Kangana Ranaut: 'यापुढे 'त्यावर' अजिबात बोलायचं नाही' भाजपने कंगनाला सगळ्यांसमोर का सुनावलं?

कंगना रणौत एक मुलाखत दिली होती.या मुलाखतीत शेतकरी आंदोलनावर बोलताना कंगना रणौतने मोठं विधान केले होते. ''शेतकरी आंदोलनावेळी देशाचं नेतृत्व मजबूत नसतं तर या लोकांनी पंजाबमध्ये बांग्लादेशसारखी परिस्थिती निर्माण केली असती''असे विधान कंगना रणौतने केले होते. 

हे ही वाचा : Ladki Bahin Yojana : दुसऱ्या टप्प्यात 50 लाख 'लाडक्या बहिणीं'ना मिळणार लाभ, तुमचं नाव आहे का?

कंगनाच्या या विधानानंतर पंजाबचे  काँग्रेस नेते राजकुमार वेरका चांगलेच आक्रमक झाले होते. ''कंगना सातत्याने शेतकऱ्यांवर अशी विधाने करत आहे. तिच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात यावा तिच्यावर एनएसए लादण्यात यावा'', अशी मागणी त्यांनी केली होती. तसचे कंगनाने शेतकऱ्यांना बलात्कारी म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदी तिच्यावर कारवाई करतील किंवा साध्वी प्रज्ञाप्रमाणे तिलाही वाचवले जाईल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिली होती. 

भापजने निवेदन केले जारी 

भाजपने कंगनाच्या वक्तव्यापासून दूर राहून हे तिचे वैयक्तिक मत असून पक्षाचा याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. भाजपच्या केंद्रीय माध्यम विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "कंगना रणौतचे विधान हे पक्षाचे मत नाही. भारतीय जनता पक्ष कंगना रणौतच्या या विधानावर असहमती व्यक्त करतो.  पक्षाच्या वतीने, कंगना राणावत यांना पक्षाच्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर विधाने करण्याची परवानगी किंवा अधिकृतता नाही, असं भाजपने म्हटलं आहे.

तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने कंगना रणौत यांना भविष्यात असे कोणतेही वक्तव्य न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचा ;सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास आणि सामाजिक समरसता या तत्त्वांचे पालन करण्याचा निर्धार आहे', असं भाजपने स्पष्ट केलं आहे.

हे ही वाचा : Chahatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांचा पुतळा कोसळला अन् ठाकरेंचा आमदार संतापला, 'ते' ऑफिसच फोडलं!

कंगना नेमकं काय म्हणाली? 

''शेतकरी आंदोलनादरम्यान हत्या आणि बलात्काराच्या घटना घडल्या. बरं झालं केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेतले. अन्यथा तिथे मोठं षडयंत्र रचलं जात होतं. ते लोक काहीही करू शकले असते'', असं वक्तव्य कंगनाने केलं होतं.

''शेतकरी आंदोलनावेळी देशाचे नेतृत्व मजबूत नसतं, तर या लोकांनी पंजाबमध्ये बांगलादेश सारखी परिस्थिती निर्माण केली असती. त्यासाठी मोठी योजना तयार होती. शेतकरी आंदोलनाच्या नावावर जे काही सुरु होत होतं, ते सर्वांनी बघितली आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आंदोलकांना धक्का बसला होता'', असं कंगनाने म्हटलं आहे.