NCP: खरी राष्ट्रवादी कोणाची… दोन्ही पवारांसाठी आमदार किती महत्त्वाचे?

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील हा वाद थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, पक्षाचा व्हिप कोण आहे हे विधानसभा अध्यक्षांना ठरवावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार, राजकीय पक्षाकडून व्हिपची नियुक्ती केली जाईल आणि खरा राजकीय पक्ष कोणता हे आधी विधानसभा अध्यक्षांना ठरवावे लागेल. त्याला दोन गटांकडून दोन दावे मिळाले (जसे शिवसेनेत झाले आणि आता राष्ट्रवादीतही झालं) तर खरा व्हिप कोण हे ते ठरवू शकतात. त्यासाठी किती आमदार कोणाच्या बाजूने आहेत, हा एकच निष्कर्ष हे विधानसभा अध्यक्षांकडे असणार आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात चेंडू

त्यामुळे तूर्तास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आधी ठरवतील की खरा राष्ट्रवादी पक्ष कोणता, शरद पवारांचा की अजित पवार यांचा. दरम्यान, शिवसेनेच्या मुद्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. असं असताना आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वाद समोर आला आहे. खरं तर शिवसेनेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राहुल नार्वेकरांना ‘वाजवी’ वेळेत निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र, हा कालावधी किती असेल ते कोर्टाने नमूद केलेलं नाही. अशा स्थितीत विधानसभा अध्यक्ष त्यांना योग्य वाटेल तेवढा वेळ निर्णय जाहीर करण्यासाठी घेऊ शकतात.

हे ही वाचा >> Maharashtra : शरद पवारांना देणार धक्का! अजित पवार जाणार निवडणूक आयोगात

तीन महिन्यांत निर्णय कसा घेता येईल?

या प्रकरणाबाबत राहुल नार्वेकर असे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी एक वर्ष घेतले, निवडणूक आयोगाला 6 महिने लागले, मग विधानसभा अध्यक्ष 3 महिन्यांत निर्णय कसा घेऊ शकतात? आता अशा स्थितीत राष्ट्रवादीबाबतचा वाद देखील बराच काळ चालेल, अशी शक्यता आहे. तोपर्यंत दोन्ही गट आपलीच खरी राष्ट्रवादी असल्याचा दावा करत राहतील.

आधी निवडणूक आयोग मग प्रकरण जाऊ शकतं सुप्रीम कोर्टाकडे

आता हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेलं आहे. पण तिथेही शेवटी आकड्यांचा खेळ महत्त्वाचा ठरेल. या राजकीय खेळीतील दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विरोधी पक्षनेता कोण होणार. यावर पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांनाच निर्णय घ्यावा लागेल. विरोधी पक्षनेतेपदाचा राष्ट्रवादीचा दावा ते नाकारू शकतात कारण संख्या आणि खरी राष्ट्रवादी कोण हा वाद अजूनही सुरू आहे.

हे ही वाचा >> ‘प्रफुल पटेलांना ‘हा’ अधिकारच नाही’, सुप्रिया सुळेंनी सांगितली पक्षाची घटना

राष्ट्रवादीचे लोक सरकारचा भाग आहेत, त्यामुळे विरोधी पक्षनेता राष्ट्रवादीचा असू शकत नाही, असेही विधानसभा अध्यक्ष म्हणू शकतात. त्यामुळेच विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला दिले जाऊ शकते. याला न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकते.

सरतेशेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने ठराविक मुदतीत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सांगितले, तर महाराष्ट्र विधानसभेचे स्पष्ट चित्र दिसण्याची अपेक्षा करता येईल.