Ajit Pawar: अजितदादांचा हट्ट, शिंदेंसाठी इकडे आड तिकडे… खातेवाटपाचं घोडं ‘इथे’ अडलंय!

गेल्या आठ दिवसांपासून महाराष्ट्रात एकाच गोष्टीची चर्चा आहे आणि ती म्हणजे राष्ट्रवादीतलं बंड.. राष्ट्रवादीच्या बंडामुळे केवळ पक्ष फुटला नाही तर शरद पवारांचं घरही फुटलं.

पण आता हा सगळा इतिहास चर्चा करुन झालाय. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाची चर्चा आहे ती मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप नेमकं अडकलंय कुठे याची. आजसुद्धा उर्जा खात्याचा एक जीआर जो हाती आला, त्यात सगळ्या मंत्र्यांची नावं लिहिली आहेत, मात्र त्यात नेमकं वित्त खात्यासमोर कुठल्याही नावाचा उल्लेख नाहीए. आणि इथंच मेख आहे..

कारण अजित पवार फायनान्स अर्थात वित्त (finance ministry) आणि सहकार खात्यासाठी (co operation ministry) अडून बसल्याची चर्चा आहे. म्हणजे त्यांना या दोन्ही खात्यांचा भार राष्ट्रवादीकडे असावा असा आग्रह आहे. आणि इथंच घोडं पेंड खातंय..

शिंदे गटाकडून आधी अजित पवारांच्या नावे शिमगा अन् आता..

तर तुम्ही म्हणाल का? त्यासाठी थोडा ताण द्या आणि गेल्या वर्षीचं शिवसेनेचं बंड आठवा. या बंडावेळी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह 40 आमदार थेट व्हाया सूरत गुवाहाटीला पोहोचले. याच दरम्यान अजित पवारांसह एक गट सरकारमध्ये सामील होणार अशी चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा सुरु होताच शिंदे गट आक्रमक झाला.

हे ही वाचा >> “भाजपवाले कुठेय… ते सतरंजीखाली गेलेत”, उद्धव ठाकरे भाजपच्या निष्ठावंतांबद्दल काय बोलले?

ज्या रॅडिसन ब्लूमध्ये मीडियाला शिरकाव करायला जागा नव्हती तिथून आतून अचानक प्रतिक्रया येऊ लागल्या. त्याही अजित पवारांच्या विरोधात.. अजित पवारांमुळेच आम्ही सत्तेतून बाहेर पडलो.. अजित पवार हेच मुख्य व्हिलन आहेत.. किंवा अजित पवारांनी निधीचं वाटप करताना भेदभाव केला. त्यांनी शिवसेनेचे आमदार असलेल्या मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्याना निधी दिला. शिवसेनेच्या (Shiv Sena) आमदारांना निधी मिळत नव्हता पण राष्ट्रवादीच्या सरपंचांनाही पैसे मिळत होते. अजित पवारांनी शिवसेना कमजोर करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

उद्धव ठाकरे आमच्या पक्षाचे आहेत, ते मुख्यमंत्री आहेत, पण पैसे मात्र राष्ट्रवादीकडेच जास्त जातायत अशा प्रकारची वक्तव्य एका पाठोपाठ एक येऊ लागली.. यात संजय शिरसाठ, गुलाबराव पाटील, शहाजीबापू पाटील, दीपक केसरकर यांच्यासह इतर नेते आघाडीवर होते.

देंवेंद्र फडणवीसांनी शिंदेंना चुचकारलेलं..

याच दरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनीही (Devendra Fadnavis) एक वक्तव्य केलं होतं की सरकार शिवसेनेचं असताना म्हणजे मुख्यमंत्री शिवसेनेचे असताना साडेपाच लाख कोटीच्या बजेटमधील 57 टक्के निधी राष्ट्रवादीच्या वाट्याला गेलाय. 26 टक्के निधी हा काँग्रेसच्या वाट्याला गेलाय तर केवळ 16 टक्के निधी मिळालाय तो शिवसेनेला.. म्हणजे शिवसेनेची सरकारमध्ये असूनही योग्य बूज राखली जात नाही. सन्मान दिला जात नाही. आमदार आणि मंत्र्यांचं खच्चीकरण सुरुय अशा पद्धतीचं मत तयार झालं..

या सगळ्या वक्तव्यांमुळे अजित पवार अर्थातच शिवसेनेच्या दृष्टीनं व्हिलन ठरले. अजित पवारांनी शिवसेनेला कमजोर करण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले आणि ते वित्त खात्याच्या माध्यमातून केले असं एक मत तयार झाले..

