Maratha Reservation : आंबेडकरांचा जरांगेंना झटका! 'सगेसोयरे'ला विरोध, सरकारकडे 7 मोठ्या मागण्या

राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना वंचित बहुजन आघाडीने आरक्षणासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यभरात जिल्हास्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.

या कार्यक्रमातून पक्षाने 11 ठराव मांडण्याचे आणि त्या ठरवाचे बॅनर शहरातील मुख्य चौकात लावण्याचे निर्देश देण्यात आले. या ठरवामध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणावरून पेटलेल्या मराठा विरुद्ध ओबीसी वादाच्या संदर्भातही काही ठराव घेण्यात आले आहेत. 

वंचित बहुजन आघाडीने घेतलेले ठराव पुढील प्रमाणे 

1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1920 साली सायमन कमिशन पुढे साक्ष देताना भारतात बहुजन समाज म्हणजेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसींना आरक्षणाची मागणी केली. परंतु शाहू महाराजांनी स्वतः च्या राज्यामध्ये 1902 साली आरक्षण लागू करून एक सामाजिक क्रांती घडवली. राज्य व्यवस्थेमध्ये एससी, एसटी आणि शूद्र यांना प्रशासनामध्ये स्थान नव्हतं. ते स्थान मिळवण्याचा मार्ग शाहू महाराजांनी मोकळा केला. यासाठी शाहू महाराज हे नेहमीच बहिष्कृत आणि नाही रे वर्गाचे सदैव मार्गदर्शक आणि वंदनीय राहतील. अजूनही या समूहाचा सहभाग सत्तेमध्ये होऊ नये, अशी विचारसरणी जिवंत आणि कार्यरत आहे. तेव्हा आरक्षणवादी आणि समतावादी भूमिका नुसती शब्दांनी नाही तर कृतीने सुद्धा एससी, एसटी आणि शूद्र यांनी अंगिकरली पाहिजे, असा ठराव वंचितने केला आहे. 

2) आरक्षण हा देशातील वंचित, शोषित, नाही रे वर्गाचा प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा मार्ग आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात कायम टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे. आरक्षणाची प्रामाणिक आणि प्रभावी शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि आजवरचा सर्व अनुशेष भरून काढावा अशी मागणी वंचितने केली आहे.

हेही वाचा >> महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा फुटणार?, पवारांच्या नव्या डाव्याने सगळेच बुचकळ्यात! 

3) ओबीसींच्या सर्वांगिण विकासासाठी जातीनिहाय जनगणना  करावी व त्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनःर्स्थापित करावे. 1931 नंतर देशात जनगणना झाली नाही. त्यामुळे राज्यात ओबीसींची संख्या नेमकी किती आहे, हे कळत नाही. मोठी संख्या असतानाही ओबीसींना योग्य आरक्षण मिळत नाही किंबहुना राज्य आणि केंद्र सरकार देत नाही. या संदर्भात 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

ज्यात ट्रिपल टेस्ट म्हणजे मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे, ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा सादर करणे आणि एससी एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता 50% पेक्षा जास्त आरक्षण न देणे. यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे आवश्यक असतांना राज्य सरकारने सदर आयोगाची स्थापना केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने  तातडीने आयोग स्थापन करावा  कारण  ट्रिपल टेस्टचा तीन अटी पूर्ण केल्यानंतरच घटनेतील  कलम 12 (2)(सी) नुसार राज्यात ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळेल.

वंचित बहुजन आघाडी ओबीसी बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी या पलिकडे जाऊन अशी मागणी करते की, केंद्रातील मोदी सरकारने इंदिरा साहनी खटल्यालाबद्दलही पुनर्विचार केला करावा आणि  इंदिरा साहनी खटल्याची सुनावणी नऊ न्यायाधीशांसमोर घेण्यात आली असेल. तर आणखी मोठं खंडपीठ घेऊन  50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी आणि त्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणीही वंचितने केली आहे.

हेही वाचा >> आदित्य ठाकरेंसाठी धोक्याची घंटा, वरळीची जागा धोक्यात?

4) आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठीचा भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. त्याची अंमल बजावणी काटेकोरपणे कायद्याने दिलेल्या नियमांनुसार झाली पाहिजे. परंतु गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना 'कुणबी' जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही, असे काम सत्तेचा दुरुपयोग करुन करण्यात आले आहे. हा ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ओबीसींच्यासाठी वेगळे ताट राहील असे तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. यामुळेच ओबीसी वर्गात अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार व पक्षपाताचे आहे व दडपशाहीचे व दादागिरीचे आहे. अशा प्रकारे गरीब मराठ्यांना 'कुणबी' प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात आले पाहिजे व गेल्या एक वर्षांत दिलेली 'कुणबी' जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत.

5) शासकीय यंत्रणेकडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामध्ये रक्ताच्या नातेवाईकांची (वडील, भाऊ, बहीण, काका, आत्या) जात प्रमाणपत्रे हा एक आवश्यक पुरावा असतो. या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम 'सगेसोयरे' (रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्यांना) जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे.

आरक्षण कायदा व नियमावलीमध्ये चुकीची ढवळा ढवळ करण्याची मनमानी सरकार करत आहे. अशा प्रकारे संविधानाची आरक्षण निती आणि आरक्षणा मागील सामाजिक भूमिकेशी द्रोह करण्याचा अपराध  सरकार व आरक्षण विरोधक करताहेत. त्यामुळेच समाजतील सामाजिक सौहार्द व बंधुभावाला तडे जात आहेत. जाती समूहात भांडणे लावण्याचे हे षडयंत्र आहे. वंचित बहुजन आघाडी सगसोयरेचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी वंचितने केली आहे.

हेही वाचा >> काँग्रेस नेत्यांना राहुल गाधींचा 'मेसेज', महाराष्ट्राबद्दल 2 तास खलबतं 

6) मायक्रो ओबीसींसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात, असा ठराव ही परिषद करीत आहे. 

7) काँग्रेस आणि पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने लागू केलेले एलपीजी धोरण हेच आरक्षण समाप्तीस मुख्य कारण आहे. भाजप तेच धोरण चालवत आहे. त्यामुळे आता खासगीकरणात आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी, यासाठी लढा उभारण्याचा ठराव ही परिषद करीत आहे. 

8) SC/ST प्रमाणे OBC ना घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी संसदीय तसेच न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचा ठराव ही परिषद करीत आहे. 

9) अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 16 टक्के आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आहे. अनुसूचित जमातींना 8 टक्के आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आहे. जर लोकसंख्या या तत्वानुसार ही तरतूद असेल तर 52 टक्के ओबीसींना, 27 टक्के आरक्षण देणे हाच मुळात अन्याय आहे. त्यामुळे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हे तत्व लागू करावे.

10) विविध समित्या व आयोगांच्या शिफारसीनुसार मागासपणाचे सर्व निकष पूर्ण केलेल्या आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले असूनही केवळ मुस्लिम द्वेषापोटी व हिंदू व्होट बँकेसाठी राज्य सरकार मुस्लिमांना 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षण लागू करीत नाहीये. ते तात्काळ लागू करण्यात यावे अशी मागणी या ठरावाद्वारे ही परिषद करीत आहे. 

11) आरक्षणामुळे सवर्ण समाजावर नोकरी आणि शिक्षणात अन्याय होत असल्याची बतावणी करून समाजात जातीय तेढ वाढवणारे, सामाजिक अस्वस्थता निर्माण करणारे काही घटक सक्रिय असल्याचे दिसून येते. अशा पद्धतीची तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी नोकरी आणि शिक्षणातील जागांची उपलब्धता वाढविण्यात यावी.