Reservation: ‘OBC आरक्षणात नवीन वाटेकरी येऊ देणार नाही’, फडणवीसांचं मोठं विधान

मराठ्यांना कुणबी म्हणजेच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची एक मागणी सातत्याने होत आहे. अशावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी केलेलं हे विधान राजकीयदृष्ट्या खूपच अर्थपूर्ण आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघण्याची शक्यता आहे.

‘ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येऊ देणार नाही’

‘पहिल्यांदा तर सरकारच्या वतीने मी एक आश्वासन देऊ इच्छितो की, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाचं जे आरक्षण आहे त्यामध्ये नवीन वाटेकरी येऊ देणार नाही. हे आरक्षण आम्ही कमी होऊ देणार नाही. या आरक्षणावर कुठल्याही प्रकारे अडचण ही राज्य सरकारच्या वतीने तयार होऊ देणार नाही. मराठा समाजाची जी काही मागणी आहे ती.. मी मुख्यमंत्री असताना 12 टक्के आणि 13 टक्के दिलं होतं ते आरक्षण पुन्हा मिळावं अशा प्रकारची प्रामुख्याने मागणी आहे.’

‘त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्यूरेटिव्ह पिटिशनचं काम हे सुरू केलेलं आहे. मुळातच सर्वोच्च न्यायालयाने त्याठिकाणी जो काही निर्णय दिला आहे त्या निर्णयासंदर्भात आम्ही भोसले कमिटी तयार केली होती. न्यायमूर्ती भोसलेंनी काही उपाययोजना सांगितल्या आहेत. ज्या आधारावर तो रिपोर्ट हा रद्द झाला तर त्या उपाययोजना केल्या तर तो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होऊ शकतो. त्या उपाययोजना करणं देखील आम्ही सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे ते जे काही आरक्षण ओबीसीपेक्षा वेगळं जे आपण मराठा समाजाला दिलं होतं ते आरक्षण पुन्हा मराठा समाजाला कसं मिळेल अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न त्या ठिकाणी असेल.’

हे ही वाचा >> Sanatan Controversy : सनातन धर्मावरून वाद पेटला, बाबा रामदेव भडकले; ‘सनातनला शिव्या…’,

‘आपण जी काही न्यायमूर्ती शिंदेंची तयार केली आहे ती विशेषत: त्या ठिकाणी ज्या लोकांचं मत आहे की, आम्ही आधी कुणबी होतो आणि नंतर आम्हाला त्या ठिकाणी मराठा ठरविण्यात आलं. तर या संदर्भातील पडताळणी करण्याकरिता ही कमिटी तयार केलेली आहे. जरांगे-पाटील यांच्याकडून जे शिष्टमंडळ आलं होतं त्यांनी देखील त्यांनी हे मान्य केलं सरसकट असा शब्द त्या ठिकाणी टाकता येणार नाही. कारण सरकारने काही निर्णय घेतला तरी तो कोर्टात टिकला पाहिजे. म्हणून त्यामध्ये शिंदे समिती एक महिन्यात रिपोर्ट देणार आहे.’

हे ही वाचा >> Cabinet Meeting: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठक, शिंदे सरकारने घेतले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय

‘मला असं वाटतं की, मराठा समाज, कुणबी समाज किंवा ओबीसी हे एकमेकांसमोर उभे आहेत अशा परिस्थितीची आवश्यकताच नाही. कोणत्याही समाजाला एकमेकांसमोर उभं करण्याचं कधीही सरकारच्या वतीने होणार नाही. सगळ्या समाजाच्या समस्या महत्त्वाच्या आहेत. त्या स्वतंत्रपणे सोडवता गेल्या पाहिजेत.’

‘एक समाज विरुद्ध दुसरा समाज अशा प्रकारची अवस्था जर महाराष्ट्रात तयार झाली तर मला असं वाटतं की, महाराष्ट्राचं एक सोशल फॅब्रिक आहे ते देखील अडचणीत येईल. मी सगळ्या संघटनाच्या लोकांना आश्वासित करू इच्छितो की, कोणत्याही प्रकारे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात कुठेही आरक्षण कमी करणं, दुसऱ्याला देणं अशा प्रकारचा निर्णय सरकार घेणार नाही. घेण्याचं कारण नाही.. मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्याबाबत घोषणा केलेली आहे.’ असं विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

फडणवीसांच्या या विधानानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी तब्बल 17 दिवस उपोषण करणारे मनोज जरांगे-पाटील हे नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.