आता त्याच अजितदादांना भाजपनं सत्तेत सामील करुन घेतलं आणि त्यांच्याकडेच जर पुन्हा अर्थखातं दिलं तर मग ही बाब मोठी अडचणीची ठरेल असं शिंदे गटाला वाटतंय. त्यामुळेच अजितदादांच्या मागणीवर शिंदे गट किंवा एकनाथ शिंदे फार खूश नाहीत. मात्र सध्या अर्थखातं फडणवीसांकडे आहे. त्यामुळे ते खातं अजित पवारांना द्यायचं ठरलं तर त्यात शिंदे गटाचं काय नुकसान असा प्रश्नही समोर येईल.. त्यात नुकसान आहे तयार होणाऱ्या मताचं..

जी-जी कारणं उद्धव ठाकरे यांना सोडण्यासाठी दिली ती सगळीच कारणं मग निष्फळ ठरतील.. अजित पवारांकडेच पुन्हा निधी मागायला जावं लागणार असेल तर मग जनतेला आणि माध्यमांना सामोरं जाताना मोठी अडचण शिंदे गटाची होऊ शकते..

दुसरं म्हणजे सहकार खातं.. अजित पवारांसोबत जे 30 हून अधिक आमदार गेले आहेत. त्यांच्यातल्या दीड एक डझन नेत्यांकडे सहकारी किंवा खासगी साखर कारखान्यांची जबाबदारी आहे.. शिवाय सहकारी बँका आणि इतर गोष्टी वेगळ्या.. आणि सध्याच्या काळात जर सहकार खातं राष्ट्रवादीकडे आलं तर त्याचा मोठा फायदा यातल्या अडचणी सोडवण्यासाठी होऊ शकतो..

हे ही वाचा >> दिलीप वळसे पाटलांच्या विरोधात पवारांचा ‘हा’ शिलेदार उभं करणार आव्हान?

पर्यायानं ज्या 2024 च्या निवडणुकीत मोदींना मोठा पाठिंबा अपेक्षित आहे तो अजित दादांचा गट मिळवून देऊ शकतो. त्यासाठी सहकार खात्यावर सुद्धा राष्ट्रवादीची वर्णी हवी आहे.

आता राहता राहिले दोन मुद्दे.. एक म्हणजे हसन मुश्रीफ आणि छगन भुजबळ यांचा.. म्हणजे ज्या भुजबळांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक केली होती, त्यांच्यासोबत उद्धव ठाकरे कसे बसले? ज्या भुजबळांवर बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप होता.. भुजबळ अडीच वर्ष तुरुंगात होते.. त्यांच्या मांडीला मांडी लावून का बसायचं असा प्रश्न शिवसेनेच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंना विचारला होता..
आता तोच प्रश्न पुन्हा शिंदे गटाला विचारला जाईल..

भुजबळ, मुश्रीफ शिंदेंना कसे चालणार?

दुसरी बाब म्हणजे हसन मुश्रीफ ज्यांच्या कारखान्यांबद्दल नुकतीच किरीट सोमय्या यांनी ईडीकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या मालमत्तांवर ईडीनं अर्धा डझनपेक्षा जास्त धाडी टाकल्या होत्या.. त्यांचं काय करणार? की त्यांना पवित्र मानून सोडून देणार? हासुद्धा महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे.

त्यामुळे आता मतं तयार करण्याचा खेळ सुरु झालेला आहे. एकमेकांना प्रश्न विचारण्यात दोन्ही गट मागेपुढे बघणार नाहीत. नॅरेटिव्ह सेट केलं जाईल.. ज्यात जास्तीत जास्त नुकसान शिंदे गटाचं होईल.. कारण अजित पवारांबद्दल आक्षेप शिंदे गटाचेच होते.. भुजबळांबद्दल प्रश्न शिंदे गटानंच उपस्थित केले होते.. मुश्रीफ यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर जसे भाजप नेते आक्रमक झाले तसे शिंदे गटाचे नेतेही बोलत होते.. त्यांनीही भ्रष्टाचाराबद्दल रान उठवलं होतं.. मग आता जे अजित पवार निधी देत नव्हते ते एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना चालणार का?

अजित पवारांशी आता जुळवून घेणार का? जनतेत जाऊन या प्रश्नाचं स्पष्टीकरण कसं देणार? बाळासाहेबांना अटक करणाऱ्या भुजबळांना आता क्लीन चीट मिळाली का? आता त्यांच्यावरच्या आरोपांवर काहीच म्हणायचं नाही का? हसन मुश्रीफ अचानक पवित्र झाले का? त्यांच्यावरचे आक्षेप मिटले का? याबद्दलची सगळी उत्तरं जशी भाजपला द्यावी लागतील तशी राज्याचे आणि मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणून शिंदेंनाही द्यावी लागतील. त्यामुळेच घोळ मोठा आहे.. आणि इथंच खातेवाटपाचं घोंगडं भिजत पडलं आहे..