INDIA@ 100: Metaverse.. भारतासाठी महासत्तेचा पासवर्ड!

तंत्रज्ञानातील आश्चर्यकारक प्रगती असूनही, आपण सध्या मोठ्या प्रमाणावर 2D संचारावर अवलंबून आहोत – तुम्ही झूम किंवा MS टीम्सवर पाहता त्यासारखेच काही. तुमच्या व्हर्च्युअल मीटिंग्ज आहेत, पण तुम्ही भौतिक ठिकाणी एकत्र आहात असे तुम्हाला वाटत नाही.

तुम्हाला कसं वाटेल की, जेव्हा तुम्ही समोर नसताना देखील एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहू शकाल किंवा देहबोली वाचण्यास सक्षम असाल? तुम्ही “बीम मी अप, स्कॉटी” (स्टार ट्रेकमध्ये बोलला जाणारा एक वाक्प्रचार, ज्याचा अर्थ आहे, मला इथून बाहेर काढा) सारखे प्रकार देखील करू शकता आणि तुमचा डिजिटल अवतार टेलिपोर्ट करून झटक्यात एखाद्या फॅक्टरीला भेटही देऊ शकतं, किंवा दुकानात नवीन कपडे वापरून पाहण्यासाठी सक्षम असेल.

आता यासाठी आपल्याला गरज आहे फक्त 3D कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानाची. हे काम प्रगतीपथावर आहे आणि त्यासाठी आपल्याला प्रतीक्षा करावी लागेल. यासाठी आपल्याला भारत स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी तोपर्यंत म्हणजेच 2047 पर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही.. आता फक्त चार वर्षच आपल्याला वाट पाहावी लागणार आहे.. म्हणजे 2027 पर्यंतच थांबावं लागेल. ज्यानंतर आपल्याला मेटावर्सचा खराखुरा अनुभव घेता येईल.

2047 मध्ये, आपल्याला 4D कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान मिळू शकेल, जे येणारच आहे. जे आयुष्य अधिक आरामदायक आणि रोमांचक बनवण्याच्या शक्यतांनी परिपूर्ण आहे. फक्त कल्पना करा की तुमच्याकडे मोठे नकाशे आहेत जे स्वायत्त (ड्रायव्हरलेस) ट्रॅक मशीन्सना रस्ते किंवा उड्डाण मार्गांवर आपला मार्ग बनविण्यास मदत करतात, ज्यामुळे टक्कर होण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही आणि तुम्हाला जिथे पोहचायचे असेल तिथे तुम्ही जलद पोहोचू शकता.

किंवा तुमचा स्वतःचा रोबोटिक एक्सोस्केलेटन – म्हणजेच एक लोखंडी पुरुषासारखा (आयर्मन) तुमचा सूट असेल – जो तुमच्या विचारांना प्रतिसाद देतो आणि मशीनच्या सामर्थ्याने तुमची शारीरिक क्षमता वाढवतो. तुम्ही काय म्हणालात, हात थरथरत आहेत? बरं, हा आयर्मन तुमच्या हातातील ग्लास पकडेल, जेणेकरून ते तुमच्या थरथरत्या हातातून सांडणार नाही. हे तर एक अतिशय सोपे काम आहे, पण यापेक्षा जटील गोष्टी देखील तो अंमलात आणू शकतो.

कॉम्प्युटर फंक्शन्स, कम्युनिकेशन्स आणि मानवी सर्जनशीलतेमधील मोठ्या बदलांमुले एकेकाळी जे अशक्य वाटत होतं ते शक्य करण्यासाठी विविध तंत्रज्ञान एकत्र येत आहेत.

आश्चर्य आणि कुतूहलाने भरलेल्या अगदी नवीन साहसी जगात आपले स्वागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वर्षी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पुढील 24 वर्षांना ‘अमृतकाल’ म्हणून संबोधले आणि 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्रात रूपांतरित करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले आहे.

तथापि, विकसित भारत@ 100 ची व्याख्या सध्या विकसित देश मोजण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या पारंपारिक मोजमापापेक्षा खूपच वेगळी आहे. आज याचा अर्थ केवळ तेच देश नाही ज्यांच्याकडे दळणवळणाच्या भक्कम आणि मजबूत पायाभूत सुविधांसह शाश्वत आर्थिक विकास आवश्यक आहे. खरं तर यासाठी संपूर्ण मानव विकास निर्देशांक असणे आवश्यक आहे, जो निरोगी आणि सुशिक्षित नागरिकांचे जीवनमान प्रदान करतो.

