मोठी बातमी: सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेबाबत राहुल नार्वेकरांना बजावली नोटीस, पण…

सुनील प्रभू यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांविरोधात प्रलंबित अपात्रतेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

कोर्टाची अध्यक्षांना नोटीस याचा अर्थ निकाल तात्काळ द्या असा नाही..

16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षाना नोटीस बजावण्यात आली आहे. 11 मे 2023 रोजी सत्तासंघर्षाचा निकाल लागला.. त्यानंतर या संदर्भात अद्यापही अपात्रतेची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्या अशी याचिका ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आली होती. आज सुप्रीम कोर्टाने याबाबत असं म्हटलं की, याबाबत आपण विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावू आणि याचं लेखी उत्तर मागवू असं म्हटलं आहे.

मुळात काय प्रक्रिया सुरू आहे त्यासंदर्भात लेखी उत्तर देण्यासाठी ही नोटीस कोर्टाने बजावली आहे. या दोन आठवड्यांच्या नोटीसचा अर्थ असा नाही की त्यांना काही कालमर्यादा आहे. पण अपात्रतेची जी याचिका आहे त्यामध्ये नेमकी काय प्रगती आहे याविषयी अध्यक्षांना कोर्टाला लेखी उत्तर द्यायचं आहे. हेच उत्तर देण्यासाठी अध्यक्षांकडे 2 आठड्याचा वेळ असणार आहे.

हे ही वाचा >> ‘चांद्रयान-3’ चे कणखर नेतृत्व करणारी ही ‘रॉकेट वुमन’ आहे तरी कोण?

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अध्यक्षांना नोटीस जारी केली आहे. त्यामध्ये त्यांचं म्हणणं त्यांना मांडायचं आहे. अध्यक्षांचं लेखी उत्तर आल्यानंतरच हे प्रकरण पुढे सुरू राहील.

देवदत्त कामत यांनी आज कोर्टाला सांगितलं की, अध्यक्ष या प्रकरणावर बसून राहिले आहेत आणि ते काहीच करत नाहीत. आम्ही याचिका पाच तारखेला दिल्यानंतर सात तारखेला त्यांनी कारवाईची सुरुवात केली आणि 54 आमदारांना नोटीस बजावली.

केशमसिंह ही जी मणिपूरची केस आहे 2020 सालातील. त्यात कोर्टाने अध्यक्षांना सांगितलं होतं की, अशाच एका याचिकेत तुम्ही चार आठवड्यात निर्णय द्या. जर निर्णय दिला नाही तर तुम्ही परत कोर्टात येऊ शकता. पण त्यावेळेस त्याबाबत निर्णय झाला होता.

आता हेच वापरून शिवसेना (UBT) ने जी याचिका केली होती त्यावर अध्यक्षांना दोन आठवड्यांचा वेळ दिला गेला आहे फक्त त्यांचं म्हणणं मांडायला. म्हणजे ही काही निकाल देण्याबाबतची नोटीस नाही.

आता यामुळे हे प्रकरण लांबू देखील शकतं. कारण अध्यक्ष म्हणतील की, सुप्रीम कोर्टाने मला 2 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे उत्तर देण्यासाठी..

हे ही वाचा >> Sharad Pawar: ‘हे अत्यंत चिंताजनक…’, पवारांचं थेट अजितदादांनाच पत्र, नेमकं प्रकरण काय?

ही प्रक्रिया तशी पाहिली तर नियमित अशीच आहे. यावर कोर्टाने फार भाष्य केलेलं नाही. कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं की, अध्यक्षांनी वाजवी वेळात या निर्णयाचा निकाल द्यावा. त्याला आता दोन महिने तर होऊन गेलेले आहेत. त्यामुळे फक्त नोटीस जारी झाली आहे. ही काही निकाल देण्यासंबंधीची नोटीस नाही.

याचिकाकर्त्याची काय आहे मागणी?

विशेष म्हणजे, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातील बंडखोर आमदारांविरुद्धची प्रलंबित अपात्रता याचिका लवकर निकाली न काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांविरोधातील प्रलंबित अपात्रतेच्या याचिका तातडीने निकाली काढण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिलेला निकाल?

सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील वादावर निकाल दिला होता. प्रतोदाची नेमणूक नियमबाह्य आहे. असं कोर्टाने म्हटलं होतं. मात्र, उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीच्या आधीच राजीनामा दिल्याने त्यांना मुख्यमंत्रिपदी बसविता येणार नाही. तसेच त्यानंतर आलेलं शिंदे-फडणवीस सरकार हे घटनात्मक असल्याचं कोर्टाने निकालात म्हटलेलं.