UAPA म्हणजे काय? कोणत्या प्रकरणात दहशतवादी ठरवलं जाऊ शकतं? समजून घ्या

1967 मध्ये हा कायदा अमलात आला…आणि त्यानंतर या कायद्यात 6 हून अधिक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. पण प्रत्येक सुधारणेत हा कायदा आणखीनच कडक होत गेला. UAPA सारखा कायदा एखाद्या व्यक्तीवर लागणं म्हणजे त्यातून सहजासहजी त्याची सुटका होणं शक्य नाही.

Afghanistan Taliban : तालिबान्यांनी महिला-मीडियाला स्वातंत्र्य देण्यामागे केवळ दिखावा? समजून घ्या

1. कुठल्या प्रकरणात UAPA दाखल होऊ शकतो?

भारताचं अखंडत्व, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या गोष्टींवरून UAPA लावला जातो. नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर UAPA लावला जाईल, हे ठरलेलं नाही….पण सोप्या भाषेत त्याची व्याख्या सांगायची झाली तर दहशतवादी कारवाया करणं किंवा त्या कृतीत सामील होणं. दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन-समर्थन देणं, दहशतवाद घडवण्यासाठी आर्थिक मदत करणं, प्लॅनिंग करणं, अशा कृती केल्याने UAPA लागू शकतो.

2004, 2008, 2012 आणि 2019 मध्ये या कायद्यात महत्वाच्या सुधारणा झाल्या. पण त्या सगळ्यात वादात सापडलेली सुधारणा ती म्हणजे 2019 मधली. 2019 पर्यंत UAPA हा संघटनांवर लागत होता, कुठल्या एका व्यक्तीवर नाही. पण 2019 मध्ये गृहमंत्री अमित शाहांनी या कायद्यात सुधारणा करत संघटनांसोबतच एखाद्या व्यक्तीवरही UAPA लावण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. कारण एखाद्या संघटनेवर UAPA लावून त्या संघटनेचं काम थांबू शकतं, पण त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती मात्र दहशतवादासंबंधी त्यांची कट-कारस्थानं सुरूच ठेऊ शकतात, त्यामुळे व्यक्तीवरही UAPA लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याला राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यानंतरही हे बिल पास झालं.

Pegasus Phone Tapping : पेगॅससने फोन कसे होतात हॅक? समजून घ्या

2. 2004 मधली सुधारणा

आता दहशतवाद आणि बेकायदेशीर कृत्य यातलाही फरक समजून घ्यायला हवा. 2004 पर्यंत UAPA मध्ये दहशतावादासंदर्भात तरतुदी नव्हत्या. 2004 मध्ये झालेल्या एका सुधारणेनंतर UAPA मध्ये दहशतवादासंबंधीही कायदे किंवा तरतुदी करण्यात आल्या.

पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या दहशतावादी कारवायांनंतर TADA म्हणजेच Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 आणि कंदहार विमान अपहरणप्रकरणानंतर Prevention of terrorist activities म्हणजेच POTA आणण्यात आला होता. पण त्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापर लक्षात घेता 1995 मध्ये TADA आणि 2004 मध्ये POTA रद्द करण्यात आले. आता POTA चा गैरवापर होत असला तरी त्यात काही महत्वाच्या तरतुदी होत्या. त्यामुळेच 2004 मध्ये UAPA मध्ये POTA तील काही तरतुदीही समाविष्ट करण्यात आल्या.

What is Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे काय? समजून घ्या

3. UAPA आणि त्या संदर्भातल्या आणखी महत्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात.

UAPA मुळे केंद्र सरकारला खूप अधिकार मिळाले आहेत. केंद्र सरकारला वाटलं एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर गोष्टी करतेय, तर त्याला ऑफीशिअल गॅझेटमध्ये टाकतं आणि केंद्रीय यंत्रणा तपास किंवा अटक करू शकतात. आता हे अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याने सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दडपवण्यासाठी UAPA चा वापर होईल असा दावा विरोधकांकडून करण्यात येतोय.

