Maharashtra Political Crisis in SC : सुप्रीम कोर्टाने काय दिला निर्णय?

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी 2016 च्या नबाम रेबिया निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी मोठ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचा की नाही यावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने निर्णय सुनावताना म्हटलं की, अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील राजकारणावर कसा परिणाम झाला, हे आधी समजावून घ्यावं लागेल. यावर सविस्तर युक्तिवाद ऐकून गुणवत्तेच्या आधारावर हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवायचं की नाही, यावर निर्णय घेऊ शकतो, असं सरन्यायाधीश यांनी सांगितलं.

5 सदस्यीय घटनापीठापुढेच यांची सुनावणी होणार असून, 21 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणावर सविस्तर युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.

Maharashtra Political Crisis: कोर्टातील ‘ते’ 7 मुद्दे अन् शिंदेंचं भवितव्य..

महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाशी संबंधित याचिकांमध्ये, उद्धव ठाकरे गटाने 2016 च्या निकालाचा (Nabam Rebia judgment) पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. 2016 च्या नबाम रेबियाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की विधानसभा अध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर पुढे जाऊ शकत नाहीत जर त्यांना काढून टाकण्याची मागणी करणारी पूर्वसूचना सभागृहासमोर प्रलंबित असेल.

ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बंडखोर आमदारांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती, परंतु शिंदे गटाने त्यापूर्वीच विधानसभेच्या उपसभापतींना हटवण्याची नोटीस पाठवली होती आणि ती सभागृहासमोर प्रलंबित होती.

Maharashtra Political Crisis: कोण आहेत नबाम रेबिया, महाराष्ट्राशी एवढा काय संबध?

उद्धव ठाकरे गटाचे सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद (वकील कपिल सिब्बल, वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वकील देवदत्त कामत):

ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, “नबाम रेबिया निकालाचा वापर करून, घटनात्मक तरतुदींना पूर्णतः सरकार निवडून देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दोन स्वतंत्र कार्ये पार पाडली; एक, विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून आणि दोन, दहाव्या अनुसूची अंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून. सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून स्पीकरची भूमिका हे एक घटनात्मक पद आहे ज्याला स्थगिती देता येणार नाही,”असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

सिब्बल यांनी आरोप केला की, “राजकीय पक्ष, विशेषत: लहान राज्यांमध्ये, विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या शेड्यूलनुसार काम करून नये म्हणून अध्यक्षांना हटवण्याची नोटिस देतात. महत्त्वाचं म्हणजे यावर कार्यवाहई होण्याच्या उद्देशाशिवाय हे केलं जातं.”

सिब्बल म्हणाले की, “अशा प्रकारचे गैरकारभार टाळण्यासाठी विधानसभा अधिवेशन सुरू असतानाच सभापतींना हटवण्याची नोटीस पाठवली जावी.”

डॉ. सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की “दहाव्या शेड्यूलचा उद्देश आमदारांना पक्षांतराचे फायदे उपभोगण्यापासून रोखणे होता. नबाम रेबियाच्या निकालामुळे सभागृहाच्या अध्यक्षांना केवळ नोटीस देऊन ‘अकार्यक्षम’ केले जाऊ शकते आणि दहावे शेड्युल ‘गोठवले’ जाऊ शकते.”

Maharashtra Political Crisis: ठाकरेंना चूक भोवणार? साळवेंनी फिरवला डाव! Live

एकनाथ शिंदे गटाचा युक्तिवाद : (हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंग)

एकनाथ शिंदे गटाने 2016 च्या नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे देण्यास विरोध केला. हरीश साळवे यांनी सुरुवातीला युक्तिवाद केला होता की, “याचिकाकर्त्यांनी नबाम रेबिया निकालावर विसंबून ठेवले होते आणि आता ते फेरविचार करण्यास सांगत आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कसल्याही चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्याने बंडखोर आमदारांनी मतदान करावे की करू देऊ नये हा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.

साळवे यांनी आरोप केला की “याचिकाकर्ते ‘काल्पनिक परिस्थिती’च्या आधारे 2016 च्या निकालावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहेत जे कधीही घडले नाही.”

एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना नीरज किशन कौल म्हणाले की, “हा पक्षांतर्गत वाद असल्याने आणि कोणत्याही आमदारांनी शिवसेनेतून पक्षांतर केले नसल्याने या प्रकरणात पक्षांतर होत नाही.” कौल यांनी यावर जोर दिला की, “नबाम रेबियाचा निकाल हे सुनिश्चित करतो की अध्यक्षांना स्वतःच्या कारणासाठी न्यायाधीश बनण्याची परवानगी नाही.”

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद

SG तुषार मेहता यांनी सांगितले की, “दहावे शेड्यूल ‘नैतिक पक्षांतर’ रोखण्यासाठी होते आणि ‘अस्सल मतभेद’ दाबण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, “अध्यक्षांच्या अमर्याद शक्ती आमदारांचा आत्मविश्वास काढून घेते आणि ते त्यांच्या विवेक स्वातंत्र्याचा प्रभावीपणे वापर करू शकत नाहीत.”

मेहता असंही म्हणाले की, “हा केवळ एक ‘अकॅडमीक उजळणी’ आहे, कारण निवडणूक कायद्याचा केंद्रबिंदू, मतदाराला कोणत्याही युक्तिवादात स्थान मिळत नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाला ‘कठीण मुद्दा’ म्हटलं आणि कोणत्याही प्रकारे निर्णय घेतला गेला तरी त्याचे गंभीर परिणाम आणि दुरगामी प्रभाव होईल. सरन्यायाधीश म्हणाले की “उत्तर देणं ही एक कठीण घटनात्मक समस्या आहे’ आणि ‘दोन्ही पदांच्या परिणामांचे राजकारणासाठी खूप गंभीर परिणाम आहेत’.