'तो' सेक्शुअल कंटेट पाहिलं की थेट तुरुंगात... काय आहे कोर्टाचा सर्वात मोठा निर्णय!

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा बाळगणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हे ही वाचा>> धक्कादायक! कमी वयात पॉर्न पाहायची सवय, वर्गमित्राचाच सहावीच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार

या वर्षाच्या सुरुवातीला याच प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने 'चाइल्ड पॉर्न पाहणे हा गुन्हा असू शकत नाही, पण पोर्नोग्राफीमध्ये लहान मुलाचा वापर करणे हा गुन्हा आहे', अशी टिप्पणी केली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय 'गंभीर चूक' असल्याचं म्हटलं आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाचा काय होता निर्णय?

2019 मध्ये, चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड केल्याप्रकरणी 28 वर्षीय तरुणाविरुद्ध POCSO आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी पोक्सो आणि आयटी कायद्यानुसार चाइल्ड पॉर्न पाहणे गुन्हा नाही, असे म्हणत हे प्रकरण रद्द केले होते.

आरोपीला पॉर्न पाहण्याची सवय होती, मात्र त्याने यापूर्वी कधीही चाइल्ड पॉर्न पाहिले नव्हते, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच त्याने डाऊनलोड केलेला व्हिडिओ कोणाशीही शेअर केला नाही. हा खटला रद्द करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, GenZ ला पॉर्न पाहण्याचे व्यसन आहे आणि त्याला शिक्षा करण्याऐवजी त्यांची जाणीव करून द्यावी. जर त्याला अजूनही पॉर्न पाहण्याचे व्यसन असेल तर त्याने समुपदेशन करावे, असा सल्ला न्यायालयाने आरोपीला दिला होता.

आरोपीने केवळ चाइल्ड पॉर्न पाहिलं होतं आणि त्यासाठी त्याने  कोणत्याही मुलाचा वापर केला नव्हता, अशी टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली होती.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?

POCSO कायद्याच्या कलम 15 नुसार चाइल्ड पॉर्न पाहणे, बाळगणे, प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे हा गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा>> ‘पॉर्न पाहण्याची लागलेली सवय..’ अल्पवयीन मुलाला कसं संपवलं?, आरोपी बापानेच सांगितला घटनाक्रम!

कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की POCSO कायद्याच्या कलम 15(1) मध्ये मुलांशी संबंधित अश्लील सामग्री नष्ट न करणं यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. त्याच वेळी, कलम 15(2) चाइल्ड पॉर्नशी संबंधित सामग्री प्रसारित करणे हा गुन्हा ठरवते. तर, कलम 15(3) व्यावसायिक कारणांसाठी चाइल्ड पॉर्न स्टोर करणं हा गुन्हा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, POCSO कायद्याची उपकलम 1, 2 आणि 3 एकमेकांपासून भिन्न आहेत. पोटकलम 1, 2 आणि 3 मध्ये खटला नाही, याचा अर्थ असा नाही की ते प्रकरण कलम 15 च्या अंतर्गत येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या या सूचना

या निर्णयादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने काही सूचनाही दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयांनी त्यांच्या निर्णयांमध्ये 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी'ऐवजी 'बाल लैंगिक शोषण सामग्री' हा शब्द वापरावा.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने POCSO कायद्यात 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' ऐवजी 'बाल लैंगिक शोषण सामग्री' वापरण्यासाठी सुधारणा करावी.

न्यायालयाने सुचवले की, लैंगिक शिक्षणावर भर देण्यात यावा, ज्यामध्ये चाइल्ड पॉर्नसंबंधी कायदेशीर आणि नैतिक परिणामांची माहिती समाविष्ट असावी.

सुप्रीम कोर्टाने सुचवले की, केंद्र सरकार एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करू शकते, जी लैंगिक शिक्षणाची व्यवस्था तयार करेल. मुलांना लहानपणापासूनच पोक्सो कायद्याबद्दल सांगितले पाहिजे, असा सल्ला न्यायालयाने शाळांना दिला.