UAPA हा भारतीय नागरिकांसोबतच जे भारताचे नागरिक नाहीयेत, जे दुसऱ्या देशांचे नागरिक आहेत आणि त्यांचा जर भारतातल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये किंवा त्यांच्या प्लॅनिंग, फंडिंगमध्ये सहभाग असेल, तर परदेशी नागरिकांविरोधातही UAPA लावता येतो.

या कायद्यातली सगळ्यात मोठी तरतूद आहे ती जामीनाची. UAPA मध्ये जामीन मिळत नाही. पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR मधून जर कोर्टाला वाटलं की प्रथमदर्शनी हे आरोप खरे आहेत, तर अशा परिस्थितीत जामीन मिळत नाही आणि त्याला किमान 6 महिने तुरूंगवास भोगावाच लागतो. हा 6 महिन्यांच्या कालावधीत वाढही होऊ शकते. आरोपीने केलेल्या जामीनाच्या याचिकेवर जोपर्यंत सरकारी वकिल आपली बाजू मांडत नाही तोवरही जामीन किंवा जातमुचलक्यावर सुटका होऊ शकत नाही.

आता UAPA लावणं हे सरकारच्या हातात असल्याने सरकारी वकील आरोपीच्या बाजूने बोलणं तर शक्यच नाही. त्यामुळे जामीन मिळणं हे जवळपास कठीणच असतं. पण असं नाहीये की कुणालाच जामीन मिळालेला नाही. दिल्ली दंगलीतील आरोपी सफुरा जरगरला कोर्टाने जामीन दिला होता, कारण तेव्हा सरकारी वकिलाने जामीन मिळण्याला विरोध केला नव्हता.

अशाच प्रकारे ताजं उदाहरण पाहिलं तर 2020 मध्ये CAA वरून झालेल्या दिल्ली दंगलीप्रकरणी 11 महिन्यांचा तुरूंगवास भोगल्यानंतर आरोपी नताशा अग्रवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इक्बाललाही जून 2021 मध्ये जामीन मिळाला. या केसमध्ये दिल्ली हायकोर्टाने महत्वाची कमेंट केलेली. एखाद्या सरकार-प्रशासनाविरोधात आवाज उठवणं म्हणजे लगेच ती व्यक्ती-संघटना दहशतवादी ठरत नाही. पण दिल्ली हायकोर्टाचं हे म्हणणं पुढील केसेसच्या न्यायनिवाड्यात लागू होणार नाही, यावर आणखीन विचार करण्याची, छाननी करण्याची गरज आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं.

याशिवाय हा कायदा आणखी एकाद वादात सापडला किंवा चर्चेत आला फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर. भीमा-कोरेगावप्रकरणी फादर स्टॅन स्वामी यांच्यावरही UAPA लावण्यात आला. प्रकृती खालावत असाताना त्यांनी अनेकदा जामीनासाठी अर्जही केला, पण तरीही NIA, मुंबई हायकोर्टाने त्यांना जामीन दिला नाही. प्रकृती खराब झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, पण महिन्याभरातच त्यांचा मृत्यू झाला.

आपल्याला भारतात मुलभूत अधिकार तर आहेत, पण त्यांना UAPA मुळे काही बंधनं लागतात. Right to freedom of expression, Right to form association

त्यामुळेच या कायद्याला विरोध होतो. 2015 मध्ये 897 केसेस या UAPA अंतर्गत दाखल झालेल्या, आणि त्याचीच संख्या वाढत वाढत 2019 मध्ये 1 हजार 126 वर गेली. दुसरीकडे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार 2016 ते 2019 मध्ये जितक्या केसेस UAPA अंतर्गत दाखल झाल्यात, त्यापैकी केवळ 2.2 टक्केच केसेस सिद्ध झाल्या आहेत.