No Confidence Motion : नंबर गेम, ‘इंडिया’ची स्ट्रॅटजी, तुमच्या 10 प्रश्नांची उत्तरे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात दुसऱ्यांदा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागणार आहे. खासदारांच्या आकड्यांवर नजर टाकली, तर स्पष्ट दिसत आहे की, सरकारला कोणताही धोका नाही. पण एकूणच विरोधकांना मणिपूरवर मोदी सरकारला कोंडीत पकडायचे आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव काय आहे आणि त्याचा भूतकाळातील इतिहास काय आहे आणि विरोधकांसाठी त्याचा अर्थ काय आहे हे समजून घेऊयात…

1) प्रश्न – अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय?

उत्तर – एका विशिष्ट मुद्द्यावरून विरोधक सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणतात. जसा मणिपूर हिंसाचारावरून आणला गेला. लोकसभेचे खासदार त्या विषयावर नोटीस देतात. काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी यावेळी दिलीये. नोटीस दिल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष सभागृहात त्याचे वाचन करतात. यावेळीही तसेच झाले. मग त्या नोटीसला 50 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला, तर चर्चा होते. गौरव गोगोई यांनी दिलेल्या नोटिशीला पन्नास खासदारांनी पाठिंबा दिला, आता त्यावर चर्चा होणार असून, चर्चेनंतर मतदानही होणार आहे. चर्चेत विरोधकांच्या वतीने आरोप केले जातील आणि त्या आरोपांना सरकारकडून उत्तर दिले जाईल. चर्चेनंतर मतदान होतं.

2) प्रश्न- अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी किती खासदारांची आवश्यकता असते?

उत्तर – लोकसभा नियम १९८ अन्वये सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी सुमारे 50 विरोधी खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. लोकसभेत सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

जर संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आणि सभागृहातील 51% खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर तो मंजूर केला जातो आणि सरकारने आपले बहुमत गमावले आहे असे मानले जाते. त्यानंतर सरकारला एकतर विश्वासदर्शक ठराव आणून सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे लागेल किंवा विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.

3) प्रश्न – अविश्वास प्रस्तावाचा नियम काय आहे?

उत्तर – लोकसभेतील कोणत्याही विरोधी पक्षाला असे वाटत असेल की सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, तर तो अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. घटनेच्या कलम 75 नुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेला उत्तरदायी आहे. सभागृहात बहुमत नसेल तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

वाचा >> ‘मुंबईत जन्म घेतल्याचे असे पांग फेडताहेत का?’, ठाकरे अमित शाहांवर का भडकले?

लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम 198(1) ते 198(5) अन्वये, एखादा सदस्य लोकसभा अध्यक्षांना सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देऊ शकतो. त्यासाठी सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी प्रस्तावाची लेखी सूचना द्यावी लागते.

तसेच, किमान 50 खासदारांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला आहे याची खात्री करावी लागते. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास प्रस्ताव मांडल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे.

4) प्रश्न – संख्याबळ नाही तरीही विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव का आणला?

उत्तर – अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होईल इतकी संख्या विरोधकांकडे नाही, पण तरीही सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. मुद्दा असा आहे की, मणिपूर हिंसाचाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि या हिंसाचारावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधक करत आहेत. याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत द्यावे, अशी त्यांची इच्छा आहे.

त्यामुळेच काँग्रेसने विरोधी आघाडी भारताच्या वतीने लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. यासोबतच लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडत चालल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही बोलावे अशी आमची इच्छा आहे पण ते ऐकत नाहीत, असंही काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

वाचा >> केजरीवालांना BJP कडून मोठा धक्का, पहिल्याच परीक्षेत ‘INDIA’ फेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मौन बाळगून आहेत, असा आरोप विरोधक करत आहेत. याआधीही त्यांनी राहुल गांधींचे सदस्यत्व, महिला कुस्तीपटूंचा मुद्दा, अदाणी-हिंडेनबर्ग प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर मौन बाळगले आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

अविश्वास प्रस्ताव आणून पंतप्रधान मोदींना बोलण्यास भाग पाडण्याचा हा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. यामाध्यमातून मणिपूरचा प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहेत.

५) प्रश्न – नियम 267 अंतर्गत विरोधकांना चर्चा का हवी होती?

उत्तर – विरोधी पक्ष मणिपूर मुद्द्यावर राज्यसभेत नियम 267 आणि लोकसभेत नियम 184 अन्वये चर्चेची मागणी करत आहे, तर सरकारला राज्यसभेत नियम 176 अन्वये आणि लोकसभेत नियम 193 अन्वये चर्चा करायची होती. त्यामुळे असा मुद्दा चर्चेत आला की, विरोधी पक्षाला नियम 267 आणि 184 अंतर्गत चर्चा का हवी आहे? कारण या नियमांत प्रदीर्घ चर्चा होऊन मतदानाचीही तरतूद आहे.

