Explained: PM मोदींचं 'ते' स्वप्न भंगणार?, समजून घ्या नंबर गेमचा सगळा खेळ!

कलम 368 (2) अंतर्गत घटनादुरुस्तीसाठी विशेष बहुमत आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, हे विधेयक प्रत्येक सभागृहात, म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावे लागेल.

ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना म्हणाले, "हे विधेयक दोन्ही सभागृहांसमोर मांडावे लागेल आणि ते मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांना मतदान करावे लागेल." लोकसभेचे माजी सचिव पी.टी.डी. आचार्यही याच्याशी सहमत आहेत. ते म्हणाले की, घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने ही घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करणं हे सरकारसमोरचं मोठं आव्हान असेल.

असा आहे लोकसभेचा नंबर गेम 

वास्तविक एनडीएकडे लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत नाही. होय, एनडीएकडे निश्चितच सामान्य बहुमत आहे. जर लोकसभेतील सर्व 543 खासदारांनी या विधेयकावर मतदानात भाग घेतला तर सरकारला विधेयक मंजूर करण्यासाठी 362 मतांची आवश्यकता असेल. सध्या लोकसभेत भाजपचे 240 खासदार आहेत. एनडीएचे आकडे बघितले तर येथे त्यांच्या खासदारांची संख्या 293 आहे.

हे ही वाचा>> दिल्लीत नवा डाव, अमित शाह गेले शरद पवारांच्या घरी, 'ही' भेट अन् बरंच काही!

अशाप्रकारे नरेंद्र मोदी सरकारला लोकसभेत 69 खासदार कमी पडत असल्याचे दिसत आहे.

यावेळी, भाजप सरकारसाठी ही दिलासादायक बाब आहे की, INDIA आघाडीत नसलेल्या काही पक्षांनी वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे. यामध्ये जगन मोहन यांचा पक्ष YSRCP, नवीन पटनायक यांचा बीजेडी आणि मायावतींचा बसपा यांचा समावेश आहे. YSRCP चे लोकसभेत 4 खासदार आहेत तर BJD आणि BSP चे लोकसभेत एकही खासदार नाही.

के चंद्रशेखर राव यांच्या पक्ष भारत राष्ट्र समितीने अद्याप या विधेयकावर कोणतेही स्पष्ट मत दिलेले नाही. नवीन पटनायक यांच्या पक्ष बीजेडीने म्हटले आहे की, ते विधेयकाच्या प्रती पाहिल्यानंतर औपचारिक प्रतिक्रिया देतील.

हे ही वाचा>> Maharashtra News Live: वन नेशन वन इलेक्शनचं विधेयक मांडताना सभागृहात अनुपस्थित राहणाऱ्या भाजप खासदारांना नोटीस

जर INDIA आघाडीने या मुद्द्यावर एकजूट कायम ठेवली तर नरेंद्र मोदी सरकारला वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्याच्या अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

राज्यसभेचा नंबर गेम

राज्यसभेत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंजूर करण्यासाठी 164 मतांची आवश्यकता असेल. सध्या राज्यसभेच्या 245 पैकी 112 जागा एनडीएकडे आहेत. त्यात 6 नामनिर्देशित खासदारांचाही समावेश आहे.

याचा अर्थ राज्यसभेत देखील विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नाही. एनडीएला राज्यसभेत 52 मतं कमी पडत आहे. जगनमोहन यांच्या YSRCP चा पाठिंबा घेण्यात एनडीएला यश आले तर आणखी 11 खासदारांचा पाठिंबा मिळेल.

बीजेडीचा लोकसभेत एकही खासदार नसला तरी राज्यसभेत पक्षाचे 7 खासदार आहेत. राज्यसभेत बीजेडीचा पाठिंबा मिळवण्यात भाजपला यश आले तर एनडीएला आणखी 7 खासदारांचा पाठिंबा मिळेल.

के चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएसचेही राज्यसभेत 4 खासदार आहेत.

याशिवाय राज्यसभेत बसपचे 1 खासदार आणि AIADMK चे 3 खासदार आहेत. याशिवाय ईशान्येकडील काही खासदारही राज्यसभेत आहेत जे सरकारसोबत येऊ शकतात. AIADMK ने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

पण मोठा प्रश्न असा आहे की, या पाठिंब्यानंतरही एनडीएला बहुमतासाठी आवश्यक 164 खासदारांचा आकडा गाठता येणार नाही.

हे विधेयक राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे का?

लोकसभा-राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशातील अर्ध्याहून अधिक विधानसभांमध्ये हे विधेयक मंजूर करावे लागेल. मात्र, या विषयावर कायदेतज्ज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत.

कलम 368(2) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार, काही दुरुस्त्यांना निम्म्यापेक्षा कमी राज्यांच्या विधानमंडळांनी मंजूरी द्यावी, विशेषत: त्या दुरुस्त्या ज्या संघराज्य संरचना, संसदेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व किंवा सातव्या तरतुदींवर परिणाम करतात.

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्य मान्यता आवश्यक आहे, "जेव्हा राज्य विधिमंडळाच्या कार्यकाळात बदल केला जातो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम राज्य स्वायत्तता, निवडणुका आणि प्रशासनावर होतो".

त्याचप्रमाणे, ज्येष्ठ वकील संजय घोष यांचेही असेच मत आहे की, जर राज्यांच्या विधानसभांचे अधिकार मर्यादित असतील, तर बहुसंख्य राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, खासदार सिद्धार्थ लुथरा, उलट मत मांडतात, असा युक्तिवाद करतात की, विधेयक सातव्या अनुसूचीमधील विधायी नोंदींमध्ये बदल करत नसल्यामुळे मंजुरीची आवश्यकता असू शकत नाही. संघवाद आणि मूलभूत संरचना तत्त्वाला संभाव्य आव्हान असू शकते हे त्यांनी मान्य केले तरी ते म्हणतात, "व्यापक सल्लामसलत नेहमीच आवश्यक असते".

मात्र, या आघाडीवर भाजपचे आव्हान तुलनेने सोपे आहे. महाराष्ट्रातील विजयानंतर सध्या 14 राज्यात भाजपची सत्ता आहे. तर एनडीए शासित राज्यांचा आकडा 20 आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात भाजपला फारशी अडचण येणार नाही. पण, भाजपला पुन्हा मित्रपक्षांना विश्वासात घ्यावे लागणार हे निश्चित.

वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांना लोकसभेत 205 जागा आणि राज्यसभेत 85 जागा आहेत. एकूणच हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला विरोधकांची संमती घ्यावी लागणार आहे. मात्र, या विधेयकावर विरोधकांचा दृष्टिकोन तसा दिसत नाही.