Karnataka : ‘हे’ 5 फॅक्टर अन् सिद्धरामय्या डीके शिवकुमार यांना ठरले वरचढ

काँग्रेसने दुफळी टाळण्यासाठी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला नाही. पक्षाने ही निवडणूक केंद्रीय नेतृत्वाखालीच लढली. मात्र, वेळोवेळी प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रीपदासाठी आपला दावा करत राहिले.

हेही वाचा >> संजय पवार यांची राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी, ‘ती’ जाहिरातबाजी भोवली

या निवडणुकीत भाजपला सत्तेतून बाहेरचा रस्ता दाखवत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला. विजयानंतर दक्षिणेचे प्रवेशद्वार संबोधल्या जाणाऱ्या कर्नाटकात मुख्यमंत्री कोणाला करायचे, हे काँग्रेसपुढे मोठे आव्हान होते. चार दिवस कर्नाटक ते दिल्लीपर्यंत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या.

सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांनाही राजधानीत बोलावण्यात आले होते. अखेर या शर्यतीत सिद्धरामय्या पुढे गेले. हायकमांडने त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची सोपवली, त्यामुळे डीके शिवकुमार यांना सिद्धरामय्या यांनी या शर्यतीत कसं मागे टाकलं हेच जाणून घेऊयात…

सामाजिक न्यायाचा चेहरा

सिद्धरामय्या हे कर्नाटकातील काँग्रेसचे सर्वात मोठे नेते आहेत. कर्नाटकात भाजपच्या हिंदुत्व कार्डाचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसने सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली. निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला. ‘जितनी आबादी, उतना हक’ची मागणी करत ओबीसी आणि दलितांना साद घातली. राहुल गांधी एका सभेत म्हणाले होते की, ‘पंतप्रधानांना ओबीसींना सत्ता द्यायची असेल तर आधी त्यांना समजून घ्यावं लागेल की देशात किती ओबीसी आहेत? हेच कळत नसेल तर त्यांना सत्ता कशी देणार?

हेही वाचा >> Karnataka Election: मातब्बर मंत्र्याला लोळवून अनाथ पोरगा झाला आमदार!

सिद्धरामय्या हे देखील कुरुबा समाजातून (ओबीसी) येतात. ते राज्यातील सर्वात मोठे ओबीसी नेते मानले जातात. अशा परिस्थितीत 2024 च्या निवडणुकीत ओबीसी मते आपल्या बाजूने जिंकण्यासाठी काँग्रेसकडे सिद्धरामय्या यांच्यापेक्षा चांगला चेहरा नव्हता. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री असताना गरिबांसाठी अशा अनेक योजना सुरू केल्या होत्या, त्यामुळे ते राज्यातील सामाजिक न्यायाचा चेहरा म्हणून उदयास आले. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यात जात जनगणना केली होती.

प्रत्येक समाजात स्वीकृती

सिद्धरामय्या जरी कुरुबा समाजातून (ओबीसी) आले असले, तरी त्यांचा दलित, अल्पसंख्याक आणि आदिवासी समाजातही मोठा जनाधार आहे. 2013 ते 2018 पर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गरिबांसाठी अनेक योजना राबवल्या. त्यांनी अन्न भाग्य योजना सुरू केली, ज्या अंतर्गत गरिबांना 7 किलो तांदूळ देण्यात आले. याशिवाय त्यांनी इंदिरा कॅन्टीन सुरू केले. त्यांनी राज्यातील गरोदर महिलांसाठी आरोग्य भाग्य, मातृपूर्ण योजना गरीबांच्या उपचारासाठी सुरू केल्या. एवढेच नाही तर राज्यातील गरिबांसाठी 7 लाख घरे (ग्रामीण भागात 6 लाख, बंगळुरूमध्ये 1 लाख) बांधण्याची योजनाही त्यांनी सुरू केली. त्यामुळे प्रत्येक समाजात त्यांची स्वीकृती वाढली.

प्रशासकीय अनुभव

सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत 12 निवडणुका लढवल्या, त्यापैकी 9 जिंकल्या. सिद्धरामय्या 2013 ते 2018 या काळात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. यापूर्वी ते 1994 मध्ये जनता दल सरकारमध्ये कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री होते. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अतिशय उत्तम प्रकारे पार पाडला. या काळात त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द चांगली होती. यामुळेच पक्षाने त्यांना डीके शिवकुमार यांच्यापेक्षा जास्त महत्त्व दिले. एवढेच नाही तर सिद्धरामय्या हे कर्नाटकचे तिसरे मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांनी 2013 ते 2018 पर्यंत आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यांच्या आधी केवळ माजी मुख्यमंत्री एस निजलिंगप्पा आणि डी देवराज उर्स यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला.

स्वच्छ प्रतिमा ठरली जमेची बाजू

कर्नाटकच्या राजकारणात भ्रष्टाचार हा मोठा मुद्दा आहे. येथे मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्रिपदापर्यंतच्या अनेक नेत्यांना आपली खुर्ची तर गमवावी लागलीच, पण तुरुंगातही जावे लागले. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनाही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात जावे लागले होते. बोम्मई सरकारवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. पण सिद्धरामय्या हे असे नेते आहेत जे दीर्घकाळ राजकारणात आहेत आणि त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही.

