Romeo juliet law : शरीरसंबंध… मुलांना शिक्षेपासून वाचवणाऱ्या कायद्यात काय?

अशी अनेक प्रकरणे सतत समोर येत असतात ज्यात किशोरवयीन मुलगी सहमतीने ठेवलेल्या शरीरसंबंधानंतर गरोदर झाली. अशा प्रकरणात नातेवाईकांकडून मुलीला फूस लावल्याचा आरोप केला जातो. न्यायालयीन खटले चालतात आणि अनेक वेळा अल्पवयीन तुरुंगात जातो. मुलगा आणि मुलगी दोघेही एकाच वयाचे असतील आणि परस्पर संमतीने संबंध ठेवले असतील, तर बलात्काराच्या गुन्ह्यात एखाद्याला शिक्षा करणे चुकीचे आहे, असे अनेकदा बोलले गेले आहे. अलीकडेच रोमियो ज्युलिएट कायद्याशी संबंधित एक अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये किशोरवयीन मुलांना संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आलीये.

भारतात सध्या कोणता कायदा?

साधारणपणे 18 वर्षांखालील किशोरवयीन मुलाने स्वत:च्या इच्छेने शारीरिक संबंध ठेवले आणि मुलगी गरोदर राहिली, तर त्या मुलाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला जातो. सध्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी POCSO कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा लागू आहे. यात संमतीचा काही अर्थ नाही. किशोरवयीन मुलासोबत शारीरिक संबंध ठेवले तर तो गुन्हाच म्हटला जातो. तसेच कलम 375 अन्वये 16 वर्षांखालील मुलीने या नात्याला संमती दिली, तरी त्याचा काहीही अर्थ होत नाही आणि पालकांच्या तक्रारीवरून मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जातो.

वाचा >> Sana Khan Murder : सना, सेक्स्टॉर्शन आणि ग्राहकांसोबत संबंध; स्फोटक माहिती

रोमियो-ज्युलिएट कायदा काय?

रोमियो-ज्युलिएट कायदा सहमतीने ठेवलेल्या शरीरसंबंधांच्या प्रकरणांमध्ये मुलांना संरक्षण देतो. यामध्ये न्यायालयाने किमान 16 ते 18 वयोगटातील स्वेच्छेने निर्माण केलेले संबंध गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. यापेक्षा कमी वयात शिक्षेची तरतूद लागू असावी. आजच्या किशोरवयीन मुलांचा मेंदू इतका आहे की ते विचार करूनच काम करतात, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला. केवळ एका पक्षालाच त्रास देण्यात अर्थ नाही, असंही म्हटलंय.

वाचा >> Sanjay Raut : राऊत लोकसभा लढवणार, शिवसेनेने (UBT) मतदारसंघही ठरवला!

रोमिओ-ज्युलिएट कायदा मुलाला केवळ विशिष्ट परिस्थितींमध्ये संक्षरण देतो. जर मुलगा आणि मुलीच्या वयात मोठा फरक असेल, जसे की मुलगी 13 आणि मुलगा 18, म्हणजेच वयात 4 वर्षांपेक्षा जास्त फरक असेल तर मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो.

भारतात का गरज निर्माण झालीये?

अशी मागणी होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याचिका दाखल करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे स्वत: याबाबत बोलले होते. ते म्हणाले होते की, POCSO सारख्या कायद्यामुळे एका पक्षाला संमतीच्या नातेसंबंधातही खूप त्रास होतो, तर वयानंतर मुले त्यांच्या मनाची आणि शरीराची जोखीम लक्षात घेऊन निर्णय घेऊ शकतात. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 च्या निकालांनीही याला समर्थन दिले आहे. यामध्ये सुमारे 39 टक्के मुलींनी कबूल केले की त्यांनी पहिल्यांदा सेक्स केला तेव्हा त्यांचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी होते.

हा कायदा परदेशात आधीच स्वीकारला गेला

रोमिओ-ज्युलिएट कायद्यांतर्गत लैंगिक संबंधांमध्ये अनेक देश सहमती असल्यास अल्पवयीन मुलांना संरक्षण देतात. प्रत्येक देशात संमतीचे वय वेगळे असते. याला एज ऑफ कन्सेंट रिफॉर्म असेही म्हणतात. तसे, यावरही बराच गदारोळ होत असतो. उदाहरणार्थ, जपानमध्ये संमतीचे वय 13 वर्षे आहे. यावर अनेक मुलींच्या पालकांचा असा विश्वास होता की हे इतके लहान वय आहे, ज्यामध्ये फसवणे सोपे आहे. यावेळी मुलींना त्यांचे योग्य आणि चुकीचे ठरवता येत नाही आणि गर्भधारणा झाल्यावर त्यांना धोका असतो. या गदारोळानंतर काही काळापूर्वी वय 16 करण्यात आले.

वाचा >> Dilip Walse Patil : शरद पवारांबद्दल वळसे-पाटील असं बोलले, कारण…; वाचा खुलासा

रोमियो-ज्युलिएट कायद्याचे धोके काय आहेत?

दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये संमतीचे वय आणखी कमी आहे. त्यावरून प्रश्न उपस्थित होत राहिलाय की, मुलगी गरोदर राहिली किंवा कोणत्याही लैंगिक आजाराची शिकार झाली तर तिला वाचवायला कोणी नसते. सुधारणा आणण्याच्या मुद्द्यावर आवाज उठवणाऱ्या मानवाधिकार संघटनांनी असेही म्हटले आहे की संमतीच्या तरुण वयामुळे, किशोरवयीन गर्भधारणा वेगाने वाढत आहे, ज्यानंतर मुलगी अनेकदा शिक्षणापासून वंचित राहते आणि त्यांना छोट्या नोकऱ्या कराव्या लागतात. याचा संदर्भ देत संमतीचे वय बदलण्याची चर्चा होत राहिलीये, मात्र सध्या सर्व काही जसेच्या तसे सुरू आहे.