Onion export duty : देवेंद्र फडणवीसांचा जपानमधून अमित शाहांना फोन, केंद्राचा मोठा निर्णय

टोमॅटोचे दर वाढल्यामुळे मोदी सरकार अडचणीत आले होते. त्यामुळे टोमॅटो उत्पादक राज्यातून खरेदी करून सरकारला इतर राज्यात पुरवठा करावा लागला होता. अशीच स्थिती कांद्याच्या बाबतीत होऊ नये म्हणून सरकारने आधीच कांद्याच्या निर्यातीवरील करात मोठी केली. केंद्राच्या या निर्णयाने महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला आहे. ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू झाली आहेत. तर कांद्याचे लिलावही बंद केले गेले आहेत.

देवेंद्र फडणवीसांचा अमित शाहांना फोन

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जपान दौऱ्यावर आहेत. जपान दौऱ्यात असतानाच महाराष्ट्रात हा निर्णय झाल्याने राजकारण तापलं आहे. दरम्यान, यासंदर्भात फडणवीसांनी अमित शाह यांना कॉल केला.

वाचा >> Maharashtra Politics : शिंदेंची खेळी… 12 आमदार नियुक्तीत ‘मविआ’ला कसा बसला झटका!

याबद्दलची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून दिली आहे. “महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला”, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

2 लाख टन कांदा केंद्र सरकार खरेदी करणार

देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. 2410 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल”, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.

मोदी सरकारच्या निर्णयावर मनसेची टीका

मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही टीका केली आहे. मनसे नेते अनिल शिदोरे याने म्हटले आहे की, “शेती खुल्या बाजारपेठेला जोडली पाहिजे ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. सोबत पक्षानं सादर केलेल्या विकास आराखड्याचा दुवा जोडतो आहे.”

वाचा >> Sharad Pawar: ‘ईडीच्या भीतीने तिकडे गेले, आता म्हणतात राष्ट्रवादी…’, शरद पवारांनी सुनावलं

“गेल्या शनिवारी कांद्यावर ४०% निर्यात शुल्क आकारण्याचा सरकारचा निर्णय कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणारा आणि बाकी शेतकऱ्यांना खच्ची करणारा आहे. अशानं भारतीय शेती स्पर्धात्मक रहाणार नाही, दूरगामी नुकसान होत राहील”, असा गंभीर इशारा त्यांनी सरकारला दिला.