मोफत योजना राबविण्याचे आव्हान

काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकच्या जनतेला 5 आश्वासने दिली होती. आता राज्यात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले आहे. अशा स्थितीत या योजना पूर्ण करणे हे काँग्रेसपुढे मोठे आव्हान आहे. या योजना पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारला दरवर्षी 53,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. 2023 मध्ये 5 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, अशा परिस्थितीत काँग्रेसचे संपूर्ण लक्ष हे 5 आश्वासने लवकरात लवकर पूर्ण करून जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचा संदेश देण्यावर आहे. त्यामुळे आधीच अनुभव असलेला मुख्यमंत्री निवडण्यावर काँग्रेसचे लक्ष होते. सिद्धरामय्या हे एकदा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. योजना राबविण्यासाठी त्यांची ओळख आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसने सिद्धरामय्या यांच्यावर डाव खेळला.

काँग्रेसची 5 वचनं काय आहेत?

1 काँग्रेसने प्रत्येक कुटुंबाला 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे पहिले आश्वासन दिले होते.
2 दुसरे वचन आहे, पदवीधर बेरोजगारांना 3 हजार रुपये मासिक भत्ता आणि डिप्लोमाधारक विद्यार्थ्यांना 1.5 हजार रुपये मासिक भत्ता.
3 काँग्रेसचे तिसरे वचन आहे की प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला 2000 रुपये मासिक भत्ता दिला जाईल.
4 प्रत्येक गरीब व्यक्तीला 10 किलो मोफत धान्य.
5 पाचवे वचन आहे प्रत्येक महिलेला सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा मिळेल.

सिद्धरामय्या यांच्या तुलनेत डीके शिवकुमार कुठे कमी पडले?

डीकेंविरुद्ध चौकशांचा फेरा

डीके शिवकुमार मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत सिद्धरामय्या यांच्या मागे पडण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्यावर दाखल झालेले खटले. डीके शिवकुमार गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. शिवकुमार यांच्यावर 19 गुन्हे दाखल आहेत, त्यापैकी काही सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभाग यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत तपासल्या जात आहेत. ते तुरुंगातही गेले आहेत. अशा स्थितीत त्यांना मुख्यमंत्री बनवल्यास आणि एखाद्या संस्थेने त्यांना पुन्हा अटक केल्यास पक्षाला मोठा धक्का बसेल, अशी भीती काँग्रेसला वाटत होती. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी भाजप या मुद्द्यावर काँग्रेसला कोंडीत पकडू शकते, कारण काँग्रेसने निवडणूक प्रचारादरम्यान भ्रष्टाचारावर बोम्मई सरकारवर जोरदार हल्ला केला होता.

एक समुदाय आणि एका परिसरातील नेता

डीके हे कर्नाटकातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या वोक्कलिगा समुदायातील सर्वात मोठे नेते आहेत. कर्नाटकातील 50 जागांवर या समाजाचा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. डीके यांची संघटनेवर असलेली पकड मानली गेली असली, तरी कुठेतरी त्यांची प्रतिमा एका समाजाचा, प्रदेशाचा नेता अशी राहिली आहे. ते सिद्धरामय्यांसारखे लोकप्रिय जननेते नाहीत.

हेही वाचा >> डीके शिवकुमार यांचे भाकीत ठरलं खरं! 128 दिवसांपूर्वी म्हणाले होते…

इतकेच नाही तर काँग्रेसने डीके यांना मुख्यमंत्री केले असते तर वोक्कलिगा समाजाकडे अधिक लक्ष दिल्याचा संदेश गेला असता. अशा स्थितीत काँग्रेससह अन्य समाजातील मतदार नाराज होऊ शकले असते. त्यामुळे 2024 मध्ये काँग्रेसला तोटा सहन करावा लागू शकतो.

श्रीमंत नेता अशी प्रतिमा

शिवकुमार हे सर्वात श्रीमंत आमदार आहेत. त्यांच्याकडे 1214 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. त्यांना श्रीमंत नेता मानले जाते. तर सिद्धरामय्या हे तळागाळातील नेते मानले जातात. श्रीमंत नेता अशी प्रतिमाही त्यांच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या मार्गात अडथळा ठरल्याचे मानले जाते.

आमदारांमध्ये आकड्यांच्या खेळात पिछाडीवर

कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालानंतर विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हायकमांडने घ्यावा, असा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मात्र या बैठकीत बहुतांश आमदारांनी सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री करण्याबाबत चर्चा केली होती.

हेही वाचा >> Karnataka Results 2023 : भाजपचं टेन्शन वाढलं! 2024 मध्ये असा होणार परिणाम?

दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी सिद्धरामय्या यांनी दावा केला होता की राज्यातील बहुतेक आमदारांना आपण मुख्यमंत्री व्हावे अशी इच्छा आहे. एवढेच नाही तर आपल्याला 19 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याचवेळी, डीके शिवकुमार यांनी प्रदेशाध्यक्ष असल्याने सर्व 135 आमदारांच्या पाठिंब्याबद्दल बोलले, परंतु किती आमदार आहेत, ज्यांना त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे हे ते सांगू शकले नाहीत.

प्रशासकीय अनुभवाचा अभाव

शिवकुमार हे काँग्रेसचे निष्ठावंत आहेत. 1989 पासून ते 8 वेळा आमदार झाले आहेत. ते एक आक्रमक नेते समजले जातात. कर्नाटकातील ऑपरेशन लोटस दरम्यान आमदारांना एकसंध ठेवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. इतकेच नाही तर इतर राज्यात जेव्हा जेव्हा संकट आले तेव्हा डीके यांनी रिसॉर्ट राजकारणाची धुरा सांभाळली. पण डीके एकदाही मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री झाले नाहीत. मात्र, ते मंत्री राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना सिद्धरामय्या यांच्यापेक्षा कमी प्रशासकीय अनुभव आहे.