वाचा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जारी केली अधिसूचना जशीच्या तशी…

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार -ब

शुक्रवार, जानेवारी २६, २०२४ माघ ६, शके १९४५

असाधारण क्रमांक ४९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ जानेवारी २०२४.
अधिसूचना

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००.

क्रमांक सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०२ /मावक. – महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० ( सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३) याच्या कलम १८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे योजिले आहे, त्या नियमांचा पुढील मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे, प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.

२. उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्र.१३६ व १३७, पहिला मजला, विस्तार इमारत मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांचेकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या शासन विचारात घेईल.

नियमांचा मसुदा

१. या नियमांस, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४ असे म्हणावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, जानेवारी २६, २०२४ / माघ ६, शके १९४५

२. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ याच्या नियम २ व्याख्या मधील उप-नियम (१) मधील खंड (ज) नंतर खालील उपखंड समाविष्ट करण्यात येईल :-

(ज) (एक) सगेसोयरे. – सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.

नियम क्र. ५ मधील उप-नियम (६) मध्ये क्रमशः पुढीलप्रमाणे तरतूद जोडण्यात येत आहे :-

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनात्यातील काका, पुतणे, भाव- भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल. कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील.

ज्या मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना वरील बांधवांच्याच नोंदीचा आधार घेऊनच सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील.

ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पध्दतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.

सदरची अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील.

नियम क्र. १६. अर्जदाराकडून पुरविण्यात यावयाची माहिती यामध्ये :-

(ज) उपलब्ध असल्यास, पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/किंवा अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे किंवा सगेसोयरे यांचे वैधता प्रमाणपत्र.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुमंत भांगे,

शासनाचे सचिव.

अशा प्रकारची अधिसूचना ही सरकारने जारी केली आहे. याच अधिसूचनेनंतर मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण सोडलं आहे. तसेच ते आता माघारी देखील परतणार आहेत. मात्र, आता या अधिसूचनेवरून अनेक कायदेपडिंत हे वेगवेगळे मत व्यक्त करत आहेत. अशावेळी आता मनोज जरांगे हे नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.