नियम 267 अन्वये, राज्यसभेच्या सदस्याला सभापतींच्या मान्यतेने सभागृहाची पूर्वनिर्धारित कार्यसूची स्थगित करण्याचा अधिकार आहे. नियम 267 अंतर्गत कोणतीही चर्चा संसदेत होते, कारण त्या अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाते आणि इतर सर्व कामकाज थांबवले जाते. दुसऱ्या शब्दांत, हे एक प्रकारे पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे.

६) प्रश्न – अविश्वास प्रस्तावाद्वारे विरोधकांच्या I.N.D.I.A आघाडीची टेस्ट?

उत्तर- अविश्वास प्रस्तावाद्वारे केवळ विरोधकांनाच पंतप्रधानांना सभागृहात बोलण्यास भाग पाडायचे नाही, तर याद्वारे ते त्यांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची ताकदही दाखवून देऊ इच्छित आहेत. इंडिया आघाडी अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक वेळा त्यामध्ये मतभेद आणि फूट पडल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.

वाचा >> ‘आपके आँखो की शरम तक आपने बेची है..’, संजय राऊत राज्यसभेत का भडकले?

नितीश कुमार, जयंत चौधरी, शरद पवार यांच्यापासून ते ममता बॅनर्जींपर्यंतच्या नेत्यांच्या नाराजीच्या चर्चा झाल्या आहेत. या अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून विरोधकांनाही आपली एकजूट दाखवायची आहे. मणिपूर हिंसाचाराच्या संदर्भात सर्व पक्षांनी सरकारवर दबाव आणला तर विरोधी एकजुटीचे मजबूत चित्र समोर झाल्याचे दिसेल.

7) प्रश्‍न- मोदी सरकारविरुद्ध पहिला अविश्वास प्रस्ताव कधी आला होता?

उत्तर – यापूर्वी 20 जुलै 2018 रोजी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने संसदेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. मोदी सरकारविरोधातील हा पहिलाच अविश्वास ठराव होता. 12 तासांच्या चर्चेनंतर मोदी सरकारला 325 मते मिळाली, तर विरोधकांच्या अविश्वास ठरावाच्या बाजूने 126 मते पडली.

8) प्रश्न- मोदी सरकारला या अविश्वास प्रस्तावाचा धोका आहे का?

उत्तर – लोकसभेतील आकड्यांचा खेळ स्पष्टपणे मोदी सरकारच्या बाजूने आहे. लोकसभेत बहुमतासाठी 272 खासदारांची गरज आहे. भाजपचे सभागृहात 301 सदस्य असून मित्रपक्षांसह हा आकडा 329 वर गेला आहे. भाजपने व्हीप जारी करून सर्व खासदारांना 11 ऑगस्टपर्यंत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावातून सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

9) प्रश्न- आतापर्यंत किती वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला?

उत्तर – आतापर्यंत 27 वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आहे. चीन युद्धानंतर 1963 मध्ये जवाहरलाल नेहरू सरकारविरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. इंदिरा गांधींच्या विरोधात सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव 15 वेळा आणला गेला आणि प्रत्येक वेळी सरकार सुरक्षित राहिले. नरसिंह राव यांच्या विरोधात 3 वेळा, राजीव गांधी यांच्या विरोधात 1 वेळा आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विरोधात 1 वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता.

10) प्रश्न- अविश्वास प्रस्तावामुळे किती सरकारे पडली?

उत्तर – मोरारजी देसाई, व्हीपी सिंह आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांसारख्या नेत्यांची सरकारे अविश्वास प्रस्तावामुळे पडली. 1978 मध्ये मोरारजी देसाई सरकारविरुद्ध दुसऱ्यांदा आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावात त्यांच्या सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये परस्पर मतभेद झाले. त्यानंतर मोरारजी देसाई यांनी मतदानाआधीच राजीनामा दिला होता.

1990 ची गोष्ट आहे. राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून भाजपने व्हीपी सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. यानंतर 10 नोव्हेंबर 1990 रोजी व्हीपी सिंह यांचे सरकार अविश्वास प्रस्तावात बहुमत सिद्ध करू शकले नाही. 1999 मध्ये जयललिता यांच्या पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर वाजपेयी सरकारचा 1 मताच्या फरकाने पराभव झाला होता. त्यानंतर त्यांचं सरकार कोसळलं.