अगदी अमेरिकन मॉडेल देखील त्याच प्रकारे मोजले जाते, त्यात स्थूल असमानता अंतर्भूत आहे. आपण वार्षिक सरासरी दरडोई उत्पन्न $20,000 (सुमारे 16.7 लाख) किंवा शक्य तितके लक्ष्य ठेवायला हवे. सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न $2,400 (रु. 2 लाख) आहे. हे आपल्याला जागतिक बँकेच्या मानकांनुसार निम्न-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थेत ठेवते, ज्यामध्ये दरडोई उत्पन्न 1,136 डॉलर ते 4,465 डॉलर (रु. 94,000 ते 3.7 लाख) या श्रेणीत आहे.

अशा प्रकारे आपण बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तान सारख्याच श्रेणीत आहोत. चीनचे दरडोई उत्पन्न 12,800 डॉलर (सुमारे 10.6 लाख रुपये) आहे, तोच चीन ज्याचा जीडीपी भारताच्या 34 ट्रिलियन डॉलरपेक्षा सहापट अधिक म्हणेजच 180 ट्रिलियन डॉलर आहे. ज्याची लोकसंख्या आता आपल्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. चीनचे हे दरडोई उत्पन्न त्याला उच्च मध्यम उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या श्रेणीत ठेवते, परंतु तरीही ते विकसित देशांच्या गटात नाहीत. त्याच गोष्टी भारताच्या बाजूने काम करत आहेत, जे पंतप्रधान | इंग्रजी ‘डी’ अक्षर हे त्रिकूट डेमोग्राफी (डेमोग्राफी), डेमोक्रेसी (लोकशाही), डायवर्सिटी (विविधता) म्हणून ओळखले.

सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनून भारत 2030 पर्यंत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा पंतप्रधान मोदींना विश्वास आहे. त्याच वेळी, चीन जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी $28 ट्रिलियनच्या जीडीपीसह अमेरिकेला मागे टाकू शकतो, परंतु भारत आणि चीन या दोघांनी दाखवल्याप्रमाणे, अर्थव्यवस्थेचा पूर्ण आकार विकसित देश म्हणून पात्र ठरत नाही.

तर 15 ऑगस्ट 2047 रोजी भारताला स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण होत असताना खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी काय करण्याची गरज आहे? आपल्या सामान्य वर्तनाने आपण हा उच्च दर्जा प्राप्त करू शकतो असा कोणताही मार्ग नाही. त्याऐवजी, देशाला ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, कृषी, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, ई-गव्हर्नन्स, ई-कॉमर्स आणि संगणकीय अशा 10 प्रमुख क्षेत्रांमध्ये क्रांतीची आवश्यकता असेल. तंत्रज्ञानातील जलद नवकल्पनांमुळे या प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रामध्ये नाट्यमय बदल होत आहेत.

जर भारताने या घडामोडींची जाणीव ठेवली नाही आणि त्यानुसार स्वतःला साचेबद्ध केले नाही तर आपण मागे राहू आणि शोषण आणि दारिद्र्य हे कायमचे त्याच्या नशीबी येईल.

चला संचारापासून सुरुवात करूया. भारताला या गोष्टीबाबत गर्व वाटू शकतो की, 1GB मोबाइल इंटरनेट डेटासाठी सरासरी 14 रुपये किंमत मोजावी लागत आहे. जी किंमत जगातील सर्वात कमी आहे. याच्या तुलनेत, अमेरिकेतील यूजर्सला 33 पट अधिक आणि इंग्लंडमधील यूजर्संना 4.5 पट अधिक पैसे मोजावे लागतात. 5G दूरसंचार नेटवर्क आणण्यासाठी भारत प्रगत देशांच्या बरोबरीने वेगाने पुढे आला याचेही श्रेय देता येईल. तथापि, खरी परीक्षा पुढील पिढीतील टेलिफोनी – 6G च्या बाबतीत असेल.

हे अशा प्रकारे डिझाइन केले गेले आहे की, ते 5G पेक्षा 100 पट वेगवान असेल आणि कोणत्याही विलंब न करता मोठ्या प्रमाणात डेटा पाठविण्यास सक्षम असेल. त्याच्या आगमनाने, घर आणि कार्यालयात आपल्या संवादाचे आणि खेळण्याच्या पद्धतींमध्ये एक रूपांतर होईल. त्याच्या बर्‍याच उपयोगांमध्ये ते ड्रायव्हरलेस कारला रस्ता दाखवेल, टेलिपोर्टिंगद्वारे तुम्हाला दूरच्या ठिकाणी नेईल आणि तुम्हाला होलोग्राम मीटिंग्ज आयोजित करण्यास अनुमती देईल, जे भौतिकाला व्हर्च्युअलशी जोडेल.

भारत 4D फोटो संकलित करू शकतो आणि जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतो जे विवाद आणि भ्रष्टाचाराचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. यामुळे ई-गव्हर्नन्स आणि विशेषत: ग्रामीण भागात सार्वजनिक सेवांच्या वितरणातही कमालीची सुधारणा होईल, तर आर्थिक वाढीचे दुसरे प्रमुख इंजिन ई-कॉमर्सवला जलद आणि सुरक्षित बनविण्यास मदत होईल.

हे सर्व आणि बरेच काही करण्यासाठी, भारताला ज्या तंत्रज्ञानात प्रावीण्य मिळवावं लागेल, ज्यामध्ये क्वांटम कंप्युटिंगमध्ये याचा समावेश आहे, जो परंपरागत बायनरी ट्रान्झिस्टरपेक्षा हजारपट वेगाने माहितीवर प्रक्रिया करू शकते. अशा सुपरफास्ट प्रोसेसरमुळे बँकिंग, आरोग्य आणि संरक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होणार आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मध्ये नेतृत्व प्राप्त करण्यासाठी, भारताला सरकार आणि उद्योग या दोघांकडून मिशन-स्तरीय प्रयत्नांची आवश्यकता असेल.

ChatGPT च्या पराक्रमाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे, पण ही फक्त सुरुवात आहे. उत्साहवर्धक बाब म्हणजे भारतीय कंपन्या AI मध्ये जगातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबईतील फ्रॅक्टल अॅनालिटिक्स 150 हून अधिक फॉर्च्युन 500 कंपन्यांसोबत काम करत आहे. याशिवाय भारताला लाइट फिडेलिटी किंवा Li-Fi सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशीही जोडावे लागेल.

रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वापरणाऱ्या वाय-फायच्या विपरीत, Li-Fi LED बल्बमधून उत्सर्जित होणाऱ्या फोटॉन वापरून 14 पट वेगाने डेटा प्रसारित करू शकतं. ज्यामुळे राउटर आणि मॉडमसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची गरज नाहीशी होते. दरम्यान, भारती ग्लोबल-ज्याकडे पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत 634 उपग्रह आहेत- जे उपग्रह इंटरनेट सुविधा पुरवू शकतात, ज्यामुळे दुर्गम भागात उच्च-गती कनेक्टिव्हिटी आणू शकतात आणि ग्रामीण भारताचा कायापालट करू शकतात.

मात्र, सेमीकंडक्टर चिप्सच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण नाही आणि स्वदेशी क्षमता विकसित करण्याची नितांत गरज आहे. थोडक्यात, पुढील दोन दशकांत आपल्याला भारताचे स्वतःचे पराक्रमी विश्व निर्माण करायचे आहे. यानंतर महत्त्वाचा घटक आहे ऊर्जा. सध्या भारत आपल्या गरजेच्या 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि 2022-23 मध्ये यावर 13 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जे त्याच्या GDP च्या 4 टक्के एवढे आहे.

जीवाश्म इंधनावरील जगभरातील पर्यावरणीय दबावामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य किंवा टिकाऊ नाही. पॅरिस हवामान बदल करारांतर्गत, भारताने 2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेची कार्बन तीव्रता किमान 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, असेही आश्वासन दिले आहे की, आपल्या एकूण स्थापित क्षमतेपैकी 50 टक्के वीज जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जा संसाधनांमधून मिळवली जाईल. आतापर्यंत पवन, सौर ऊर्जा आणि जैव-इंधन हे अक्षय उर्जेचे मुख्य स्त्रोत आहेत ज्यावर भारत अवलंबून आहे.

परंतु ग्रीन हायड्रोजन गेमचेंजर म्हणून उदयास येऊ शकतो, विशेषत: जेव्हा भारताने स्वतःला त्याचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात केंद्र बनवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. ग्रीन हायड्रोजन हा हायस्कूलमध्ये शिकवलेल्या इलेक्ट्रोलिसिसच्या तत्त्वापासून बनवला जातो, ज्यामध्ये पाण्याच्या रेणूंमधील ऑक्सिजनपासून हायड्रोजन वेगळे करण्यासाठी उष्णता वापरली जाते.

त्याची किंमत इतकी जास्त आहे की त्यामुळे आपण त्यापासून परावृत्त होऊ शकतो, परंतु रिलायन्स, अदानी आणि एल अँड टी सारख्या देशातील दिग्गज कंपन्यांसह जगभरातील मोठ्या कंपन्या तिची किंमत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. वाहतूक क्षेत्र ऊर्जेशी जवळून जोडलेले आहे, त्यामुळे भारताला प्रगत अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने झेप घेण्यासाठी इतर प्रमुख तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, लिथियम बॅटरी या पारंपारिक लीड-अ‍ॅसिड बॅटरीसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहेत, केवळ त्या खूप जलद चार्ज झाल्यामुळेच नाही तर त्या एकाच व्हॉल्यूममध्ये खूप जास्त ऊर्जा साठवू शकतात आणि त्यामुळे जास्त काळ टिकतात. हेच कारण आहे की, ली-ऑयन इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी या बॅटरींना पसंती दिली जाते. ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन यांची गरजच राहिलेली नाही. ज्यांचे कार्बन उत्सर्जन ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे. नीती आयोगाचा अंदाज आहे की दशकाच्या अखेरीस प्रगत रासायनिक सेल बॅटरीची देशांतर्गत मागणी 50 पट वाढेल. तसेच ईव्हीसाठी आणि पवन तसेच सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टोरेजसाठी देखील वापर होईल.

जागतिक स्तरावर, चीन हा बॅटरी बनविण्याच्या बाबातीत सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. ज्याची जगातील 70 टक्के उत्पादन क्षमता आहे. भारताला या बाबतीत खूप वेगाने वाटचाल करावी लागेल. काश्मीरमध्ये खनन केल्या जाणाऱ्या लिथियमचा शोध लावला आहे, परंतु अशा प्रकारच्या बॅटरी व्यावसायिकरित्या बनविण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याला अद्याप प्राप्त झालेले नाही. विशेषत: 2030 पर्यंत 30 टक्के खाजगी कार आणि 80 टक्के दुचाकी आणि तीन चाकी वाहने या इलेक्ट्रिक बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

गतिशीलतेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी, भारतासाठी दुसरी महत्त्वाची गरज म्हणजे हायस्पीड वाहतूक पद्धतींचा अवलंब करणे. उदाहरणार्थ, देशाची शान बनलेली वंदे भारत ट्रेन आता ताशी 160 किमी वेगाने धावते.

त्या तुलनेत जपानची शिंकनसेन किंवा बुलेट ट्रेन ही ताशी 320 किमी वेगाने धावू शकते, म्हणजे जवळपास दुप्पट वेगाने. भारताने 500 किमी लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद रेल्वे कॉरिडॉरसाठी जपानशी हातमिळवणी केली आहे आणि पहिली शिंकनसेन 2027 मध्ये सुरू होईल, ज्यामुळे या दोन व्यावसायिक केंद्रांमधील प्रवासाचा कालावधी सात तासांवरून केवळ दोन तासांवर येईल.

भारताला अशा अनेक हायस्पीड ट्रेन्सची गरज भासणार आहे, परंतु जलद रेल्वे वाहतुकीची प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्या स्वदेशी बनवाव्या लागतील. रस्त्यांचा विचार केला तर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोदी सरकारच्या नऊ वर्षात 50,000 किमी हून अधिक महामार्ग जोडण्याचे कौतुकास्पद काम केले आहे, परंतु भारतातील ट्रक चालक हे दिवसाला सरासरी 350 किमी प्रवास करतात.

हे अजूनही त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांपेक्षा निम्मे आहे. टोल कमी करण्याबरोबरच, भारताला हुशारीने नियंत्रित महामार्ग देखील आवश्यक आहे, जे ट्रॅफिक जाम आणि अपघातांबद्दल रिअल-टाइम डेटा प्रदान करेल आणि जलद प्रवासासाठी रस्ते सर्व अडथळ्यांपासून मुक्त करण्यास मदत करेल.

स्वावलंबन ही आणखी एक मोठी समस्या आहे, जी आपल्याला आपल्या अन्न आणि संरक्षण क्षेत्रात साध्य करण्याची नितांत गरज आहे. भारत देश जगात डाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. पण तरीही डाळींचा सर्वात मोठा आयातदारही आपलाच देश आहे. त्यामुळे ही एक प्रकारे शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

या बाबतचे श्रेय जरुर द्यायला हवे की, भारताने हे आयातीवर आपलं अवलंबित्व गेल्या दशकात एकूण मागणीच्या 19 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. परंतु आम्ही आमच्या लोकांची दरडोई प्रथिनांची गरज भागवण्याच्या जवळपासही पोहचलेलो नाही. कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी, भारताला पुढील दशकात डाळींच्या उत्पादनात क्रांती घडवून आणण्यासाठी तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रगतीची आवश्यकता असेल. त्याचप्रमाणे, आम्ही आमच्या खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी 60 टक्के आयात करतो, जे पुन्हा जगात सर्वाधिक आहे. पर्यावरणाची चिंता लक्षात घेऊनही आपण आपल्या वनस्पती तेलाचे उत्पादन वाढवण्याच्या बाबतीत मोठी झेप घेतली पाहिजे.

हीच दुःखद कहाणी भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातही दिसून येते, जिथे देश 60 टक्क्यांहून अधिक संरक्षण उपकरणे आयात करतो. जर आपल्याला आपले धोरणात्मक स्वातंत्र्य टिकवून ठेवायचे असेल, तर आपण शस्त्रांनी सुसज्ज जेट इंजिन आणि ड्रोन यांसारख्या प्रगत उपकरणांचे स्वदेशी उत्पादन आणि त्यामध्ये प्रभुत्व मिळवण्यासाठी आपले सर्व प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आता आणखी दोन अतिशय महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत – शिक्षण आणि आरोग्य – ज्यामध्ये भारताला विकसित राष्ट्रांच्या एलिट क्लबमध्ये सामील व्हायचे असेल तर परिवर्तनात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. आपल्या 54 टक्के लोकसंख्येपैकी 25 वर्षांखालील असल्याने भारत आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय वाढीबाबत अभिमान बाळगू शकतो. परंतु कौशल्याच्या बाबतीत प्रचंड अंतर असल्याने ही वाढ उपयुक्त ठरत नाही.

युनिसेफने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, 2030 पर्यंत भारतातील 50 टक्क्यांहून अधिक तरुणांकडे रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये नसतील. त्यामुळे ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना तातडीने पावले उचलावी लागतील आणि त्यासाठी आवश्यक तेवढा खर्च करावा लागेल. भारतात STEM विषयांचा (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) प्रचार आणि प्रसार करण्याचीही गरज आहे. 2016 आणि 2019 दरम्यान, देशात STEM विषयांशी संबंधित नोकऱ्यांच्या मागणीत 44 टक्के वाढ झाली आहे, ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे जेणेकरून ते सामान्य लोकांना परवडणारी, सुलभ आणि चांगली सेवा सुनिश्चित करू शकेल आणि या दिशेने जीन थेरपीसारख्या प्रगत उपायांचा वापर करू शकेल. भारतासमोर अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट (एपीआय) या सक्रिय औषधे बनवण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रमुख घटकच्या निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरता पुन्हा मिळवण्याची भारताकडे मोठी संधी आहे

त्याच वेळी, बायोसिमिलर्स बनविण्यामध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याची संधी आहे, जी महागड्या औषधांची किंमती लक्षणीयरीत्या खाली आणण्याच्या क्षमतेने परिपूर्ण आहे. तथापि, ही 10 क्षेत्रे भारताला प्रथम जागतिक दर्जाच्या शोधात आवश्यक असलेल्या नवकल्पनांची आणि सुधारणांची संपूर्ण यादी नाही, तर एक रोडमॅप आहे. जो देशाला सांगेल की तो आपली शक्ती कुठे केंद्रीत करून सर्वोत्तम कामगिरी करू शकतो.

पंतप्रधानांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे, “या युगात आपण जे कार्य करतो, आपण जे त्याग करतो, जे तपस्या करतो ते सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायाकडे नेईल.” भारताची @100 यापेक्षा मोठी आकांक्षा काय असू शकते.