Shiv Sena : ठाकरेंच्या सहीचा AB फॉर्म शिंदेंना कसा चालला? नार्वेकर म्हणाले…
Rahul Narvekar Opinion after Shiv Sena Mla Disqualifcation Verdict : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिला. या निकालावर प्रथमच त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.
ADVERTISEMENT
Mla Disqualification Verdict Rahul Narvekar : पक्षाच्या घटनेनुसार पक्षप्रमुखांना सर्वोच्च अधिकार नाही. राष्ट्रीय कार्यकारिणीला पक्षाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, असे सांगताना राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदेंच्या गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. या निकालानंतर उद्धव ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष नव्हते, तर एकनाथ शिंदेंना उद्धव ठाकरेंच्या सहीचा एबी फॉर्म कसा चालतो? प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिंदेंचं जुनं ट्विट पोस्ट करत विरोधकांनीही यावरून सवाल केलेत. यावर आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उत्तर दिलं.
राहुल नार्वेकर यांनी टीव्ही 9 या वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. एकनाथ शिंदेंना 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाकडून देण्यात आलेला एबी फॉर्मवर उद्धव ठाकरेंची स्वाक्षरी होती, ती कशी चालली? असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जातोय. याबद्दल मुलाखतीत प्रश्न नार्वेकर यांना विचारण्यात आला.
हेही वाचा >> Shiv Sena च्या निकालानंतर एकनाथ शिंदेंचा ‘तो’ फोटो होतोय तुफान व्हायरल
विधानसभा अध्यक्षांनी काय दिले उत्तर?
उद्धव ठाकरेंच्या स्वाक्षरीचा एबी फॉर्म शिंदेंना कसा चालला, या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, “पक्षप्रमुख त्यांच्या पक्षाच्या घटनेनुसार ते सर्वोच्च पद आहे. सर्वोच्च निर्णय घेण्याचे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहे. ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा पक्षाची बॉडी आज चुकीची आहे, तर जेव्हा एबी फॉर्म दिले तेव्हा ती चुकीची नव्हती का? हा तुमचा प्रश्न आहे. एबी फॉर्म चुकीने दिले की कसे.. हे ठरवायचा अधिकार मला नाही. माझा नाहीये, पण त्या पक्षाच्या घटनेनुसार इतर निर्णय झाले की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार मला आहे.”
हेही वाचा >> ठाकरेंच्या आमदारांना ऐकावाच लागणार शिंदेंचा आदेश!
नार्वेकर पुढे म्हणाले की, “एकावेळी चूक झाली आहे आणि ती चूक पुढे चालू ठेवायची हा तर्क मला पटत नाहीये. एका चुकीमुळे दुसऱ्या चुकीचे समर्थन करू शकत नाही. माझ्यासमोर जी चूक निर्णयासाठी आली, ती मी दुरुस्त करणार. जे आधी झालं असेल, त्याबद्दल कुणाला दाद मागायची असेल, तर त्यांनी न्यायालयात किंवा निवडणूक आयोगाकडे जावे”, असे उत्तर राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
हे वाचलं का?
