Vishalgad Fort violence: विशाळगड प्रकरणी हायकोर्टाने दिला 'तो' मोठा आदेश, शिंदे सरकारला झटका

विशाळगड प्रकरणावरुन हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले खडे बोल

या संदर्भात जे याचिकाकर्ते होते त्यांनी विशाळगडावर झालेला हिंसाचार आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून जी कारवाई झाली त्याबाबत हायकोर्टाकडे तातडीने दाद मागितली याची गंभीर देखील घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडा सवाल केला की, मान्सून दरम्यान कोणत्याही बांधकामावर कारवाई करू नये. असे स्पष्ट आदेश असताना ही कारवाई का केली? 

तसेच त्या दिवशी त्या जमावाने जो हिंसाचार केला होता तेव्हा तिथलं स्थानिक प्रशासन नेमकं काय करत होतं? पोलिसांची जबाबदारी होती तिथली कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची.. ती का पार पाडली गेली नाही? असा सवाल विचारत कोर्टाने सरकारला धारेवर धरलं. 

याचिकाकर्त्यांनी त्या दिवशीच्या घटनेचे जे व्हिडीओ सादर केले त्यातून स्पष्ट दिसत होतं की, त्या दिवशी पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. याची गंभीर दखल घेत शाहूवाडी पोलीस स्थानकाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना पुढच्या सुनावणीला हायकोर्टाने हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. 

याचसोबत प्रशासनाकडून येथील बांधकामावर जो हातोडा चालवला जातोय की, जी कारवाई केली जातेय ती तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. आताच्या घडीपासून तेथील एकही बांधकाम पाडू नये आणि सप्टेंबरपर्यंत म्हणजे जोपर्यंत मान्सून संपत नाही तोपर्यंत तोडकाम कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे विशाळगडवासियांना हा हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

यासोबत या प्रकरणाला जो जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जातोय त्याची देखील हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही प्रशासन या नात्याने पोलीस आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.