New Toll Policy: भारतातील टोलच्या कर प्रक्रियेत लवकरच मोठा बदल होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील काही दिवसात टोलचे नवीन धोरण लागू करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. सरकार टोल वसूल करण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल करणार असल्याचे समोर आले आहे. आता डिस्टेंस बेस्ड टोल कलेक्शन म्हणजेच 'Pay per Km(प्रति किमी भरा) अशी सिस्टम लागू करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून आले आहे. आता तुम्ही हायवेवर किती अंतर प्रवास करता, यावर तुमच्या टोलची किंमत अवलंबून असणार आहे.
ADVERTISEMENT
तसेच, ही सिस्टम लागू होण्यापूर्वी FASTag (फास्टटॅग) शी संबंधित काही महत्त्वाच्या अपडेट्स आणि अपग्रेड्सबद्दल जाणून घ्या, जेणेकरून तुम्ही कोणत्याही अडचणीशिवाय या नवीन धोरणाचा लाभ घेऊ शकाल.
नवीन टोल धोरण नेमकं काय आहे?
आतापर्यंत देशात एक निश्चित टोल सिस्टम लागू होती. म्हणजेच, टोल प्लाझावरुन तुम्ही अगदी थोड्या अंतरावर जरी प्रवास केला तरी तुम्हाला टोलची पूर्ण रक्कम भरावी लागत होती. परंतु, आता या नवीन टोल धोरणामुळे टोल वसूल करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शी आणि वाजवी बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामध्ये 'वार्षिक टोल पास सुविधा' हा सगळ्यात मोठा बदल असणार आहे. या सुविधेमुळे तुम्ही एकाच वेळी वर्षभराचा टोल कर जमा करु शकणार आहात, जेणेकरुन तुम्हाला वेळोवेळी टोल प्लाझावर थांबण्याची किंवा फास्टॅग रिचार्ज करण्याची गरज भासणार नाही. याव्यतिरिक्त, आता टोल प्लाझावर आधुनिक पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. याचाच अर्थ, जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सारख्या प्रक्रियेमुळे टोल कर भरताना येणाऱ्या अडथळ्यांना आळा घालता येऊ शकतो. जीपीएस आधारित प्रक्रियेमुळे वाहनाच्या लोकेशन म्हणजेच स्थानानुसार टोल कापला जाईल.
हे ही वाचा: SIP सारखी जबरदस्त कमाई आणि FD सारखे दर महिन्याला पैसे, SWP प्लॅन नेमका काय?
टोलच्या पद्धतीत बदल का करण्यात आला?
- टोल प्लाझावरुन फक्त काही किलोमीटर प्रवास करण्यासाठीही पूर्ण टोल भरल्याच्या तक्रारी होत्या.
- फास्टॅग असूनसुद्धा बराच काळ वाट पाहावी लागत होती
- टोल प्लाझावर गर्दी तसेच अतिरिक्त इंधनाचा खर्च
- पारदर्शकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
नवीन टोल प्रक्रियेचा काय फायदा?
- कमी अंतर प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
- टोल कर वसूल करतेवेळी फसवणूक तसेच चुकीच्या पद्धतीच्या वसूलीला आळा
- टोल भरतेवेळी गर्दी कमी होईल आणि ट्रॅफिक नियंत्रणात राहिल.
- ट्रान्सपोर्ट उद्योगासाठी आर्थिक फायदा
टोल कर वसूल करण्याची ही नवीन प्रक्रिया एप्रिल 2025 अखेरीस लागू होऊ शकते. यासोबतच, फास्टॅग सिस्टममध्ये देखील बरेच बदल होतील. जर तुम्हाला हायवेवर कोणत्याही अडचणीशिवाय प्रवास करायचा असल्यास फास्टॅगमधील हे बदल आताच लक्षात घ्या.
1. फास्टॅगची KYC पूर्ण करा:
नवीन टोल सिस्टम जीपीएसवर आधारलेली असल्याकारणाने फास्टॅगशी संबंधित KYC अपडेटेड असणं आवश्यक आहे.
2. फास्टॅगमध्ये पुरेसं बॅलेन्स ठेवा:
17 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू केल्या गेलेल्या नियमांतर्गत, जर फास्टॅगमध्ये बॅलेन्स कमी असेल तर ते ब्लॅकलिस्टेड होईल. अशात टोल प्लाझावर दुप्पट टोल भरावा लागू शकतो.
3. वाहनाचे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स:
नवीन टोल प्रक्रिया जीपीएसवर आधारित असल्यामुळे त्यात वाहनाचा रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रॅक असेल. जर डिटेल्स चुकीचे असतील तर टोल कापताना अडचणी येऊ शकतात.
4. फास्टॅग स्थिती चेक करा:
जर तुमचं फास्टॅग जुना, खराब आणि निष्क्रिय असेल तर ते नवीन टोल प्रणालीसाठी निरुपयोगी ठरेल. अशात, नवीन टॅग घ्या.
5. वार्षिक टोल पाससाठी तयार राहा:
नवीन टोल प्रक्रियेत वार्षिक टोल पासची सुविधा येणार असून, त्यासाठी तुमचं फास्टॅग अॅक्टिव्ह असणं गरजेचं आहे.
6. जीपीएस सिस्टमसाठी तयार राहा:
नवीन टोल धोरणात जीपीएस-आधारित टोल प्रणाली सुरू केली जाईल, भविष्यात, टोल प्लाझा काढून टाकले जाऊ शकतात आणि टोल थेट फास्टॅगमधून कापला जाईल. म्हणून तुमचा फास्टॅग जीपीएस सिस्टीमशी जोडण्यासाठी तयार ठेवा.
7. ब्लॅकलिस्टपासून सावध राहा:
जर फास्टॅग ब्लॅकलिस्ट झाला तर नवीन पॉलिसीमध्येही तुम्हाला दुप्पट टोल भरावा लागू शकतो. वेळोवेळी फास्टॅगची स्थिती तपासा.
हे ही वाचा: मार्च एण्डिंगपासून ग्राहकांचं निघालंय दिवाळं! आजही सोन्याचे दर भिडले गगनाला, वाचा आजचे भाव
ADVERTISEMENT
