Chhagan Bhujbal : “हा अध्यादेश नाही, तर…”, भुजबळांचा मराठा समाजाला मेसेज काय?

राज्य सरकारने अधिसूचना काढल्यानंतर मनोज जरांगे पाटलांनी आंदोलन स्थगित केले. अधिसूचनेबद्दल भुजबळ म्हणाले, “ही जी आहे एक सूचना आहे. याचं रुपांतर नंतर होणार आहे. १६ फेब्रवारीपर्यंत यावर हरकती मागवण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजातील आणि इतर समाजातील जे वकील असतील, सुशिक्षित असतील त्यांनी याचा अभ्यास करून अशा प्रकारच्या हरकती या ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा हरकती पाठवाव्यात जेणेकरून सरकारला लक्षात येईल की, याला दुसरी बाजू आहे. मत आहे.”

सगे सोयरे शब्द टिकणार नाही, भुजबळ यांचं मत

“माझी सगळ्यांना विनंती आहे की, नुसतं दुसऱ्या ढकलून किंवा चर्चा करून हे होणार नाही. कृती करावी लागेल. तुम्हाला यावर हरकती घ्याव्या लागतील. आम्ही समता परिषदेच्या माध्यमातून यावर योग्य प्रकारची कारवाई करू”, असेही भुजबळांनी सांगितले.

“माझं स्वतःचं मत असे आहे की, सगे सोयरे जे आहे, ते कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही. यामध्ये मला मराठा समाजाच्याही निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की, तुम्ही ओबीसींच्या १७-१८ टक्के आरक्षणात येण्याचा आनंद तुम्हाला वाटतोय. तुम्ही जिंकलात असं तुम्हाला वाटतंय. पण, तुम्ही दुसरी बाजू लक्षात घ्या की, या १७ टक्क्यांत जवळपास ७५ टक्के लोक येतील. ईडब्ल्यूएसखाली तुम्हाला १० टक्के आरक्षण मिळत होतं. ते आता यापुढे मराठा समाजाला मिळणार नाही. खुल्या प्रवर्गात जे ४० टक्के होते, त्यात जे तुम्हाला आरक्षण मिळत होतं. ते आता तुम्हाला मिळणार नाही. तुम्ही ५० टक्क्यांत तुम्हाला संधी होती, ती संधी तुम्ही गमावली आहे. तुम्हाला आता ३७४ जातींबरोबर झगडावं लागेल”, असे भुजबळ मराठा समाजाला म्हणाले.

“ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही म्हणत तुम्ही मागच्या दाराने येताहेत. पण, त्यामुळे तुमची ५० टक्क्यांमधील संधी गमावून बसलात हे विसरता येणार नाही. जात ही जन्माने येते, ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? जात मूळात जन्माने माणसाला मिळत असते. त्यामुळे असं जर कुणी म्हणत असेल की आम्ही शपथपत्र देऊ, तर अजिबात हे होणार नाही. हे कायद्याच्या विरोधात होईल.”

ओबीसींवर अन्याय की मराठ्यांना फसवलं जातंय -छगन भुजबळ

“पुढे हे नियम सगळ्यांनाच लावायचे म्हटले तर दलितांमध्ये, आदिवासींमध्ये कुणीही घुसतील. मी घाईत जे वाचलं. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनाही हे लागू आहे. मग मला दलित समाजाच्या नेत्यांना, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना विचारायचं की याचं पुढे काय होणार?”, असा सवाल भुजबळ यांनी केला.

“खोटी जात प्रमाणपत्रे घेऊन आदिवासींच्या नोकऱ्या घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्यांना काढा आणि त्यांच्याकडून भरपाई करून घ्या. हा प्रश्न सोडवताना सरकारच्या नाकीनऊ आलेत. म्हणजे आता सगळं खुलं करून ठेवलं आहे. कुणीही या आणि एक पत्र द्या आणि झालं. ओबीसींवर अन्याय केला जातोय की, मराठ्यांना फसवलं जातंय याचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल”, अशी शंका भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

“सरसकट गुन्हे मागे घ्या. ज्यांनी घरदारं जाळली, ज्यांनी पोलिसांना जखमी केले, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घ्या. मग हा नियम सगळ्यांना लागू होईल. कुणी अशा मागण्यांसाठी पोलिसांना मारलं, घरं जाळली, तर गुन्हे मागे घ्या”, असे म्हणत भुजबळांनी मागणीला विरोध केला.

छगन भुजबळांनी बोलावली बैठक, सर्व नेत्यांना आवाहन

“सरकारी भरती करायची नाही. त्यांच्यासाठी वेगळं ठेवायचं. मग किती ठेवायचं त्यांच्यासाठी? काही प्रमाण? क्यरेटिव्ह पिटिशन न्यायालयात असेपर्यंत मराठा समाजातील सर्वांना मोफत शिक्षण द्या. का बरं मराठा समाजाला द्यायचं? सर्व ओबीसी, दलित, आदिवासी खुला प्रवर्ग या सगळ्यांनाच द्या ना. ब्राह्मणांनाही द्या. एकालाच द्या कशासाठी?”, अशी भूमिका भुजबळांनी मांडली.

हेही वाचा >> टिकणार आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींच्या सवलती -CM शिंदे

“मी उद्या (२८ जानेवारी) पाच वाजता, माझ्या सरकारी निवासस्थानात यासंदर्भातील… मग ते ओबीसी असतील, दलित-आदिवासींचे नेते येऊ शकतात, पण कुठल्याही पक्षाचे असतील नसतील, त्या नेत्यांनी कृपया पक्षाचा, संघटनेचा अभिनिवेश सोडून निवासस्थानी यावं. मग आपण चर्चा करूया. यामध्ये कुठल्या पक्षाला कमी-जास्त लेखण्याचा प्रयत्न नाही. केवळ ओबीसींच्या विषयावर… पुढे काय कारवाई करायची, काय पावलं उचलायची याबद्दल निर्णय आम्ही घेऊ”, अशी महत्त्वाची माहिती भुजबळ यांनी यावेळी दिली.

भुजबळ जाणार कोर्टात?

याच मुद्द्यावर छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, “ज्यावेळी हरकती देऊ, त्यानंतर असा पद्धतीचे नोटिफिकेशन झालं. हा ड्राफ्ट आहे. हा अध्यादेश नाही, हा नोटिफिकेशनचा एक मसुदा आहे. १६ फेब्रवारीपर्यंत यावर हरकती घेता येणार आहे. त्यावर शासन ठरवते. ते जर ठरले, तर मग कोर्टात जाईल. तोपर्यंत आमचा अभ्यास सुरू राहील.”

हेही वाचा >> मनोज जरांगे पाटलांचा इशारा! म्हणाले, “आंदोलन स्थगित नाही, पुन्हा मुंबईत धडक मारेन”

भुजबळ पुढे म्हणाले, “आमची नाराजी सभांमध्ये बोलून दाखवली. उद्या आणखी कुणीतरी लाखो लोक घेऊन येतील, मग कायदे बदलणार आहात का? उद्या लाखो लोक येतील आणि म्हणतील की आम्हाला दलितांमध्ये घ्या. आदिवासींमध्ये घ्या… मग आपण करणार का? मराठा समाजातील विचारवंत, नेत्यांनी या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा. आरक्षणाच्या बाबतीत समुद्रात पोहत होतो, म्हणजे ५० टक्क्यांत, ते १७ टक्क्यांसाठी विहिरीत पोहणार आहेत”, असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले.