दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना गुजरात हायकोर्टाने (Gujrat High Court) मोठा दणका दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) किती शिकलेले आहेत? हे पाहण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडे नरेंद्र मोदींच्या डिग्रीची मागणी अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती. केजरीवाल यांची ही मागणी गुजरात हायकोर्टाने फेळात त्यांना 25 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डिग्री सार्वजनिक करण्याची काहीच गरज नाही, असा आदेश देखील त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला दिला आहे. (arvind kejriwal imposes 25000 rs fine gujrat high court fine pm modi degree case)
ADVERTISEMENT
कोर्टात काय झालं?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची पदवी आणि पदव्युत्तर डिग्री जारी करावी असे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिले होते.केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या आदेशाला गुजरात हायकोर्टाने आव्हान दिले होते.त्यानंतर केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती. तर दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना दंड ठोठावण्यात आला होता.
हे ही वाचा : “भ्याल रे भ्याल महाडिक भ्याल…” : 1 लाख 30 हजार कागदपत्रांसह सतेज पाटील मैदानात
या संबंधित याचिका गुजरात युनिवर्सिटीने कोर्टात दाखल केली होती. आरटीआयचा चुकीचा वापर होत आहे. हेच तर्क समजून हाय कोर्टाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशावर स्थगिती आणली होती. तसेच अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजाराचा दंड ठोठावला होता.
केजरीवाल काय म्हणाले?
देशाचे नागरीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवीही पाहु शकत नाही का? असा सतप्त सवाल अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी उपस्थित केला होता. तसेच देशाला हे जाणून घ्यायचाही अधिकार नाही आहे का? पंतप्रधान किती शिकलेत? तसेच कोर्टात पदवी न दाखवल्याचा जोरदार विरोध केला. तसेच त्यांची डिग्री दाखवण्याची मागणी करणाऱ्यावर दंड ठोठावला? हे काय चाललंय? अशिक्षित आणि कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी खुपच भितीदायक आहेत असा हल्लाबोल त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला.
हे ही वाचा : भाजप नेत्यांची महिलांबद्दलची विधान सावरकरांच्या विचारांमधून आलेली : प्रणिती शिंदे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या डिग्रीचा वाद याआधीही झाला होता. अरविंद केजरीवाल यांच्याआधी कॉंगसने नरेंद्र मोदी यांची डिग्री दाखवण्याची मागणी केली होती. त्यावेळेस मोदींसोबत केंद्रीय मंत्री स्मृती इरानी यांच्या डिग्रीवरून देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र यावेळी गुजरात हायकोर्टाने हे प्रकरण गांभिर्याने घेत अरविद केजरीवाल यांना दंड ठोठावला आहे.
सात वर्ष जुने प्रकरण
हे प्रकरण 2016 दरम्यानच आहे, म्हणजे 7 वर्ष जुने आहे. तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधरण आचार्युलु यांनी दिल्ली युनिवर्सिटी आणि गुजरात युनिवर्सिटीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डिग्री जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अरविंद केजरीवाय यांच्या सांगण्यावरून हे आदेश देण्यात आले होते. मात्र गुजरात युनिवर्सिटीने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली आणि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना मोठा झटका बसला.
ADVERTISEMENT