अंगावर कपडे असताना स्पर्श केला तरीही लैंगिक शोषणच, सुप्रीम कोर्टाने बदलला हायकोर्टाचा निर्णय

काय म्हटलं आहे सुप्रीम कोर्टाने?

पॉक्सो कायद्यासंदर्भातला महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्वचेचा त्वचेशी संपर्क आला नाही, तरीही पॉक्सो कायदा लागू होतो. असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. न्या. यू. यू. ललित, न्या. रविंद्र भट आणि न्या. बेला त्रिवेदी या तीन सदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला. लैंगिक हेतूने शरीराच्या गुप्तांगाना स्पर्श केला तरीही पॉक्सो कायद्याचेच प्रकरण मानले जाईल. कपड्यांवरून मुलीला स्पर्श करणे लैंगिक शोषण नाही असे म्हणता येणार नाही. पॉक्सो कायद्यातील कलम सात नुसार स्पर्श आणि शारीरीक संपर्काचा अर्थ त्वचेचा त्वचेशी संपर्क इथपर्यंत ठेवल्याने तो संकुचित मूर्खपणा ठरेल.

अशा प्रकारे त्या तरतुदीचा अर्थ काढला तर मुलांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पॉक्सो कायद्याचा हेतूच संपुष्टात येईल असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर या प्रकरणातील आरोपीला दोषी ठरवत त्याला शिक्षाही सुनावली आहे.

काय आहे प्रकरण?

अंगावर कपडे असताना लहान मुलीच्या छातीला स्पर्श लैंगिक अत्याचार नाही, हात पकडणं, पँटची चेन उघडणंही लैंगिक अत्याचार नाही, त्वचेचा त्वचेशी संपर्क आला नसेल, तरीही लैंगिक अत्याचार नाही. हो, हे आम्ही नाही तर मुंबई हायकोर्टानं फेब्रवारी महिन्यात म्हटलं होतं.

अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं किंवा पँटची चेन उघडी असणं हे बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत म्हणजेच पॉक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरत नाही. पॉक्सो कायद्यातील कलम 7 आणि 9 चा निर्वाळा देत न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी म्हटलंय. गडचिरोलीतील आरोपीनं 11 फेब्रुवारी 2018 मध्ये एका 5 वर्षीय मुलीचा हात पकडला होता, तिची आई नोकरीला गेलेली, तर वडीलही शहराबाहेर होते. जेव्हा आई परतली, तेव्हा आरोपीनं मुलीचा हात पकडला होता आणि त्याच्या पँटची चेन उघडी होती. याबाबत आईनं पोलिसांकडे तक्रारही केली.

‘हात पकडणं, पँटची चेन उघडणं लैंगिक अत्याचार नाही’

पॉक्सो कायदा नेमका आहे काय?

कलम 7 अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती लैंगिक शोषण करण्याच्या इर्षेनं 18 वर्षांखालील मुलांच्या गुप्तांगांना स्पर्श करत असेल, किंवा स्वत:च्या गुप्तांगांना स्पर्श करवून घेत असेल, तर त्याला लैंगिक अत्याचार समजलं जातं. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत काही कलम मोदी सरकारच्या काळात 2018मध्ये कडक करण्यात आलेत, ज्यामध्ये फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

पॉक्सो कायद्यातील कलम 7 अंतर्गत कमीत कमी 3 वर्षांची शिक्षा असते. पण आयपीसी कलम 354, जे महिलांचं चारित्र्य हनन करण्याचा प्रयत्न किंवा जबरदस्ती करण्याशी निगडीत आहे, त्यात कमीत कमी एका वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आणि नागपूर खंडपीठानं याच कलमाअंतर्गत दोन्ही केसमध्ये दोषींना आयपीसी 354 अंतर्गत दोषी मानलंय.

न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला नेमक्या आहेत कोण?

1969 मध्ये महाराष्ट्रातच अमरावतीमध्ये त्यांचा जन्म झालाय. पुष्पा गणेडीवाला यांनी B.Com, LLB आणि LLM चं शिक्षण पूर्ण केलंय. 2007 मध्ये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झालेली. मुंबई सत्र कोर्ट, नागपूर जिल्हा न्यायालय आणि फॅमिली कोर्टमध्येही त्यांनी काम केलंय. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टात त्या रजिस्ट्रार जनरलही राहिल्यात. 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुष्पा गणेडीवाला अतिरिक्त न्यायाधीश बनल्या.