Supreme Court on ED : सर्वोच्च न्यायालयाचा ED ला मोठा दणका! लॅपटॉप, मोबाईल जप्त करुन डेटा...
एका गाजलेल्या प्रकरणाशी संबंधीत याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे संवैधानिक आणि मूलभूत अधिकार, विशेषतः गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकाराचं संरक्षण व्हावं अशी मागणी केली होती. यावर कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वाचे निर्देश
खासगी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस ताब्यात घेण्याबद्दल काय म्हणालं न्यायालय?
ईडीला वेसन घालणारे निर्देश?
कथित गुन्ह्यांसाठी नागरिकांचे मोबाईल फोन किंवा लॅपटॉप जप्त करण्याचा प्रयत्न करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीसारख्या तपसा यंत्रणांना महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. मोबाईल आणि लॅपटॉपमधील डेटा ओपन करणे आणि तो कॉपी करण्यास प्रतिबंध घातले आहेत. "लॉटरी किंग" सॅंटियागो मार्टिन, त्यांचे नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या छाप्यांमध्ये जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील डेटा ओपन करणे आणि कॉपी करण्यापासून अंमलबजावणी संचालनालयला (ED) सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
हे ही वाचा >> तो 'अनलकी बंगला' एकाही मंत्र्याला नको?, रामटेकचा काय आहे इतिहास?
'फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड'ने राज्यातील लॉटरी व्यवसाय "बेकायदेशीरपणे" ताब्यात घेतल्याचा आरोप मेघालय पोलिसांनी केल्यानंतर ईडीने सहा राज्यांमधील 22 ठिकाणी छापे टाकले होते. या छाप्यांमध्ये 12.41 कोटी रुपये रोख मिळाले होते.
सॅंटियागो मार्टिनची कंपनी 'फ्युचर गेमिंग' ही इलेक्टोरल बाँडची सर्वात मोठी देणगीदार होती. या कंपनीने 2014 ते 2019 दरम्यान 1368 कोटी रुपयांचे बाँड खरेदी केले होते. या कंपनीने तृणमूल काँग्रेसचे 542 कोटी रुपयांचे बॉण्ड खरेदी केलेले होते. तर द्रमुक 503 कोटी रुपयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. तसंच वायएसआर काँग्रेस 154 कोटी रुपये आणि भाजपचे 100 कोटींचे बॉण्ड खरेदी केलेले होते.
हे ही वाचा >> भाजप आमदाराच्या मामीनेच काढला मामाचा काटा, 'या' कारणामुळे संपवलं पतीला!
13 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि पंकज मिथल यांनी दिलेल्या दोन पानांच्या आदेशात फ्युचर गेमिंग प्रकरणाची आणि त्याच्याशी संबंधीत इतर प्रकरणांची सुनावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. फ्युचर गेमिंगच्या याचिकेत उल्लेख असलेल्या चार प्रकरणांमध्ये अमेझॉन इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी ईडीच्या त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस सादर करण्याच्या मागणीला आव्हान देणारं आणि न्यूजक्लिक प्रकरणाचाही समावेश आहे. या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी 2023 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी लॅपटॉप आणि टेलिफोन जप्त केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी केली आहे.
दरम्यान, या याचिकेत, याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे संवैधानिक आणि मूलभूत अधिकार, विशेषतः गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकाराचं संरक्षण व्हावं अशी मागणी केली होती. खासगी डिजिटल डिव्हाइसेसवर असलेल्या माहितीमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाबद्दल महत्वाची, वैयक्तिक असते. इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा ती जास्त खासगी असू शकते, असा युक्तिवाद केला.
हे वाचलं का?
