Exclusive: CM शिंदे दावोसला गेले पण 1.5 कोटीची बिलं थकवली, अन् आता...

एक कोटी पन्नास लाखांहून अधिकच्या रकमेची बिलं सरकारनं थकवली असल्याचं या नोटिशीत म्हटलं आहे. यावरुन आता विरोधकांनी सरकारला घेरलंय. नेमकं हे प्रकरण काय आहे. नोटिशीत नक्की काय आहे, विरोधकांनी कसं घेरलंय, सरकारनं यावर काय सांगितलंय हेच आपण या खास रिपोर्टमधून जाणून घेऊया. 

परदेशी कंपनीने शिंदे सरकारला का पाठवली नोटीस?

स्वित्झर्लंडच्या दावोस शहरात जानेवारीमध्ये जागतिक आर्थिक परिषद पार पडली. या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जवळपास ७० लोकांची टीम गेली होती. ज्यांचा दौऱ्याशी काडीमात्र संबंध नाही, असे लोकंही दावोसला गेले असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. दावोस दौऱ्यावर स्वतः खर्च करून निघालेल्या व्यक्तींची नावे जाहीर करा आणि महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळात त्यांची भूमिका, जबाबदारी काय असेल; तेही स्पष्ट करा, असं आव्हान आदित्य ठाकरेंनी दिलं होतं.

हे ही वाचा>> Anand Dighe Death: 'आनंद दिघेंचा घात झाला, त्यांना मारलं..', संजय शिरसाठांनी उडवून दिली खळबळ

दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंनी 2024 मध्ये तीन लाख 233 कोटी रुपयांचे 24 करार केले असल्याचा दावा केला आहे. विदेशी थेट गुंतवणुकीत देशातील 30 टक्के गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर असल्याचं म्हटलं होतं. शिवाय दावोस दौऱ्याबाबत विरोधकांनी केलेली टीका ही संपूर्णपणे निरर्थक असून या दौऱ्यात कोणताही अनाठायी खर्च करण्यात आला नसून जो खर्च होईल त्यातील प्रत्येक रुपयाचा तपशील सर्वसामान्य लोकांपुढे आणला जाईल, असंही एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं होतं.

आता हे राजकारण सुरु असतानाच स्वीत्झर्लंडमधील एका कंपनीनं सरकारला नोटीस पाठवली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये प्रदान केलेल्या सेवांच्या संदर्भात 1.58 कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. SKAAH GmbH या स्विस संस्थेच्या वतीने JURIS WIZ या कायदेशीर फर्मने सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि अन्य अधिकाऱ्यांना ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. शिवाय केंद्राच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला देखील याबाबत कळवण्यात आलं आहे.

हे ही वाचा>> Prataprao Jadhav : ''आम्ही तीन पिढ्या वीज भरलं नाही'', शिंदेंचा मंत्री 'हे' काय बोलून गेला?

एकूण रुपये एक कोटी पन्नास लाख चौसष्ट हजार सहाशे पंचवीस रुपयांच्या थकबाकीबाबत ही नोटीस या २८ ऑगस्ट रोजी पाठवण्यात आली आहे. दोन्ही देशांच्या दूतावासांनी या नोटिशीची दखल घेतली आहे, अशी देखील माहिती एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंडिया टुडेला सांगितली आहे.

रोहित पवारांची शिंदे सरकारवर तुफान टीका

या नोटिशीत म्हटलं आहे की, सरकारी संस्था म्हणून MIDC वर विश्वास ठेवला असूनही थकबाकी प्रलंबित राहिली आहेत, ज्यामुळे कंपनीला मोठी आर्थिक हानी पोहोचली आहे. कंपनी जानेवारीपासून या पेमेंट्सचा पाठपुरावा करत आहे. या थकबाकीबाबत कंपनीनं मैत्रीपूर्ण पद्धतीनं प्रयत्न केले. मात्र इतका काळ जाऊनही पेमेंट होत नसल्यानं कंपनीला नुकसान होत आहे. यामुळं भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर देखील परिणाम होतोय, त्यामुळे पुढील विवाद टाळण्यासाठी त्वरित निराकरण करणे आवश्यक आहे, असं देखील यात म्हटलं आहे. 
  
JURIS WIZ मधील विशाल पांडे यांनी इंडिया टुडेला सांगितले, "आमच्या क्लायंटचे पेमेंट अद्याप बाकी आहे. MIDC ने आमची कायदेशीर नोटीस मान्य केली आहे. पण आम्हाला उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे, आम्ही अधिक तपशील शेअर करण्याच्या मनस्थितीत नाही"

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवारांनी या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरलं आहे. 'दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन-पिऊन आले पण बिलं उधार ठेवून आलेत, आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या #davos_summit सारख्या मंचावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते, गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे उदय सामंत आणि एकनाथ शिंदे  यांनी संबंधित यंत्रणेला सदरील विषय निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत, ही विनंती.' 

या मुद्द्यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, "आमदार म्हणून पहिल्या कार्यकाळात रोहित पवार हे मोठे नेते बनले आहेत. या विषयांवर पोस्ट करण्याची महाविकास आघाडीमध्ये स्पर्धा आहे. आमची कायदेशीर टीम कायदेशीर नोटीसला उत्तर देईल.' असं सामंतांनी सांगितलं आहे. 

एकंदरीतच सरकारनं दावोसच्या दौऱ्याचा खूप गाजावाजा केला होता. त्याच दौऱ्याचा हिशोब पेंडिंग असल्यानं आता सरकारच्या अडचणीत वाढल्या आहेत. आता यावर शिंदे काय भूमिका घेताहेत हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.