोकसभा खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी करण्यात आला आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला विरोध केला आहे आणि हे विधेयक लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.