पोर्नोग्राफीवर कोर्टाच्या टिप्पण्या

पॉर्न पाहणे हा भारतात गुन्हा नाही. खासगी जागेत पॉर्न पाहणे गुन्हा नाही, हे उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गेल्या वर्षी एका खटल्याचा निकाल देताना केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते, 'शतकांपासून पोर्नोग्राफी प्रचलित आहे. पण आजच्या नव्या डिजिटल युगात ते अधिक सुलभ झाले आहे. हे मुलांच्या आणि प्रौढांच्या एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. प्रश्न असा आहे की, जर कोणी त्याच्या वैयक्तिक वेळेत पॉर्न व्हिडिओ इतरांना न दाखवता पाहत असेल तर तो गुन्हा आहे की नाही? न्यायालय त्याला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणू शकत नाही, कारण ती व्यक्तीची वैयक्तिक निवड असू शकते आणि त्यात हस्तक्षेप करणे त्याच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करण्यासारखे आहे.

यापूर्वी 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले होते की, खाजगी जागेत पॉर्न पाहणे चुकीचे नाही. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले होते की, केवळ पॉर्न पाहण्यात काही नुकसान नाही, परंतु चाइल्ड पॉर्नोग्राफी किंवा बलात्कार किंवा महिलांवरील हिंसाचाराशी संबंधित अश्लील सामग्री पाहणे किंवा गोळा करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येते.

पोर्नोग्राफीबाबत काय आहे कायदा?

आपल्या देशात खाजगीत पॉर्न बघायला हरकत नाही, पण अश्लील व्हिडिओ किंवा फोटो पाहणे, डाऊनलोड करणे आणि व्हायरल करणे हा गुन्हा आहे. असे केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67, 67A, 67B अंतर्गत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.

कलम 67 नुसार पहिल्यांदा पॉर्न कंटेंट पाहणे, डाऊनलोड करणे आणि व्हायरल करणे यासाठी 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा आहे. दुसऱ्यांदा पकडले गेल्यास 5 वर्षांची शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंड होऊ शकतो.

कलम 67A अन्वये, मोबाइलमध्ये पॉर्न कंटेंट ठेवल्यास आणि ती व्हायरल केल्यास प्रथमच पकडले गेल्यास, 5 वर्षे तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा पकडल्यास 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

त्याच वेळी, कलम 67 बी म्हणते की जर एखाद्याच्या मोबाइलमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित व्हिडिओ किंवा फोटो आढळला, तर प्रथमच पकडल्यास, 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल. दुसऱ्यांदा पकडले गेल्यास त्याला 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाखांचा दंड भरावा लागेल.

त्याचप्रमाणे भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 294, 295 आणि 296 मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. कलम 294 अन्वये अश्लील वस्तूंची विक्री, वितरण, प्रदर्शन किंवा प्रसार करणे हा गुन्हा आहे. प्रथमच असे करताना पकडल्यास त्याला 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा पकडले गेल्यास त्याला 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10,000 रुपये दंड होऊ शकतो.

तर कलम 294 अन्वये बालकांना अश्लील वस्तू दाखवणे, विकणे, भाड्याने देणे किंवा वितरित करणे हा गुन्हा आहे. प्रथमच असे करताना दोषी आढळल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 2000 रुपये दंडाची तरतूद आहे. दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 5,000 रुपये दंड होऊ शकतो.

तसेच कलम 296 नुसार सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील गाणी गाणे किंवा अश्लील कृत्ये केल्यास 3 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 1000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर कडक आहे कायदा

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (POCSO) कायद्यात चाइल्ड पोर्नोग्राफीसाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे.

या कायद्याच्या कलम 14 मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने अश्लील मजकुरासाठी मुलाचा किंवा मुलांचा वापर केला तर त्याला 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच दंडही आकारला जाऊ शकतो.

त्याच वेळी, POCSO कायद्याचे कलम 15 म्हणते की जर एखाद्या व्यक्तीने बाल पोर्नोग्राफीशी संबंधित सामग्री ठेवली, ती दुसऱ्याला पाठवली किंवा त्याचा व्यावसायिक वापर केला, तर त्याला 3 ते 7 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.