sanjay Raut : राऊतांची खासदारकी धोक्यात? प्रकरण उपराष्ट्रपतींच्या कोर्टात

शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना एक विधान केले होते. विधिमंडळ नव्हे चोरमंडळ असं ते म्हणाले होते. त्याला आक्षेप घेत भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर आणि शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांनी हक्कभंग सूचना दिली होती. त्यानंतर हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे पाठवण्यात आले होते.

संजय राऊत हक्कभंग प्रस्ताव : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांना विशेषाधिकाराचा भंग केल्याच्या प्रकरणात प्रथम दर्शनी दोषी असल्याचे ठरवलं आहे. संजय राऊत यांनी दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नाही. संजय राऊत यांनी हक्कभंग समितीवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संजय राऊत राज्यसभेचे सदस्य आहेत, त्यामुळे पुढील कारवाईसाठी अहवाल राज्यसभेचे सभापती तथा उपराष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवला जात आहे, अशी माहिती नार्वेकर यांनी दिली.

हक्कभंग नोटिशीला उत्तर देताना संजय राऊत काय म्हणाले होते?

संजय राऊत यांनी विधान मंडळाचे प्रधान सचिवांना पत्र लिहून हक्कभंग चौकशीवर त्यांची भूमिका मांडली होती. राऊत म्हणाले होते की, “सन्मानिय विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर व भरत गोगावले यांनी माझ्याविरुद्ध उपस्थित केलेल्या विशेषाधिकार तसेच अवमानाच्या सूचनेवर उत्तर देण्यासाठी आपण मुदत वाढवून दिलीत त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे.”

मी माझी भूमिका अत्यंत थोडक्यात स्पष्ट करतो.

1) महाराष्ट्रात सध्या एक वादग्रस्त, बेकायदेशीर व संपूर्णतः घटनाबाह्य सरकार सत्तेवर विराजमान झाले आहे. सरकारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी संपली असून निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे हक्कभंग समितीतील काही सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

वाचा – ‘चुंबन, भीती आणि ‘नाटू-नाटू’, संजय राऊतांची ‘रोखठोक’ टीका, कोणावर निशाणा?

2) माझ्या असे निदर्शनास आले की, ज्यांनी माझ्याबाबत तक्रार केली ते तक्रारदारच हक्कभंग समितीत नियुक्त केले असून तक्रारदारालाच न्यायप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, असे माझे तसेच तज्ज्ञांचे मत आहे. हक्कभंग कारवाईबाबत गठीत केलेली समिती ही स्वतंत्र तसेच तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते, पण समितीत फक्त माझ्या राजकीय विरोधकांनाच जाणीवपूर्वक स्थान दिल्याचे दिसते. हे संसदीय लोकशाही परंपरेस धरून नाही.

3) विधिमंडळाबद्दल मला सदैव आदर राहिला आहे. विधिमंडळाची अप्रतिष्ठा होईल असे कोणतेच विधान मी केले नाही. तरीरी माझ्या विरोधात हक्कभंग कारवाईची प्रक्रिया करणे हा विरोधकांचा डाव आहे. माझी त्यास हरकत नाही. पण माझे विधान नेमके काय होते ते पहा.

वाचा – “हे एकदा फडणवीस यांनीच सांगावे; अमित शहा, बोला”, संजय राऊतांचा थेट सवाल

आम्हाला सर्व पदे माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली. त्यांनी शिवसेना निर्माण केली. त्यामुळे सध्याचे डुप्लिकेट शिवसेनेचे मंडळ हा विधिमंडळनसून चोरमंडळ आहे.” असे माझे विधान १ मार्चच्या कोल्हापुरातील सर्वच वर्तमानपत्रात ठळकपणे प्रसिद्ध झाले म्हणजेच मी विधान मंडळास चोरमंडळ म्हटले नसून एका फुटीर गटापुरताच तो उल्लेख आहे. या चोरमंडळातील सदस्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. यापैकीच काहीजण हक्कभंग समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर हक्कभंग समिती उद्या घटनाबाह्य ठरू शकते. विधिमंडळाचे हसे होऊ नये म्हणूनच मी हे परखड सत्य मांडले. बाकी विधिमंडळात कोणत्याही चोरमंडळास स्थान असू नये हे लोकशाहीचे संकेत व परंपरा आहे. मी त्या परंपरेचे पालन करणारा एक नागरिक आहे.